माघ ०९, २०८०
असार ०५, २०७९
आज द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मुलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै छ ।
तत्कालीन माओवादीले १० वर्षसम्म जनयुद्धका नाममा देशभर निकै रक्तपात मच्यायाे । त्यो अवधिमा १७ हजार जनाले ज्यान गुमाए । कैयौँ बेपत्ता भए । कति घाइतेहरू अहिले पनि कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । तर राज्यले त्यस बेला यौन हिंसामा परेकाहरूको बारेमा खासै चासो दिएको पाइँदैन ।
देवी खड्का यस्तो साहसी नाम हो, जसले द्वन्द्वका बेला यौन हिंसामा परेकाहरूको हक अधिकारका लागि लडिरहेकी छन् । उनी द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक हुन् । अहिले द्वन्द्वका बेला भएका यौन हिंसा र बलात्कारमा परेकाहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । त्यस बेला सेना र प्रहरीले मात्र होइन माओवादी कार्यकर्ताबाट समेत धेरै जना बलात्कृत भए । द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाको छानबिन गर्न बनेको सत्य निरूपण आयोगमा बलात्कारसम्बन्धी ३१४ उजुरी परेको छ । यो तथ्याङ्क कुल पीडितमध्ये १०–१५ प्रतिशत मात्रै भएको खड्काको दाबी छ । द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक तथा पूर्वमन्त्री देवी खड्कासँग नेपाल न्युज बैंकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
द्वन्द्वकालमा बलात्कारमा परेका दिदी–बहिनीहरूले अहिलेको प्रचलित कानुनबाट न्याय पाउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
प्रचलित कानुन अनुसार बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउनका लागि ३० दिने हदम्याद दिइएको थियो, जुन हाल एक वर्ष बनाइएको छ । तर, तपाईं आफैँ कल्पना गर्नुस् कि जेलभित्र आएर बलात्कार गर्न सक्नेले मुद्दा दायर भएको थाहा पाउने बित्तिकै पीडितलाई गलाउन कुन हदसम्मको शक्तिको प्रयोग गर्ला ? अथवा पीडकको शक्तिको आङ्कलन हुँदाहुँदै पीडितले मुद्दा दायर गर्ने आँट कतिसम्म जुटाउन सक्लान् भन्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । यसका साथै झन्डै दुई दशकभन्दा अघि द्वन्द्वकालमा बलात्कृत भएका महिलालाई प्रचलित कानुनअनुरूप नै न्याय दिन सकिन्छ त ? पक्कै सकिँदैन । त्यसैले त्यति बेला बलात्कृत भएका महिलाहरूलाई न्याय दिनका लागि सरकारले नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
राज्यसँग तपाइहरूका मुख्य मागहरू के के रहेका छन् ?
द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको दुई महिला अगाडी सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले तय गरेका मागहरू छन् । पहिलो, १० वर्षे द्वन्द्वका समयमा बलात्कार भएको घटनालाई राज्यले सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने, उजुरी दर्ताको लागि छिटो भन्दा छिटो सहज वातावरण तयार हुनुपर्यो, दर्ता भएका बलात्कारका घटनाहरूको लैंगिकमैत्री वातावरणमा, प्रभावकारी छानबिन गरी सत्य तथ्य स्थापित गर्दै सोको जानकारी पीडितलाई दिनुपर्ने, नेपालको कानुनको हदम्याद हटाइ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मिल्ने गरी ,स्वास्थ्य उपचार, राहत प्याकेज, परिपूरण,संरक्षण र सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था, पीडितका बालबच्चाहरूको लागि शिक्षासहित राज्यद्वारा संरक्षकत्व प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका ९ वटा माग रहेका छन् । यी विषयलाई राज्यले कसरी लिन्छ, त्यो अनुसार बाँकी माग वा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै जान्छौँ ।
यसको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेको छ नि ?
द्वन्द्वकाल कै मुद्दालाई हेर्ने गरी गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै यो समस्याको समाधान पहिल्याउन सकिन्छ । तर, हामीलाई लाग्छ बलात्कार जस्तो जघन्य मानवीय अपराधको छिनोफानो गर्न यो आयोग सक्षम छैन । यसका केही कारण छन् । पहिलो, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको हैसियतका आधारमा तिनै राजनीतिक दलको कोटा प्रणालीबाट आयोगमा विज्ञहरूको नियुक्ति गर्ने गरिन्छ । यसरी नियुक्त हुने जो–कोही पूर्ण क्षमताका साथ जागिर खान सक्षम हुन्छन् । तर, न्याय दिन सक्ने ल्याकत राख्दैनन् । राजनीतिक दलको कोटाबाट नियुक्त भएपछि त्यस्ता व्यक्तिको जबाफदेहिता पीडितप्रति नभई राजनीतिक दलप्रति हुने गर्छ । यो आफैँमा समस्या समाधानको विकल्प नभई झुल्याउने गर्ने औजार बन्न पुग्छ ।
दोस्रो, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वका क्रममा ५ हजारदेखि ५० हजार करोडसम्मको क्षतिको मूल्यांकन पनि गर्ने, बेपत्ता पारिएका र हत्या गरिएकाहरू घटनाको निरूपण पनि गर्ने तथा बलात्कार पीडितलाई पनि यसैले न्याय दिन्छ भन्नु आफैँमा हास्यास्पद तर्क हो । बलात्कारजस्तो जघन्य मानवीय अपराधदेखि घर क्षति भएको सामान्य घटनालाई एउटै आयोगबाट टुङ्गाउन खोज्नु भनेको विषयको गम्भीरतालाई नबुझ्नु हो । त्यसैले आयोगको म्याद सात वर्षदेखि सात सय वर्षसम्म थप गरियो भने पनि यसले समाधान दिन सक्दैन ।द्वन्द्वकालमा भएको बलात्कारको घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि पीडितहरूबाटै यसको समाधान खोजिनु पर्छ । उनीहरूले भोगेको पीडाबाट उनीहरू कसरी मुक्ति चाहन्छन् भनेर सोध्नु नै उत्तम विधि हुन सक्छ ।
घटनामा परेका महिलाहरूले अहिले झेल्नु परेका समस्या के–के रहेछन्, संगठनमा छलफल गर्नु भएको होला नि ?
