close

चालीस वर्षदेखि नेता फेरिँदै, माग जस्ताको तस्तै

३० हजार किसानको एक हजार बिघा जमिनमा दोहोरो स्वामित्व

चालीस वर्षदेखि नेता फेरिँदै, माग जस्ताको तस्तै

३० हजार किसानको एक हजार बिघा जमिनमा दोहोरो स्वामित्व

Trulli
ADVERTISEMENT

मोरङ । मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि दलहरू प्रचारमा व्यस्त भइरहँदा मोरङ पथरी शनिश्चरे–९ कुसेका ७५ वर्षीय रामबहादुर लिम्बूलाई न चुनावको चटारो छ, न उम्मेदवारप्रति कुनै आशा। विगतका आश्वासन कसैले पनि पुरा नगरेपछि लिम्बुलाई यस पटकको उम्मेदवारको चुनावी मुद्दाले छुन सकेको छैन।

“सधैँका अधुरा आश्वासनले यस क्षेत्रका हामी आजित छौ।” लिम्बू भन्छन्, “प्रत्येक चुनावमा हाम्रा समस्या उम्मेदवारका चुनावी मुद्दा बन्छन्, जितेर गएपछि आफ्नो प्रतिबद्धता भुल्छन् ,हाम्रो समस्या ज्यू का त्युँ छ।”

लिम्बूको परिवार कुसेमा २०३५ सालदेखि बसोबास गर्दै आएको छ। तर पनि वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको १० कट्ठाको धनीपुर्जा लिम्बुको हातमा छैन। त्यसैले पनि उनलाई नेताको भाषण र आश्वासनले छुन छाडेको छ।

सङ्खुवासभाबाट झरेका लिम्बुको परिवारले झोडा फाँडेर त्यहाँ बसोबास गर्न थालेका हुन्। पछिल्ला समय उनले जोत भोग गदै आएको जग्गाको धनीपुर्जा अरू कसैले निकालेको आफूले सुनेको उनले बताए। उनले आफ्नो समस्या हल गरिदिने आशामा यो बीचमा धेरै नेतालाई भोट दिएर जिताएको सुनाए। तर समस्या कहिल्यै नसुल्झेकोमा उनी दिक्क छन्।

तत्कालीन समयमा जङ्गल फाँडेर बसोबास गरेका लिम्बूलाई भोट माग्न आउने सबैजसो नेताले जग्गाको धनी बनाउने आश्वासन दिन थालेको पनि चार दशक बितिसकेको छ। समस्या सावधान नभएपछि अब त उनलाई चुनावताका नेताले दिने यस्ता खालका आश्वासनमा विश्वास लाग्न छाडिसकेको छ।

३७ वर्षका सुजन मगर आफ्नो खेतमा धानको बिटा कस्न व्यस्त भेटिए। उनको गाउँ पथरी शनिश्चरे ४ कीर्तिपुर क्षेत्रमा चुनावी गतिविधि चलेको निकै भइसक्यो ,तर पनि उनलाई भने अघिल्ला समयको चुनावमा जस्तो उत्साह जागेर आएको छैन। उनले अहिलेसम्म यस्ता खालको चुनावी गतिविधिमा भाग समेत नलिएको बताए। चुनावका ताका नेता दिने आश्वास प्रति पटकै विश्वास लाग्न छाडेको तितो अनुभव उनीसँग छ।

पिताको पालादेखि जोतभोग गरेको आफ्नै जग्गाको धनी हुन नपाएको पीडा उनको छ। मगर भन्छन्, “४० वर्ष अघि बुबा यस ठाउँमा आउनु भयो, बुवा बितिसक्नु भयो, मेरा छोरा छोरी भइसके तर पनि बुबाले जोतभोग गरेको जग्गाको म अहिलेसम्म धनी हुन सकेको छैन। हामी कहिलेसम्म यस्तो अवस्थामा रहने? नेताहरूले चुनावका समयमा धनीपुर्जा दिलाइदिने आश्वासन बाँडेर मन्त्री समेत भए तर हाम्रो अवस्था फेरिएको छैन।”

