काठमाडौं । दशैँमा अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीले तलब नपाउने सम्भावना बढेको छ ।

हरेक वर्ष कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत् प्रत्येक स्थानीय तहले खाता नवीकरण गरी अनुदान लिनुपर्छ ।ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समानीकरण अनुदान, समपूरकलगायत संघबाट स्थानीय तहले लिने अनुदान रकम कोलेनिकामार्फत् नवीकरण भएको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था छ । 

तर, अधिकांश स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षण नगर्दा कोलेनिकामा अनुदान रकमका लागि निवेदन नै दिएका छैनन् । दशैँ सुरु हुन १० दिनमात्र बाँकी छ । त्यसैले सबै स्थानीय तहका कर्मचारीले तलब पाउने न्यून छ ।

पालिकाले रकम निकासाका लागि स्थानीय तहले वार्षिक प्रतिवेदन र संघले विनियोजन गरेको ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम मौज्दात रकम रहेमा फिर्ता गर्नुपर्छ । 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन, २०७५ र प्रदेश समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ बमोजिम स्थानीय तहले आर्थिक वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान एवं राजस्व बाँडफाँड रकम विनियोजन ऐन, २०७८ अनुसार स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

राजस्व बाँडफाँड रकममार्फत् संघतर्फका कर्मचारीलाई तलब वितरण हुने गर्छ । समानीकरण अनुदानबाट चालू भइरहेका योजना, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीलाई तलब वितरण र बाँकी दुई अनुदानबाट विकास निर्माण कार्य हुने व्यवस्था छ । 

समानीकरण अनुदान निकासाका लागि स्थानीय तहले ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान रकमको वार्षिक प्रतिवेदन कोलेनिकामा बुझाउनुपर्नेछ । पालिकाले प्रतिवेदनसँगै मौज्दात रकम फिर्ता गरी खाता नवीकरण गरेमा मात्रै समानीकरण अनुदानको रकम निकासा हुने व्यवस्था छ । 

सो पक्रिया पूरा भएको अवस्थामा कोलेनिकाले सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भदौ १५ गते, कार्तिक १५ गते, माघ १५ गते र वैशाख ३० गते गरी चार किस्तामा रकम निकासा गर्ने गर्छ । 

पालिकाले वार्षिक रूपमा नवीकरण गरेको बैंक खाता वर्षअनुसार जोर र बिजोर प्रणालीमा हुन्छ । जुन खाता सञ्चालन नआएसम्म स्थानीय तहमा रकम निकासा हुन सक्दैन । तर, धनगढी उपमहानगरपालिकासँगै मुलुकभरका स्थानीय तहले रकम निकासाका लागि आवश्यक पक्रिया पूरा नगरेको कोलेनिकाले बताएको छ । 

पालिकाले रकम निकासाका लागि पक्रिया पूरा नगरेकाले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीलाई तलब वितरण हुने अवस्था कम मात्रै छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले कोलेनिकामा पालिकाले बजेट निकासाका लागि निवेदन नदिएको बताए । टेलिफोनमार्फत् पालिकाखबरसँग सम्पर्कमा आएका अधिकृतले रकम निकासाका लागि आवश्यक पक्रिया सुरु हुने बताए । 

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको समस्या पनि उस्तै छ । सो पालिकाले पनि रकम निकासाका लागि आवश्यक पक्रिया पूरा गरेको छैन । तर, सो पालिकाका सरोकारवाला व्यक्ति यस विषयमा जानकार छैनन् । 

पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पोखरेलले सो विषयमा आफू जानकार नभएको, तर लेखा शाखाका पदाधिकारीले आवश्यक पक्रिया गरेको हुनसक्ने बताए । 

उता, लेखा शाखा प्रमुख मानबहादुर ठाडाले कोलेनिकामा गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हुनसक्ने बताए । टेलिफोनमार्फत् सम्पर्कमा आएका ठाडाका अनुसार पालिकाले बजेट निकासाका लागि आवश्यक पक्रिया विस्तारै सुरु हुनेछ । 

‘बजेट निकासाका लागि साथीहरू गएजस्तो लागेको छ,’ उनले भने, ‘वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ । एकजना लेखापाल गएका थिए । तर, उनीसँग मेरो भेट भएको छैन ।’

उनले कोलेनिकामा पालिकाले प्रतिवेदन नबुझाए पनि दशैँमा कर्मचारीले तलब पाउने बताए । उनले भने, ‘अहिले नबुझाए भोलि बुझाउँला । पर्सी बुझाउँला । बुझाएपछि पैसा आइहाल्छ । कर्मचारीले तलब पाइहाल्छन् नि !’ 

