काठमाडौं । गत मंगलबार प्रहरी वृत्त गौशालामा नेपाली क्रिकेटका कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध जबरजस्ती करणीको उजुरी दर्ता भयो । नुवाकोटकी १७ वर्षीया बालिकाले कप्तान लामिछानेविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएकी थिइन् । 

उजुरी दर्ता हुने बित्तिकै लामिछानेको फोटो नेपाली मिडिया  र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइयो । केही मिडियाले कप्तान लामिछानेको पारिवारिक र पेसागत विवरण उल्लेखसमेत गरे । र, आरोप लागेका लामिछानेको गोपनियताको नाममा फोटोमा कालो धर्सो पोतेका छन् ।  

उनी विरुद्ध लागेको अभियोग मात्र हो । यस विषयमा अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ । तर अनुसन्धानको क्रममा रहेको अभियुक्तलाई सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालले अपराधीको रूपमा प्रस्ट्याए । उजुरी दर्ता हुनेवित्तिकै नेपाली मिडियाले लामिछानेलाई अपराधीको संज्ञा नै दिए । 

त्यस्तै, गत फागुनमा कलाकार पल शाहले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गायिका समीक्षा अधिकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँमा उजुरी दर्ता गरिन् । प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता हुने बित्तिकै दुवै जनाको फोटो र पेसा सामाजिक सञ्जालमा मात्रै छाएनन् । नेपाली सञ्चारमाध्यमले समेत निर्धक्क प्रकाशन गरे । 

बलात्कार आरोपमा पल विगत ७ महिनादेखि थुनामा छन् । उसो त उनी विरुद्ध नवलपुरमा दर्ता भएको उजुरीमाथि सुनुवाइ भइसकेको छ । नवलपुरबाट बलात्कार आरोपमा सफाइ पाइसकेका छन् भने बालयौन दुर्व्यवहार गरेको पुष्टि गर्दै साढे दुई वर्ष कैद फैसला गरेको छ । उनले कानुनी रूपमा बलात्कार घटनामा सफाइ पाए पनि सामाजिक रूपमा अनेकौं लाञ्छना पाइसकेका छन् । 

साथै, २०७६ साल असोजमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध जबरजस्ती करणीको आरोपको उजुरी दर्ता भयो । संसद् सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीले आफूमाथि बलात्कारको प्रयास भएको भन्दै पूर्वसभामुख महराविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएकी थिइन् ।

उजुरी दर्ता भएसँगै महराको तीन पुस्ते र राजनीतिक पृष्ठभूमिसहित समाचार प्रकाशन भए । फोटो छ्यापछ्याप्ती छापिए । सामाजिक सञ्जालमा उनीविरुद्ध पचाउनै नसकिने अपशब्द प्रयोग भए, अझै जारी छ । राजनीतिक व्यक्तित्व भएको हुँदा निर्वाचन आसपास महरालाई गाली गर्ने मसला त्यही बनेको छ । 

२०७६ साल असोज महिनामा बलात्कार उद्योगकाे मुद्दा लागेका पूर्वसभामुख महराले फागुन ५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सफाइ पाइसके । अनुसन्धानमा महराको संलग्नता नरहेको भन्दै अदालतले उनलाई सफाइ दिएकाे थियाे । कानुनले महरालाई सफाइ दिए पनि सामाजले लगाइदिएकाे कालाे धब्बा कहिल्यै मेटिने छैन । 

कानुनले अपराध प्रमाणित नगरेसम्म अभियुक्तलाई निर्दोषसरह व्यवहार गर्नु, भन्छ । तर सञ्चारमाध्यमले तत्कालै आरोपितलाई अपराधी करार गरिहाल्छन् भने प्रहरीले अभियुक्तको वास्तविक परिचय सञ्चारमाध्यमलाई दिन हिचकिचाउँदैन । समाचारका कारण आरोपित र पीडित थप पीडित भएका छन् । 

कानुनतः अभियोग लागेको व्यक्ति अपराधी नहुने उल्लेख छ । अभियुक्त न्यायिक रूपमा कसुरदार ठहर हुने वा सफाइ पाएर निर्दोष हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसैले अभियोग लागेको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको नाम, फोटो वा पदहरू खुलाउन नपाउने व्यवस्था फौजदारी आचार संहिता २०७४ मा उल्लेख छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हकमा गोपनीयताको हकको व्यवस्था गरेको छ । सो हक अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिमबाहेक गोप्य हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । अभियुक्त वा थुनुवा बीचको कुराकानी मात्र नभई अन्य व्यक्तिगत विवरण र कानुन व्यवसायीसँग प्रकट भएको जानकारी र सूचनासमेत गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ । 

पत्रकार आचारसंहिता २०७३ ले यौन अपराध वा सामाजिक विभेद तथा घृणाका कारण उत्पन्न घटना वा सन्दर्भमा प्रभावितको सचेत स्वीकृति र प्रभावको मूल्याङ्कनबिना नाम, ठेगाना र पहिचान खुल्ने गरी समाचार, तस्बिर र दृश्य उत्पादन, वितरण वा प्रकाशन–प्रसारण गर्नुहुँदैन, भन्ने उल्लेख छ । 

