close

अमरगढीमा पूर्वाधार र क्षमता विस्तार कार्यक्रम : सयौँले पाए रोजगारी

अमरगढीमा पूर्वाधार र क्षमता विस्तार कार्यक्रम : सयौँले पाए रोजगारी

Trulli
ADVERTISEMENT

कैलाली–डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा पूर्वाधार र क्षमता विस्तार कार्यक्रमबाट सयौँले रोजगार पाएका छन् । सहरी शासकीय पूर्वाधार आयोजना र नगरपालिकाबीचको सम्झौताअनुसार सञ्चालित कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब २२ सय जनाले रोजगारी पाएका हुन् ।

 


विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा कोभिड– १९ पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई गति दिने लक्ष्यका साथ सञ्चालित कार्यक्रममार्फत हाल गाउँ–गाउँमा रोजगारसँगै धमाधम पूर्वाधार निर्माण भइरहेको अमरगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले बताए । कार्यक्रममार्फत गाउँ–गाउँमा घोरेटो बाटो निर्माण, सिँचाइ पोखरी, खानेपानी मर्मत, विद्यालय पर्खाल, ग्रामीण सडकमा वाल निर्माणको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

 


कार्यक्रमा बढी घोरेटो बाटोका योजना समेटिएको छ । ‘यो कोरोना प्रभावितलाई लक्षित गरी ल्याएको कार्यक्रम हो,’ उनले भने, ‘आयोजनामा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका योजना बनाउन मिल्दैन । यसअन्तर्गत हाल नगरपालिकामा करिब ७० योजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।’

 


कार्यक्रमका योजनामा ५० प्रतिशत बजेट लेबर र मिस्त्रीमा खर्च गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । बाँकी ५० प्रतिशतमध्ये ४४ प्रतिशत बजेटले निर्माण सामग्री खरिद गर्ने र ६ प्रतिशत रकम भने कामदारको ड्रेस, सेफ्टीका सामान, काम गर्न आवश्यक उपकरण खरिद गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

 


नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक बर्ष पहिले संघीय सरकार र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको थियो । योजनाअन्तर्गत अघिल्लो वर्ष १ करोड रुपैयाँ बराबरको काम भएको र चालू आर्थिक वर्षमा साढे ६ करोड बराबरका योजनाका काम सञ्चालनमा रहेको नगरप्रमुख ओझाले बताए ।


३ वर्षका लागि सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रम अझै १ वर्ष चल्ने उनको भनाइ छ । यस कार्यक्रमको कुल बजेट २२ करोड २३ लाख रुपैयाँ छ । सुदूरपश्चिममा यो कार्यक्रम लम्कीचुहा नगरपालिका र अमरगढी नगरपालिकामा मात्रै सञ्चालनमा रहेको छ । नेपालभर यो कार्यक्रम ३३ वटा नगरपालिकामा लागू छ ।


विश्व बैंकको साढे १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको थियो । यस आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमले नेपालका रणनीतिक माध्यमिक सहरमा सेवा प्रवाह र संरचनागत क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै श्रम–सघन सार्वजनिक कार्यमार्फत कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

 


नेपालको संघीयता कार्यान्वयनपछि संघीय सरकारले व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी विश्व बैकले लगानी गरेको यो पहिलो आयोजना हो । यो आयोजनाले संघीयताको सुदृढीकरण र लक्षित नगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धिका नतिजा स्थानीय जनताको हितका लागि सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।