close

बालेनको १०० दिन : चुनौती र आशाको संगम

बालेनको १०० दिन : चुनौती र आशाको संगम

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्,'आफैले मुल्यांकन गर्नेभन्दा पनि आममानिसहरूले कसरी हेर्नु भयो भन्ने बढी अर्थपुर्ण हुन्छ ।' 

बालेनले भनेझै उनको १०० दिन उतारचढावमा बित्यो । उम्मेवारी घोषणादेखि अधिकांश समय प्रशंसा बटुलेका बालेन यमबुद्धको शालिक निर्माण घोषणा र इ-स्पोर्टका लागि बजेट बिनियोजन तथा महिनौंसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै आलोचित भए । 

यतिमात्र नभई पुराना घटना तथा तस्बिरलाई लिएर विवादित बनाउने प्रयास गरिएको भन्दै उनले आज बिहान स्टाटसमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै उनले मान्छे एउटै जीवनभित्र फरक-फरक भुमिकामा हुने भन्दै सबै कुरा बुझिदिन र सार्वजनिक पद बसेको हुँदा यसबारे आफू सजग रहेको बताए । 

उनको १०० दिने उपलब्धि हेर्दा आशाको किरणसँगै इमान पनि हुन कोशिस गरेका छन् । १०० दिनको कामले सफल र असफल भन्न मिल्दैन तर बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझै उनले ६ बुँदे उपलब्धिसँगै स्पष्टीकरणले सकारात्मक सन्देश प्रबाह गर्न खोजेका हुन् । उनले आफ्नो कामसँगै हल्लाको स्पष्टीकरण तथा गर्न नसकेको काममा आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेका छन् ।

१०० दिनमा बालेनले गरेका काम तथा निर्णय

घोषणा पत्रमा २८ वटा विभिन्न शीर्षकमा विकास र परिवर्तन ल्याउने सङ्कल्प बालेन शाहले गरेका थिए । मेयर बनिसकेपछि पनि उनले विजय उत्शवमा फूलमाला नलगाउने निर्णय गरे । जबसम्म फोहोरको व्यवस्थापन हुन सक्दैन तबसम्म आफु फुलमाला लगाएर उनले फूलमाला नलगाउने निर्णय गरेका थिए । अझै फूलमाला लगाउन पाएका छैनन् । 

बालेन शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरो रुपमा जेठ १६ गते सपथ ग्रहण गरे । मेयरको पदभार गरेकै समय उनले कार्यपालिकाको बैठक लाइभ गर्ने निर्णय गरे । पहिलो कार्यपालिकाको बैठकदेखि नै लाइभलाई निरन्तरता दिएका छन् । 

फोहोर व्यवस्थापनका प्रयास र चुनौती

महानगरपालिकाको नयाँ मेयरमा निर्वाचित भएलगत्तै फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध आउन थाल्यो । बञ्चरेडाँडाका स्थानीयहरूले फोहोर फाल्न रोक लगाएका थिए । १० दिनसम्म फोहोर फाल्न अवरोध भएको थियो । त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापन आयोजक, काठमाडौं महानगरपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाको त्रिपक्षीय सहमति भएर फोहोर व्यवस्थापन सुचारु भयो । 

यसलगत्तै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले ओखरपौवाको ल्याण्डफिल्ट साइटको अध्ययन गर्‍यो । ल्याण्डफिल्ट साइटमा वातावरण प्रदूषणको समस्या रहेको नाष्ट अध्ययनको निष्कर्ष थियो । 

तर त्रिपक्षीय सहमतिपछि पनि ल्याण्डफिल्ड साइटमा अवरोध हुने क्रम रोकिएन । महानगरपालिकाले ल्याण्डफिल्ड साइटका स्थानीयको पक्षमा पुनः १८ बुँदे सहमति गरेर फोहोर फाल्ने अनुमति पाएको थियो । त्यसपछि महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध नआउने अपेक्षा राखिएको थियो । 

वर्खायाम सुरु भएसँगै फोहोर डम्पिङ साइटमा पुर्‍याउन समस्या देखिन थाल्यो । भारि वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा फोहोरलाई घरमा नै कुहिने र नकुहिने आधारमा छुट्टा छुट्टै राख्न निर्देशन दियो । साउन देखि १२ गतेसम्म फोहोर उठ्न सकेन । साउन १२ गतेदेखि फोहोर उठाउने निर्णयअनुसार महानगरपालिकाले फोहोर उठायो । फोहोर नउठेका समयमा टेकुमा रहेको ट्रान्सफर स्टेशनमा फोहोर थुप्रिएर रहेको थियो । यसबाट स्थानीयलाई दुर्गन्ध र रोगको सङ्क्रमणबाट बचाउन जीवाणु राखेर प्लाष्टिकले छोपियो ।

