काठमाडौं । एक हर्ताकर्ताजस्ता व्यक्तिलाई प्रहरीले सरकारी कार्यालयबाट धकेल्दै भ्यानसम्म लैजान्छ । र, जबरजस्ती गाडीमा राख्छ । सोही क्रममा केही स्थानीय वडाध्यक्षसँगै आफूहरूलाई पनि प्रहरी कार्यालय लैजान आग्रह गर्छन् । 

तर, प्रहरी ‘तपाईहरू आफ्नो गाडीमा आउनूस् । हामी उहाँलाई गाडीमा राखेर लैजान्छौँ’ भन्ने जवाफ दिन्छ’ र आफ्नो गन्तव्यतर्फ हुइँकिन्छ । 

यी शाब्दिक चित्र कुनै फिल्ममा देखिएका चित्रको बयान नभई एक जनप्रतिनिधिलाई प्रहरीले गरेको व्यवहारको दृश्य हो । त्यो पनि नेपालको शासकीय स्वरुपको सबैभन्दा तल्लो सरकार स्थानीय सरकार प्रमुखको कार्यालयमा वडाध्यक्षमाथि भएको व्यवहारको दृश्य हो । 

आइतबार जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष सुनील गुप्ता स्थानीयसहित फोहोर व्यवस्थापनको मुद्दा लिएर नगरप्रमुख राजन पौडेललाई भेट्न नगर कार्यपालिकामा पुगेका थिए । 

वडाध्यक्ष गुप्ताले फोहोर व्यवस्थापनको लागि नगरप्रमुखसमक्ष पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताए ।

‘डेंगुबाट हाम्रो पालिकामा ४५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘म जितेर आएपछि नगरप्रमुखलाई पटकपटक आग्रह गरे । तर विभिन्न बाहना बनाएर समस्याबाट पन्छिन खोज्नुुहुन्छ ।’

उनका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनको माग लिएर जनताले नगर कार्यपालिकामा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आयोजना गरेका थिए ।

‘जनताले मलाई पनि निमन्त्रणा गर्नुभयो । म पुग्दा छलफल सुरु भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘तर नगरप्रमुखले हामीसँग कुरै नगरी भाग्नु भयो ।’ आफूहरुले धेरै बेर खोजेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसँगैको आइटी अफिसमा नगरप्रमुख बसेको थाहा पाएको र सोही स्थानमा गएको उनले बताए । ‘नगरप्रमुखलाई आउन आग्रह गरेका थियौँ ।

तर आउनु भएन,’ उनले भने, ‘तर उपप्रमुख आउनु भयो र नगरप्रमुखलाई कन्भिन्स गरेर ल्याउने जानकारी दिनुभयो ।’ आधा घण्टासम्म पनि नआएपछि आफू निस्केकोे उनले बताए । ‘म निस्केको केही बेरमा स्थानीयले ताला लगाउनु भएछ ।

मलाई पुन फोन गरी बोलाउनु भयो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन अधिकृतले ताला खुलाउन मलाई आग्रह गर्नुभयो । ’ जनताले ताला लगाएकोले सबै जना मिलेर आग्रह गर्न आफूले सल्लाह दिएको उनी बताउँछन् ।

आफूहरु ताला खोल्न आउने क्रममा प्रहरीको एसपीसहितको टोली घटनास्थलमा आइपुगेको उनले बताए । आफूले एसपीसँग कुरा गर्न खोज्दा डिएसपीले आफूमाथि दुव्र्यव्हार गरेको उनी बताउँछन् ।

वडाध्यक्षसहितको टोलीलाई देखेर नगरप्रमुख राजन पौडेल नगरप्रमुख कुराकानी गर्नुको सट्टा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसँगैको आइटी अफिसमा गएर बसे । 

नगरप्रमुख कार्यकक्षमा नगएपछि वडाध्यक्षसहितको टोलीले नगरप्रमुखको कार्यकक्ष र कार्यपालिका भवनको मूल गेटमा ताल्चा लगाए । र, प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो । आइतबारै बेलुका रिहा गर्यो‍ । 

उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी नगरप्रमुख पौडेल वडाध्यक्षसहितको टोलीप्रति जवाफदेही नहुँदा आइतबार घटना भएको बताउँछन् । 

टेलिफोनमार्फत सम्पर्कमा आएका उपप्रमुख अधिकारीले पालिकाखबरलाई भने, ‘नगरप्रमुख पौडेलले जनतासँग गरेको व्यवहारप्रति आक्रोश पोखेर कार्यपालिका भवनमा ताल्चा लगाएका थिए । तर अरू नै आरोप लगाएर ती टोलीलाई प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्यो‍ ।’

उनका अनुसार तिहारपछि सिमरा बजार क्षेत्रमा फोहोर उठ्न सकेको थिएन । फोहोर नउठेपछि स्थानीय बासिन्दाले वडा कार्यालयमा गुनासो पोखेको उनले बताए ।  

‘वडा कार्यालयसँगै उपमहानगरपालिका पनि जनताको सरकार हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले जनता नगरप्रमुखको कार्यकक्षमा पुगे । छलफलको क्रममा वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष सुनील गुप्ता सहित वडा सदस्य पनि पुगे ।’  नगरप्रमुख पौडेल जनताप्रति उत्तरदायी नबनेको आरोप उनको छ । 

