बर्षायाम सुरु भएसँगै देशैभर बाढी, पहिरो, भूक्षय, सडक अवरुद्ध, डुबानका समाचारहरू र घटनाहरू सुनिनु सामान्य नै हुन्छ । 

यो समस्या पोहोर आयो यो वर्ष आउँदैन भन्नु पर्दैन । हरेक वर्ष जनताका आँखा रसाउने कारण बन्छ, दैवी प्रकोप । पक्का छ, यो वर्ष पनि देशभर ठुलै जनधनको क्षति हुने छ ।

न सरकार नत सम्बन्धित निकायले यो वर्ष हुने सम्भावित क्षतिको न्यूनीकरणका लागि कुनै काम गरेका छन् । उनीहरू त बस्, राहत वितरणको तयारीमा छन् । सरकारसँगै राहतको नाममा मोटाउन पल्केका केही जमात पनि असारे झरीको प्रतीक्षामा छन् ।

हुनत विकट पहाडी क्षेत्र भएकाले पनि बाढी पहिरोको जोखिम त हुन्छ नै । तर जोखिम न्यूनीकरणको नाममा बर्सेनि करोडौँ खर्च गर्ने निकायहरूले नतिजा भने दिन सकेका छैनन् । सरकार र सरकारी निकायको अकर्मण्यताका कारण सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु लाजमर्दो कुरो हो । 

सरकारले पूर्व तयारीका लागि देशैभर र स्थानीय तहमा पनि विपद् व्यवस्थापन समितिहरू नबनाएको भने होइन । सम्भवतः देशैभरका सबै स्थानीय तहले विपद्सँग जुध्न विपद् कोष नै खडा गरेका हुन्छन् । हुनत प्राकृतिक प्रकोप बाजा बजाएर आउँदैन, तर पनि हामी समयमै सचेत र सजग हुने हो भने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न भने सक्छौँ । 

२०७२ सालको भूकम्पले असर पारेको भूगोल तथा भौतिक पूर्वाधारमा निकै असर पारेको छ । कतिपय स्थानान्तरण गरिसक्नु पर्ने बस्तीहरू अहिले पनि जहाँको त्यहीँ छन् । ज्यान जोखिममा पारेर सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन् । तर, सरकार सधैँ नसुने झैँ गर्छ । 

अचम्म त यो छ कि, गत वर्ष मात्रै बाढी र डुबानमा परेका बस्तीहरू अहिले त्यही ठाउँमा देखिन्छन् । लाग्छ, न सरकार नत स्थानीयवासी नै सम्भावित दुर्घटनालाई कुरिरहेका छन् ।

सानातिना खहरे खोल्सा र नदीहरूमा आउने बाढीले हरेक वर्ष राजमार्गदेखि खेत र बस्तीहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन् । पहिरोमा कहिले कसले पुरिनु पर्ने हो त्यो पनि पत्तो छैन । उता नेपालमा ठुला नदीहरूमा ठड्याइएका भीमकाय बाँधहरू र नदीको कटान क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीहरू नै झरीमा सङ्कटमा पर्ने गरेका छन् । तर, जोखिम व्यवस्थापनमा सरकार अहिले पनि कुम्भकर्ण झैँ निदाइ नै रहेको छ ।

धेरै जसो स्थानीय तहले नगर सुरक्षाकै लागि भनेर नगर प्रहरी नियुक्त गरेका छन् । तर चुस्त दुरुस्त प्रशासनिक सेवा उपलब्ध नहुँदा अनि वडा तहमा आर्थिक अधिकार नहुँदा पनि विपद्मा स्थानीय सरकार नालायक प्रमाणित भइरहेको छ । 

उदाहरणमा, विकट क्षेत्रमा आगलागी हुँदा अन्य स्थानमा झैँ तत्काल उद्धार र राहतको आवश्यकता रहन्छ नै । तर, वडाध्यक्षले केवल सिफारिस मात्रै गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । राहतका लागिभन्दा पनि कागजी प्रक्रियामा अल्झिनाले पीडितले तत्काल उद्धारभन्दा पनि क्षति भएपछि राहत मात्रै पाउने गरेका छन् । 

वास्तव मै रोग लागेर निको बनाउनुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु पर्छ । तर हाम्रो देशमा विपद्का लागि खटिने सरकारी निकाय कहिले रोग लाग्ला र निको पार्न दौडिउँला भनेर बसिरहन्छ । जब विपद् आउँछ सबै हस्याँङ फस्याँङ गर्दै राहत र उद्धारका लागि खटिन्छन् । यो साह्रै लज्जाको विषय हो ।

अचम्म त यो छ कि, गत वर्ष मात्रै बाढी र डुबानमा परेका बस्तीहरू अहिले त्यही ठाउँमा देखिन्छन् । लाग्छ, न सरकार नत स्थानीयवासी नै सम्भावित दुर्घटनालाई कुरिरहेका छन् । हुनत सरकारले बस्ती सार्ने पहल नगर्दा नागरिकलाई पुरानै थलोमा फर्किनु बाध्यता बन्ने गरेको छ । सरकारले उनीहरूका लागि सुरक्षित बासको व्यवस्था गरिदिएको भए कसले जोखिम मोल्न खोज्थ्यो होला र ? 

अर्को कुरा अहिले धेरैजसो स्थानीय तहले दमकलको जोहो गरेको देखिन्छ । तर त्यही पालिकाले बिरामी हुँदा उपचारका लागि एम्बुलेन्स किनेको देखिँदैन । यसले के प्रस्ट हुन्छ भने जनताको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरिँदा आँसु बगाउने क्षणहरू दोहोरिइरहन्छन् । 

हुनत भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । देशैभर नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन् । तत्काल उनीहरूको ध्यान जोखिम नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनै पर्छ । अन्यथा उनीहरूले समेत उद्धार र राहत मै समय खर्चिनु पर्ने छ । बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका जनताको कात्रो किन्न राहत वितरण गर्नु पर्ने छ ।