यसैबीच काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरूलाई बोलाएर साझा बैठक सम्पन्न गर्‍यो । दिगो फोहोर व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, खानेपानी वितरण आदी समस्याको संयुक्त प्रयासबाट समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ बैठक बसेको थियो । 
बालेनले धोवीखोलामा जथाभावी फोहोर फाल्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक जथाभावी फोहोर फाल्नमा नियन्त्रण गर्न फोहोर फालेमा २५ हजार रुपैँया जरिवाना तिर्न लगाउने निर्णय गरे । 

कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोर छुट्याएर मात्र पठाउन महानगरपालिकाले नगरवासीलाई निर्देशन दियो । साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी फोहोरलाई स्रोतमा नै वर्गट्ठकरण गर्न महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको थियो । 

तर फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्याण्ड फिल्डमा पुगेका सवारिसाधनले फेरि पनि अवरोधको सामना गर्नुपर्‍यो । साउन २३ गते फोहोर बोकेर बञ्चरेडाँडामा पुगेका सवारिसाधनहरू स्थानीयद्वारा तोडफोड भए । उस्तै साउन २८ गते फोहोर बोकेर बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्नमा अवरोध भयो । पानीको मुहानमा फोहोर फालिएको भन्दै स्थानीयले फोहोर लिएर जाने सडक अवरुद्ध गरेका थिए । 

पटक पटक फोहोर फाल्नमा अवरोध भएपछि बालेनले फोहोरमा पनि राजनीति गरिएको आरेप लगाए । राज्यले लामो समयदेखि फोहोर व्यवस्थापनका लागि गरेपनि समस्या समाधान हुन नसक्नुमा फोहोरमा पनि राजनीति भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । फोहोर डम्पिङ साइटमा पुर्‍याउन महानगरपालिकाले प्रहरी परिचालन गरेर स्थानीयलाई अवरोध गर्नबाट रोकेरसमेत महानगरपालिकाले फोहोर फाल्यो । 

सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन

बालेनले सार्वजनिक शौचालय महानगरपालिका भित्रका होटल, रेष्टुरेन्ट, बैङ्क तथा व्यक्तिगत संघ/संस्थाका शौचालयलाई सार्वजनिक शौचालय बनाउन आह्वान गरे । यस आह्रवानसँगै कतिपय संस्थाले आफ्नो शौचालयलाई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न समेत दिने निर्णय गरे । महानगरपालिकामा मात्र नभई देशैभरिका व्यवसायी तथा संस्थालेसमेत उनको निर्णयको समर्थन गर्दै शौचालय सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय समेत गरे । 
महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय छुट्याउन नागरिकलाई सहज बनाउन लोगो समेत तयार गर्‍यो । नबिल बैंक सहित ३३ ओटा गैरसरकारी संस्थाले नि:शुल्क सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेका छन् ।  

फुटपाथ र पार्किङ व्यवस्थापन

पैदलयात्रीमैत्री सडक निर्माणको लागि फुटपाथ तथा सडक अतिक्रमण हटाउने कामलाई बालेनले प्राथमिकतामा राखे । फुटपाथ व्यापारिलाई आफै पुगेर सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्नसमेत उनले अनुरोध गरेका थसए । फलस्वरुप बानेश्वर असनलगायत क्षेत्रमा फुटपाथमा व्यापार प्रतिबन्ध भएको छ । 

महानगरपालिकाले पार्किङ व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । अण्डरग्राउण्डमा पार्किङ गर्ने सम्झौताअनुसार पार्किङ नगरिएका भवन तथा अवैध संरचना हटाउन महानगरपालिकाले ३५ दिने सार्वजनिक सुचना जारी गरेको थियो । 

३५ दिनसम्म खाली नभएपछि नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह नगर प्रहरीसहित बालेन आफै डोजर लिएर अवैधसंरचना हटाउन तथा अण्डरग्राउण्डमा पार्किङ गराउन एक्सनमा उत्रिए । उनले बानेश्वर, सुन्धारा, न्युरोड, शङ्खमुलका अवैध संरचना हटाएका छन् । 

पहिलो कार्यपालिकाको बैठकले जन गुनासो सुन्नको लागि कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार जेठ २३ मा राष्ट्रियसभा गृहमा कल सेन्टर सञ्चालनमा आयो । यस्तै महानगरसँग ५ वटा दमकल रहेकोमा उनले  नयाँ दमकल ३  वटा थपे । 

काठमाडौंमा हर्न मुक्त शहर बनाउन बालेनले ‘नो हर्न’ अभियानलाई थप कडाइ गरेका छन् । साथै ई–स्पोटको विकासको लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । यस्तै यमोबुद्धको शालिक बनाउने निर्णयका कारण आलोचित बनेका छन् । तर, उनले नेपाली सांगितिक जगतमा नयाँ विधा हिपहपमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेक यमोबुद्धको शालिक पार्कमा बनाइने निर्णय त्यतिधेरै आपत्तिजनक हुन नपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

बालेनको १०० दिन चुनौतीले भरिएक छन् तर, उनले भनेजस्तै कार्यकाल सफल वा अफल भएको भने पाँच वर्षमा आम जनताले थाहा पाउनेछन् भने उनीहरूले नै मूल्यांकन गर्नेछन् ।