चैत २४, २०८०
पुस २८, २०७९
काठमाडौं। स्थानीय सरकारले समयमा नै राजस्व बाँडफाँडको रकम नपाउँदा समस्यामा परेका छन् । कर्मचारीको तलब तथा अन्य पालिकाको कामका लागि राजस्वको रकम खर्च गर्ने गरेका स्थानीयले मंसिर महिनाको राजस्व बाँडफाँडको रकम पुषको अन्तिम साता सम्ममा पनि पाएका छैनन् ।
सामान्यतः हरेक महिनाकाे दोश्रो हप्तासम्म आउने गरेकाे रकम पुषको अन्तिम सातासम्म पनि नआउँदा कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको परिच्छेद–३ राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धित व्यवस्था गरेको छ । स्थानिय तहमा उठेको मुल्य अभिवृत्ति कर तथा अन्त–शुल्कको ७० प्रतिशत नेपाल सरकार, १५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई १५ प्रतिशत बाँडफाँड गर्ने प्रावधान सोही परिच्छेदकाे दफा ६ को बुँदा नं १ मा उल्लेख छ । साेही दफाकाे बुँदा नम्बर पाँचमा मासिक रुपमा स्थानिय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानकाे व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
जसअनुसार हरेक महिनामा उठेको मुअक तथा अन्त–शुल्कको एकिन गरेर टिप्पणी लेखेर स्विकृत गरेर राष्ट्र बैंक पढाइन्छ। राष्ट्र बैंकले विभिन्न पालिका तथा प्रदेशको सञ्चित कोषमा रकम पठाउँछ । यस अर्थ मंसिर महिनामा उठेको राजस्व बाँडफाँड गरेर स्थानिय तहमा पुषको पहिलो हप्तासम्ममा पुग्नुपर्ने हुन्छ।
बैंकको मर्जरको काम चलिरहेकाले रकम पालिकासम्म नपुगेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । बैंकको मर्जर भइरहेकाले बैंकहरुमा खाता नम्बर सेटल नहुँदा समयमा रकम पठाउन नसकेको उप महालेखा नियन्त्रक रमा कान्त काफ्ले बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘हामीले रकम बाँडफाँड गरेर राष्ट्र बैंकमा पैसा पठाइसकेका छौँ। पालिकाको विभिन्न बैंकमा खाता छन्। सिस्टमबाट सबै पालिकामा एकैचोटी पैसा पठाउनुपर्ने हुन्छ। बैंकहरु मर्जर भएर काम सकिएपछि छिटै ७५३ वटै स्थानिय तहमा रकम पठाउँछौँ।’
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