तर, सञ्चार माध्यम र प्रहरी सङ्गठनले कोही व्यक्तिविरुद्ध अभियोग लाग्नेवित्तिकै तीन पुस्तेसहितको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको पाइन्छ । जसले अभियुक्तको सामाजिक, पद प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याइसकेको हुन्छ । यसले गर्दा कानुनी रूपमा सफाइ पाइसकेकाले पनि सामाजिक रूपमा लागेको दाग मेटिँदैन । 

कानुनविद् युवराज सङ्ग्रौलाका अनुसार अभियुक्त वा आरोपित व्यक्तिलाई अपराधीको रूपमा लिन हुँदैन । अदालतले अभियुक्तमाथि लागेको आरोपको प्रमाणित नभएसम्म सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा उसको परिचय खुलाउने नपाइने कानुनविद् सङ्ग्रौलाले पालिका खबरसँग बताए । 

उनका अनुसार फौजदारी आचारसंहिता २०७४ ले अभियुक्तको परिचय खुलाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै सर्वोच्च अदालत नियमावली, जिल्ला अदालत नियमावली लगायतका विभिन्न कानुनमा अभियोग लागेका व्यक्तिको परिचय खुलाउन नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको उनले बताए । 

सो व्यवस्थाको आधारमा कोही अभियुक्तको परिचय खुलाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजाय भागिदार बनाउन पाइने उनले पालिका खबरलाई बताए । ‘अभियुक्तलाई लागेको आरोपको विषयमा छानबिन र अनुसन्धानको क्रममा सफाइ पाउन सक्छ,’उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा अभियुक्तले पत्रकार महासंघमा गएर उजुरी दिन पाउने छ ।’

अभियुक्तले महासंघमा गएर उजुरी दिएको अवस्थामा अभियुक्तको परिचय खुलाउने सञ्चारकर्मीले ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मको कैदको सजायको व्यवस्था रहेको उनले बताए । 

उनले अभियुक्तको नाम र परिचय खुलाउन प्रहरीलाई नै हतार हुने गरेको उनले बताए । यसले गर्दा अभियुक्त पनि थप पीडित हुने गरेको कानुनविद् सङ्ग्रौलाले पालिका खबरलाई बताए । नेपालमा अभियुक्तको गोपनीयताको हक लगायतका विभिन्न व्यवस्था रहेता पनि पालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । हरेक मुद्दामा वादी र प्रतिवादीको संलग्न हुने भएकोले मिडियाले संवेदनशील भएर समाचार लेख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

पूर्व डिआईजी तथा सांसद नवराज सिलवालले नेपालको संविधान लगायतका विभिन्न कानुनले अभियुक्तको नाम र परिचयमा गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि व्यावहारिक रूपमा लागू हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार  जबरजस्ती करणीको उजुरी पर्नेवित्तिकै अभियुक्तको रूपमा मानिनु पर्छ । अदालते दोषी हो भनी प्रमाणित नगरेसम्म सो व्यक्ति निर्दोष सरह हुने उनले बताए ।

अन्य उजुरीको तुलनामा जबरजस्ती करणी संवेदनशील हुने भएकोले प्रहरी र मिडिया दुवैले गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।  ‘जवरजस्तीको अभियुक्तको सामाजिक मान  मर्यादा तथा प्रतिष्ठामा आँचसमेत आउँछ । अभियुक्त र पीडित दुवैको नाम खुल्ने बित्तिकै उसलाई समाजमा हेला वा हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक प्रतिष्ठाको लागि भए पनि नाम गोप्य राखी उपनामबाट सूचना दिनुपर्छ ।’ 

तर प्रहरी, सामाजिक सञ्जाल र मिडियाले अभियुक्तलाई र पीडितलाई पनि बाहिर ल्याउने गरेको उनले बताए । ‘यो असंवेदनशील र असभ्य हो । जसले समाजमासमेत नकारात्मक असर पार्छ,’ उनले भने । 

यसमा प्रहरी पनि संवेदनशील बन्नुपर्ने उनको जिकिर छ । मिडियाले थाहा पाइहालेमा सोबारे  गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने उनले बताए । संसारभर अभियुक्तलाई गोप्य राख्ने अभ्यास रहे पनि नेपालमा प्रयोगमा नआउनु दु:खद रहेको उनले पालिका खबरलाई बताए । 

‘प्रहरी आफैंले यस्तो कुरालाई बाहिर ल्याउनु हुन्न । यो प्रहरीको कर्तव्यभन्दा बाहिरको कुरा हो,’ उनले थपे, ‘मिडियालाई पनि गोपनीयताको विषयमा जिम्मेवारी बनाउनका लागि नयाँ कानुनको आवश्यकता छ।’

‘अभियुक्त निर्दोष भए पनि मिडियालाई सजाय दिने भन्ने कुरा छैन,’ उनले भने, ‘तर मिडिया काउन्सिल ऐनमा सञ्चार माध्यमलाई पनि जिम्मेवार बनाउने भन्ने लागेको छ ।’ 

‘निर्दोष हो भनेर अदालतले फैसला गर्ने बित्तिकै उनीहरूले ठूलो जित हासिल गरेको अनुभव गर्छन् । त्यसैले पनि उनीहरू उजुरी दिन आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रहरी र मिडिया दुवैले गोपनीयताको विषयमा सजाय पाएका छैनन् ।’