मुलुकमा पछिल्ला समय धेरै व्यवस्था फेरिए। यो बिचमा जनताको पक्षमा काम गर्ने भनेर सरकारी निर्णय पनि भए। तर मोरङको पथरी शनिश्चरेमा पञ्चायतकलादेखि कायम रहेको भूमिमा दोहोरो स्वामित्व विवाद समाधान हुन सकेको छैन। प्रत्येक निर्वाचनमा नेताहरूको मुख्य एजेन्डा बन्ने गरेको सुकुम्वासी समस्या र दोहोरो स्वामित्व अन्यको घोषणा नारामा मात्र सीमित हुँदै आएको छ। जसका कारण वर्षेदेखि बसोबास गरेको आफ नै जमिनका पुर्जा हातमा नहुँदा त्यस क्षेत्रका नागरिक राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ।

मोरङ क्षेत्र नं ३ अन्तर्गत गर्ने मोरङको पथरीशनिश्चरे, हसन्दह र बयरवरका धेरै परिवार चार दशकदेखि जग्गाको दोहोरो स्वामित्वको विवादमा अल्झेका छन्। स्थानीय प्रशासनले विवाद समाधान गर्ने प्रयास पटक पटक गरिसकेको छ। तर, सफलता हात लागेको छैन। गएको २०७४ सालको निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सुनिल शर्मा र एमालेको भानुभक्त ढकाल उम्मेदवार थिए। उनीहरूले त्यस क्षेत्रका मतदातालाई सुकुम्वासी समस्या सावधान गर्ने र दोहोरो स्वामित्व विवाद हल गर्ने प्रतिबद्धता सहित भोट मागेका थिए। अहिले पनि यही मुद्दा सल्टाउने आश्वासन बाँड्दै छन्।

एमालेका भानुभक्त ढकालले सोही क्षेत्रको मतदाताको मतबाट चुनाव जित्दै मन्त्री समेत बने। तर, उनले मन्त्री बनेपछि जनतासँग गरेको सबै वाचा भुले।

साबिकका पथरी र शनिश्चरे जोडेर पथरी शनिश्चरे नगरपालिका बनेको छ। तत्कालीन बयर बन गाविस अहिले कानेपोखरी गाउँपालिकामा पर्छ। यी सबै ठाउँ अहिले मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा समावेश भएका छन्।

दोहोरो स्वामित्व विवाद रहेको हसन्दह भने क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ। जग्गा एउटै, स्वामित्व र भोग चलनमा फरक फरक व्यक्ति। मोरङ खास गरी पथरी शनिश्चरे, हसन्दह र बयरवनका धेरै परिवारले ४० वर्षदेखि भोगिरहेको समस्या हो यो।

पथरी शनिश्चरे, कानेपोखरी गाउँपालिका करिब ३० हजार किसानको दोहोरो स्वामित्वको समस्या पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन। करिब एक हजार बिघा जमिनमा द्वैध स्वामित्वमा छ। तीन दशकदेखि भोग गर्दै आएको जग्गा नछाड्ने अडानमा सुकुम्बासी परिवार छन् भने सट्टाभर्ना पाएकाहरू जसरी पनि प्राप्त गरेरै छाड्ने मनस्थितिमा। भोग गर्दै आएकाहरूले घरधुरी कर तिरेको प्रमाण पनि सुरक्षित राखेका छन्।

स्वामित्व विवाद हुँदाहुँदै पनि घरजग्गाको बेचबिखनसमेत हुँदै आएको छ। त्यसले समस्यालाई अझ जटिल बनेको छ। यहाँ चिल्ला सडकसँगै ठुला ठुला पक्की घरहरूसमेत निर्माण भइसकेका छन्।

त्यस क्षेत्रबाट राजनीतिक गर्ने नेताहरूले सुकुम्बासी समस्या र दोहोरो स्वामित्वको समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धतासहित उनीहरूकै भोटबाट वामपन्थी सरकारमा भरत मोहन अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, शिवमाया लिम्बू लगायतका नेताहरू मन्त्री बने। तर सरकारमा पुगेपछि उनीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता भुले। अझै आफ्नो जग्गाको मालिक बन्न नसक्दा त्यस क्षेत्रका नागरिक राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाबाट समेत वर्षौँदेखि वञ्चित हुनु परेको स्थानीय तिलिहाङ लिम्बू बताउँछन्।

के हो दोहोरो स्वामित्वको समस्या ?