‘नगरप्रमुखले फोहोर व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मेवारी नभएको भन्दै माथि आइटी अफिसमा भएर बस्नुभएछ,’ उनले भने, ‘तर, आइटी अफिससँगै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पनि थियो ।’ जनताले नगरप्रमुखको खोजी गर्दा निर्वाचन अधिकृतसँगै रहेको आइटी अफिसमा पुगे । 

तर सुरक्षाकर्मी भएकाले सो क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दालाई जान नदिएको उनले बताए । ‘धेरै हल्ला भएपछि मैले उहाँहरूलाई सम्झाए । निर्वाचनको सुरक्षाको हिसाबले मैले उहाँहरूलाई सम्झाएँ । नगरप्रमुखलाई  ल्याउने प्रतिबद्धतासहित पुनः कार्यकक्षमा पठाएँ,’ उनले भने, ‘मैले नगरप्रमुखसमक्ष आग्रह गर्दा पनि कार्यकक्षमा जान मान्नु भएन ।’ 

नगरप्रमुख कार्यकक्षमा नगएपछि वडाध्यक्षसहितको टोलीले नगरप्रमुखको कार्यकक्ष र कार्यपालिका भवनको मूल गेटमा ताल्चा लगाइदिएको उपप्रमुख अधिकारी बताउँछन् । 

तर, कार्यपालिका भवनमा नै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भएकोले प्रहरीलाई बोलाएर वडाध्यक्षसहितको टोलीमाथि दुर्व्यवहार भएको आरोप उनको छ । 

‘जनताको सरकार भएको नाताले कार्यपालिका भवन र नगरप्रमुखको कार्यकक्षमा ताला लगाउने अधिकार स्थानीय बासिन्दाको छ,’ उनले भने, ‘जनताले आफ्नो सरकारलाई गुनासो नगरे अरू कसलाई गर्न जाने त ?’ 

तर, निर्वाचन सुरक्षाको आरोप लगाएर प्रहरीले वडाध्यक्षलाई पक्राउ गरेको उनले बताए । 

‘प्रहरीले दुवै पक्षको कुरा सुनेर काम गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो भएन,’ उनले भने, ‘आदेशको नाममा प्रहरीले गलत काम गरेको छ ।’  वडाध्यक्षको समर्थनमा स्थानीयले प्रहरीलाई दबाब दिएको उनले बताए । ‘वडाध्यक्षको रिहाइको लागि स्थानीयले चक्काजाम गरे । आन्दोलन गरेर वडाध्यक्ष गुप्तालाई छाडे,’ उनले भने, ‘अहिले अवस्था सामान्य भइसकेको छ ।’ 

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मुलुकभरका अधिकांश स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय निर्माण भएका छन् । 

छोटो समयका लागि सञ्चालन हुने कार्यालयमा पालिकाका कर्मचारीलाई नै खटाइने गरिन्छ । कर्मचारीको सहज, स्थानको व्यवस्थापन र सुरक्षाको लागि स्थानीय तहमा अधिकृतको कार्यालय राख्दै आएको पाइन्छ । 

तर, स्थानीय तहमा जनताको चहलपहल पनि बढी हुने गर्दछ । निर्वाचन आयोगले सिफारिस गर्ने स्थानमा अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने भएकाले कुन स्थानमा राख्ने भन्नेबारे संघीय मन्त्रालयसँग जानकारी छैन । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङका अनुसार आयोगको जिम्मेवारी भएकाले उनीहरूले आवश्यक स्थान छनोट गरी कार्यालय स्थापना गर्दै आएका छन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको कार्यवधि दुई महिना हुने भएकाले सरकारी भवनमा राख्ने गरेको आयोगको भनाइ छ । 

आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसालका अनुसार सुरक्षाका दृष्टिले सम्बन्धित जिल्लाका सुरक्षाकर्मी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सिफारिसमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुन्छ । 

‘हामीले निर्वाचनको लागि कार्यालय माग गरेर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउने हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो मागको आधारमा उहाँहरूले स्थान सिफारिस गरेर पठाउनु हुन्छ ।’ 

सिफारिसमा सरकारी स्वामित्वको जुनसुकै कार्यालय पर्नसक्ने उनले बताए ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र सुरक्षा निकायसमेतले स्थानको सिफारिस गरेर पठाउने व्यवस्था रहेको उनले सुनाए । सोहीअनुरुप सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरेर स्थान छनोट हुने उनको दाबी छ । 

समन्वयको क्रममा स्थानीय तहले स्वीकृत दिएमा मात्रै कार्यालय राख्न पाउने व्यवस्था रहेको सहायक प्रवक्ता भुसालले बताए । ‘कार्यालयका लागि स्थानीय सरकारले अनुमति दिनुपर्छ । अनि मात्रै राख्न पाइन्छ,’उनले भने । 

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनको लागि सल्लाह र सहमति भए पनि कुनै सम्झौता नहुने उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले स्थानीय सरकारलाई पत्र पनि पठाउँदैनौँ । यो त उहाँहरूकै क्षेत्राधिकारको कुरा हो ।’