close

कर्मचारीका नजरमा अहिले पनि स्थानीय तह सरकार होइनन्

कर्मचारीका नजरमा अहिले पनि स्थानीय तह सरकार होइनन्

Trulli
ADVERTISEMENT

बलदेव चौधरी, नगरप्रमुख

त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुर


उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका प्रमुख बलदेव चौधरीले ‘भिजनरी लिडरसिप’ हुँदा जनताले स्थानीय सरकारबाट कसरी सुविधा पाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण देखाइरहेका छन् । नगरप्रमुख चौधरीले अघि सारेका विकास योजना र उनले ल्याएका अवधारणाको देशैभर चर्चा हुने गरेको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर चौधरीसँग गरिएको कुराकानी :



तपाईं त्रियुगा नगरपालिकाको मात्र नभई देशकै नगरप्रमुखजस्तो हुनुहुन्छ । तपाईंले अघि सारेका अधिकांश योजना सबै पालिकाले अवलम्बन गर्ने खाले छन् । कसरी ल्याउनुहुन्छ, नयाँ–नयाँ योजना ? 


अहिले हामी २१औँ शताब्दीमा छौँ । अहिलेको नगरबासीको इच्छा, आकांक्षा धेरै छन् । त्योअनुसारको सेवा, सुविधा सरकारले दिनुपर्छ । सबै नगरबासी स्वस्थ, शिक्षित, उद्यमशील, समावेशी हुनुपर्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको मूल्य–मान्यताको अनुभूति नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ । त्यो अनुभूति गराउन हामीले गरेको समावेशी, समृद्धि र समाजवाद उन्मुख व्यवस्था बजेटबाटै गर्नुपर्छ । त्यो लागू गर्न सकेनौँ भने हामीले कल्पना गरेको सपना र समृद्धि आउन सक्दैन । यस हिसाबले छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । हामी २० वटा पालिकासँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै अघि बढिरहेका छौँ । अहिले ठूलो समस्या नगरपालिकालाई फोहोर भएको छ । त्यसका लागि प्लान्ट बनाउनेतर्फ सहमति गरेका छौँ । फरक–फरक विषयमा छलफल गरेर योजना बनाउँदा सफलता हात लाग्छ । 


 
त्रियुगाले अघि सारेका ड्रिम प्रोजेक्टबारे बताउनुस् न ? 


हामीले फोहोरकै योजना अघि सारेका छौँ । त्यसका लागि टेन्डर लगाउँदै छौँ । नगरपालिकाको वडा नम्बर १२ को विषमपुरमा ९ करोड रुपैयाँको टेन्डरको तयारी गरेका छौँ । १० मेगावाटको सोलारका लागि लाइसेन्स पाएका छौँ । अब छिट्टै लञ्च गर्छौं । विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा प्रदेश र संघीय सरकारसँगै स्थानीय सरकार मिलेर चौदण्डगढी, त्रियुगा र रौता गाउँपालिकाको वडा नम्बर १३ स्थित बसपार्कमा १ बिघा जग्गा व्यवस्थापन गरेका छौँ । स्वीस सरकार र तीन वटै सरकारको २० करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोगबाट काम अघि बढाउने योजना बुनेका छौँ । अरू काम पनि अघि बढ्दैछन् ।

 

तपाईंको पहलमा गठन भएको उदयपुर विकास प्राधिकरणले चाहिँ के गर्दै छ ? 


अक्सिजन प्लान्ट बनाउने विषयमा हामीले भर्खरै छलफल गरेका छौँ । प्राधिकरणले आठ वटै पालिकालाई छुने गरी पर्या–पर्यटन र बाटोको विकास गरेका छौँ । त्यो बाटोलाई मम बाटो नाम दिएका छौँ । अर्थात्, मैनामैनीदेखि मैनपुरसम्म भनेका छौँ । पर्यटनलाई जोड्ने किसिमको बाटो बनाउन खोजेका हौँ । सगरमाथा र मदन भण्डारी राजमार्गसँग यो बाटो जोडिन्छ । यसरी बाटो जोडिँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रमा ठूलो सहयोग मिल्ने देखिन्छ । 

 

सोलारबाट विद्युत् निकाल्ने त्रियुगाको योजना कहाँ पुग्यो ? 


काम धेरै अघि बढेको छ । छिट्टै सकिन्छ । 

 

कोरोनाको पहिलो लहरको उद्गम स्थल त्रियुगामा महामारी नियन्त्रणका लागि तपाईंले गरेका पहलबारे बताउनुस् न ? 

 

हामीले भुल्के मोडल बनायौँ । यही मोडलले अहिलेसम्म काम गर्न पाठ सिकायो । कोरोनाकै कारण हामीले अस्पताल, आइसोलेसन बेड बनाएका छौँ । प्रत्येक वडामा पाँच सिलिन्डरको अक्सिजनसहितको आइसोलेसन बनाएका छौँ । १० बेडको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सहयोगमा आइसोलेसन बनाएका छौँ । स्वास्थ्य सेवासमेत दिइरहेका छौँ । 

 

नगरपालिका आफैंले खरिद गरेर नगरबासीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन तपाईंले गर्नुभएको पहलले तरंग नै ल्याएको थियो । खोप खरिदका लागि अनुमति माग्न जाँदा संघीय सरकारको रवैया कस्तो पाउनुभयो ? 


नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । हामीले त्यहीअनुसार अनुमति माग्यौँ । दुःखको कुरा राजनीतिकर्मी, प्रशासन वा कर्मचारीले अझै पनि स्थानीय तहलाई सरकारको रूपमा मानेका छैनन् । अहिले पनि यो बुझाइ सरकार होइन नै भन्ने छ । म के भन्छ्ु भने स्थानीय तह पनि सरकार नै हो । संविधानले यो सरकारलाई पनि अधिकार दिएको छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ । 

 

दिनरात जनताको सेवामा खटिँदा तपाईंले बितेका चार वर्षमा के–कति काम गर्न सक्नुभयो ? जनतासँग गरिएका वाचा पूरा भए ? 

 

कोभिडको कारणले केही पैसा आएन । हामीलाई २० करोड रुपैयाँ बजेट आएन । त्रियुगा नगरपालिकाको भवन बनाउन सकेनौँ । तर, चार वर्षको अवधिमा ८० प्रतिशत सफलता हात पाएजस्तो लाग्छ । हामीले पाएको बजेटले ९५ प्रतिशत नागरिकको घरमा विभिन्न योजना पुर्‍याउन सफल भएका छौँ ।