एउटै जग्गा स्वामित्व एउटाको र भोगचलन अर्कोले गर्दै आएको धेरै जग्गा छ। ०३५/०३६ सालमा मोरङको पथरी, शनिश्चरे, बयरवन र हसन्दहमा विभिन्न जिल्लाबाट विपत्‌मा परेका मानिसहरू बसाइँ सरेर आए। त्यतिबेला राज्य व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा रहेको नेपाली काँग्रेसले आफ्ना मुक्ति सेनाका परिवारजनलाई बयरवनमा पुनर्स्थापना गर्ने प्रयास गरेको थियो।

पञ्चायती सरकारले सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, इलामको बाँझो, चुलाचुली र मोरङको हम्सेदुम्से एवं चन्दने लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई हालको पथरी शनिश्चरे र कानेपोखरी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्‍यो। यो क्षेत्रलाई त्यसबेला ‘केचना सट्टाभर्ना क्षेत्र’ भनिन्थ्यो।

तत्कालीन सरकारबाट करिव ५ सय घर परिवारले मोरङको केचना/ वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना जग्गा पाएका थिए। विभिन्न क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना पाई आएका हकवालाहरूले जग्गाका धनीपूर्जा पाए। तर भोगचलन गरिरहेकाहरू लालपुर्जाविहीन रूपमा रहे। अहिले सो केचना क्षेत्रअन्तर्गत हसन्दहको उत्तरी भाग समेटेर पथरी शनिश्चरे नगरपालिका बनको छ भने कानेपोखरी र बयरवन समेटेर कानेपोखरी गाउँपालिका भएका छन्।

तीन दशकदेखि भोग गर्दै आएको जग्गा स्थानीयले नछाड्ने अडान राख्दै आएका छन् भने हातमा धनीपूर्जा रहेकाहरू भने जुनसुकै अवस्थामा पनि आफूहरूले जग्गा भोग गर्न पाउनुपर्ने अडानमा देखिन्छन्।

अहिले साबिकका चार गाविसको करिब एक हजार बिघा जमिनमा द्वैध स्वामित्व छ। यो स्थानमा अहिले जग्गाको मूल्य उच्च रहेको छ। प्रायः सबै स्थानमा पक्की घरहरू निर्माण भइसकेका छन्। जग्गा भोग गर्दै आएकाहरूले तत्कालीन समयमा घरधुरी कर तिरेको प्रमाण पनि सुरक्षित राखेका छन्। जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी विवाद हुँदाहुँदै पनि घरजग्गाको बेचबिखनसमेत हुँदै आएको छ।

सरकारी सट्टा भर्नाबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न धेरै आयोग बनेको देखिए पनि ती आयोगहरूले समस्या सुल्झाउन सकेनन्। मोरङ पथरी शनिश्चरे क्षेत्रमा जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ०३६ सालमै गणेशबहादुर खत्री र जयदेव भट्टको अध्यक्षतामा आयोग बनेको थियो। सो आयोगले २ नम्बर स्रेस्ताको छानबिन गरेको थियो। तर, यो आयोगले छानबिन पूरा गर्न नसकेपछि किसानलाई धनीपूर्जा दिन सकेन। त्यसपछि ०४१ सालमा न्यायाधीश तुङ्गध्वज खाँणको अध्यक्षतामा अर्को आयोग बन्यो। सो आयोगले भूगोलको वस्तुस्थिति नहेरिकनै हामी सट्टाभर्नाका हकदार हौँ भनी आउनेलाई गलत तरिकाले नक्सा बनाएर कित्ताकाट गरी अरुले भोग गरिरहेको जग्गामा पुर्जा बाँडेको स्थानीयको आरोप छ।

एउटाले जोत भोग गरेको जग्गामा अर्काले धनीपूर्जा पाएपछि यो क्षेत्रमा थप समस्या उत्पन्न भयो। खाँणको आयोगले समस्या सुल्झाउनुको साटो झनै बल्झायो। सरकारले केही समय अघि तत्कालीन मालपोत कार्यालय सुनसरीका प्रमुख श्रवणकुमार पोख्रेलको संयोजकत्वमा समस्या अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो। सो समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि काम गर्न सकेन।

लामो समयदेखि विवादमा रहेको मोरङका साबिकका चार गाविसमा देखिएको हकवाला र भोगवालाको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका क्षेत्रमा मात्र ३ हजार घरपरिवारमा भूमिमा दोहोरो स्वामित्वको समस्या चार दशक यताबाट कायम रहेको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका मेयर मोहनप्रसाद तुम्वापो बताउँछन्। उनले स्थानीय सरकारले यो समस्या हल गर्ने प्रयास र प्रयत्न थाले पनि सम्भव नहुने भएकाले प्रदेश र सङ्घ सरकारलेले यसको पहल गर्नु पर्ने मेयर तुम्वापो बताउँछन्। - आइएनएस