कोलेनिका सुर्खेतका प्रमुख कोष नियन्त्रक गोपीचन्द्र भण्डारीका अनुसार जिल्लाका तीन स्थानीय तहमा रकम निकासा हुन बाँकी छ । उनले जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये ६स्थानीय तहले आवश्यक पक्रिया पूरा गरेसँगै रकम निकासासमेत भइसकेको छ । 

‘यहाँको सिम्ता गाउँपालिका, चौकुने गाउँपालिका र भेरीगंगा नगरपालिकामा रकम निकासा हुन बाँकी छ । रकम निकासाका लागि सो पालिकाले पक्रिया पूरा गरेका छैनन्,’ उनले भने । 

पालिकाले आवश्यक प्रावधान पूरा गरेसँगै रकम निकासा हुने उनले पालिकाखबरलाई बताए । उनका अनुसार तीनै पालिकाले प्रतिवदेन र आन्तरिक लेखा परीक्षण गरिरहेको जानकारी आएको बताए ।

‘स्थानीय तहहरूमा रकम निकासाका लागि केही प्रावधान निर्माण भएका छन् । गत वर्षको भएको बजेट सरकारसँग लिएको अनुदानको बजेट फिर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर समानीकरण अनुदानको रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन । त्यसबाहेक अरू अनुदान रकम बाँकी भएको अवस्थामा फिर्ता गर्नुपर्छ । सो बजेट फिर्ता नगरेको अवस्थामा रकम निकासा गर्नुपर्छ ।’

कैलाली जिल्लाका धनगढी उपमहानगरपालिकासँगै अन्य पालिकामा पनि कर्मचारीलाई तलब वितरणका लागि बजेट निकासा नहुने देखिन्छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय महालेखा नियन्त्रण कार्यालय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलाली, प्रमुख कोष नियन्त्रक लक्ष्मीप्रसाद जोशीले रकम निकासाका लागि स्थानीय तहलाई पटक–पटक टेलिफोनमार्फत् ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गर्दै आएको बताए । 

‘हामीले अस्ति मात्रै ४÷५ वटा पालिकालाई टेलिफोनबाट जानकारी दिएका थियौँ हिजो बल्ल एउटा पालिका सम्पर्कमा आएको छ । खाता खोलेको छैन,’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष फरक–फरक खाता हुन्छ । वर्षअनुसार खाता जोर÷बिजोर नम्बरबाट हुन्छ ।’ 

पालिकालाई फोनबाट जानकारी गराउनुका साथै स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइएको उनले बताउँदै पालिकाले बेवास्था गरेको जानकारी दिए । 

‘कुनै पालिकामा पेट दुखेको बहाना बनाउनुभयो,’ उनले भने ‘पछि पुनः टेलिफोन गरी जानकारी दिएका छौँ । तर, पनि वास्था गर्नुभएन ।’ 
आफूहरूले स्थानीय तहलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि रकम निकासाका लागि नआएको उनले बताए । 

उनले पालिकाखबरलाई भने, ‘अहिलेसम्म पनि उहाँहरू आउनुभएको छैन । निकासाको त के कुरा गर्ने ?’ स्थानीय तहकै लापरबाहीका कारण रकम निकासा हुन नसक्ने भएपछि कोलेनिकालाई दोष लगाएको उनको आरोप छ । उनका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकासँगै अन्य स्थानीय तहले रकम निकासाको केही पहल गरेको छैनन् । 

सोलुखुम्बु जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाको मात्रै रकम निकासा भएको छ । त्यसमध्ये सात स्थानीय तहले खाता नवीकरणका लागि निवेदन नै नदिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सोलुखुम्बुले जनाएको छ । उनीहरू रकम निकासाका लागि अहिलेसम्म पैसा माग गर्न नआएको कोलेनिकाले जनाएको छ । 

कोलेनिकाले पैसा नपठाएसँगै समानीकरण अनुदानबाट तलब पाउने कर्मचारीले दशैंमा तलब नपाउने सोलुखुम्बुले बताएको छ । तीमध्ये केही पालिकामा महालेखा परीक्षणको काम भइरहेको र कुनैमा अडिटको काम चलिरहेको कार्यालयले बताएको छ । 

मुलुकका केहीबाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा रकम निकासाका लागि खाता नवीकरण गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, कति पालिकाले खाता नवीकरण गरे र कतिको रकम निकासा गर्न बाँकी छ भन्ने जानकारी मन्त्रालयसँग छैन । 

मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो काम पालिकासँग समन्वय गर्नेमात्रै हो । हामीसँग तथ्यांक छैन ।’