close

केन्द्रिकृत मानसिकताले स्थानीय तहको बजेट कटौती

केन्द्रिकृत मानसिकताले स्थानीय तहको बजेट कटौती

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले गरेको बजेट वक्तव्यमा स्थानीय सरकारकाे छाता संगठनले ध्यानाकर्षण गरेको छ । स्थानीय तहको संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले बजेट वक्तव्यमाथि ध्यानाकर्षण गरेको हो । 

संघले संयुक्त रुपमा मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ध्यानाकर्षण गरेको जनाएको छ । संघका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेपनि स्थानीय तहलाई पठाइने अनुदान घटाएको छ । स्थानीय तहलाई दिने बजेटमा कटौती गर्नु संघीय सरकारसँग केन्द्रिकृत  मानसिकता कायम रहेको संज्ञा संघले दिएकाे छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाइनु, सशर्त अनुदानको आकार बढाएर भारी मात्रामा समानिकरण अनुदान घटाउनु एवम् समपुरक र विशेष अनुदानको आकारसमेत घटाउनुले संघीय सरकारमा केन्द्रिकृत मानसिकता कायम रहेको अनुभुती गरिएको छ । संघले विज्ञप्तिमार्फत संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेतर्फ सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाएको छ ।' 

बजेट कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यकतानुसार सहकार्य र समन्वय गर्न स्थानीय सरकार तयार रहेको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । बजेटमा गरिएका कतिपय प्रबन्धहरु प्रभावकारी र प्रशंसायोग्य रहेका छन् । बजेट कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष भुमिका रहेको भनिएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न हामी स्थानीय सरकारहरु प्रतिबद्दता व्यक्त गर्दछौं, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । 


 वजेटको उद्देश्यमा संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने भनिएको पनि सो अनुरुप नभएको आरोप संघको छ । संघले वित्तीय संघीयतालाई सवल बनाउन राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाइने उदेश्य अनुरुप नभएको जनाएको छ । 

संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण मध्ये वित्तीय संघीयताको साँचो अर्थ र मर्म बोक्ने
शिर्षक भनेको समानिकरण अनुदान मात्र हो जुन चालु आव२०७९/८० को भन्दा आगामी आव२०७९/८० को लागि
१३ प्रतिशतले कमी गराइएको छ । त्यसैगरी समपुरक र विशेष अनुदानमा क्रमश: ३ र ५ प्रतिशतले कमी गराइएको छ ।
तर वित्तीय संघीयताको मर्म विपरित हुने सशर्त अनुदानको आकार भने ४ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'चालु आव २०७९/८० मा विनियोजन गरिएको समानिकरण अनुदानको अन्तिम अर्थात चौथो किस्ता रकममा ५० प्रतिशत मात्र निकासा फुकुवा गर्ने निर्णयले स्थानीय सरकारमा ठुलो दायित्व सृजना हुन गएको छ । विनियोजन भैसकेको समानिकरण अनुदान कट्टा नगर्न निरन्तररुपमा नेपाल सरकारको यथेष्ट ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं ।'

 संघीयतामाथी प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा  स्थानीय सरकारमा पठाउनु पर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलाई क्रमश घटाउँदै लैजाने प्रवृतीले तीनै प्रश्नलाई नै मद्दत पुगिरहेको तर्फ समेत ध्यानाकर्षण संघको छ ।