छलफल हुन्छ, धेरैका मिल्दाजुल्दा समस्याहरू छन् । अहिले झेल्नु परेका मुख्य समस्या भनेको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यको समस्या । चरम आर्थिक अभाव । बलात्कारबाट जन्मेको सन्तानको जन्म दर्ता, नागरिकता नहुनु । अधिकांश महिलाको पाठेघरमा समस्या देखिनु (द्वन्द्वकालमा बलात्कृत महिलाहरूमध्ये झन्डै ९०–९५ प्रतिशतको पाठेघर फाल्नु पर्ने खस्ने समस्या छ) । सामाजिक रूपमा तिरस्कारको सिकार हुनु ।
द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा राज्यको नजर अहिलेसम्म पनि किन परेन जस्तो लाग्छ ?
हो, राज्यको नजरमा त्यो प्राथमिकतामा परेन । यो दुई कारणले हो एउटा हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक अर्धसामन्ती समाज थियो । जुन परम्पराले महिलाहरूलाई पुरुषको उपभोग्य वस्तुको रुपमा परिभाषित गर्यो । महिलाहरु यौन व्यवसायमा लाग्न बाध्य बनाइए । राज्यले नै उनीहरुलाई माया गरेन । अर्को कुरा यौन हिंसा पीडित आफैले पनि खुलेर मलाई यस्तो हिंसा भयो, यो मेरो दोष होइन दोषीहरूलाई कारबाही गर भन्ने कुरामा संगठित रुपमा आवाज उठाउने अवस्था मानसिक, पारिवारिक र सामाजिक अवस्थाको कारणले गर्दा हुन सकेन । मुख्यतः यही दुई वटा कारणले गर्दा यत्रो समयसम्म ओझेलमा पर्यो यो घटना जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा,व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँमा सहिद, बेपत्ता तथा अङ्गभङ्ग हुनेको जति ठुलो योगदान छ, त्यस बेला बलात्कृत हुने महिलाको पनि त्यति नै योगदान छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले पनि बुझेन ।
घटनाका प्रकृतिहरू कस्ता—कस्ता खालका रहेका छन् ?
घटना निकै कहाली लाग्दा र दर्दनाक छन् । म यहाँ एक दुई वटा मात्र घटना सुनाउँछु । एउटा १२ वर्षको नानीलाई माओवादीको नाममा गिरफ्तार गरेर सेना र प्रहरीले एउटा मात्र होइन, प्रहरी चौकी र ब्यारेक गरेर ६ वटामा पुर्याएर पटक—पटक त्यो पनि १४ महिनासम्म सामूहिक बलात्कार गरेका छन् । अर्को, एक जना दिदीलाई २५/२६ महिनासम्म आँखामा कालो पट्टी बाँधेर हिरासत र ब्यारेकमा बारम्बार सामूहिक बलात्कार गरिएको छ । कतिपय महिला लडाकुलाई त जेलमै बलात्कार गरेको घट्नाहरु पनि छन् । जेल सुरक्षित ठाउँ हो । तर, त्यहाँ पनि सुरक्षाकर्मीहरू गएर बलात्कार गरेको घटनाहरू छन् । कतिपयलाई तारेखमा बोलाएर बलात्कार गरिएको छ । आमा र छोरीसँगै राखेर सिनियर प्रहरीले आमालाई र जुनियर प्रहरीले छोरीलाई बलात्कार गरेका आमा छोरी नै जीवित हुनुहुन्छ । उहाँहरूले त अपराधी समेत चिन्नुहुन्छ ।
तपाइँहरु अहिले आएर संगठिन हुनुपर्ने आवश्यकता किन ठान्नुभयो ?
संगठित हुनुका २ वटा कारणहरू छन् । एउटा राज्यले बिर्स र मागिदिऊ भन्ने नीति लियो, हामी माफी दिन त सक्छौ तर कुन परिवेशमा भने पीडितहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिएको खण्डमा त्यो सोच्न पनि सक्छौ तर अहिले यतिकै चाहिँ सोच्न सक्दैनौ । बिर्सने त कुरै हुँदैन ।नेपालको सामाजिक परिघटनाको एउटा ऐतिहासिक घटना हो, यस कारण यो घटना नेपालको इतिहासमा लेखिनु पर्छ । त्यो बेला गणतन्त्र रोज्ने कि तेरो इज्जत ? भनेर पुलिस सेनाले धेरै दिदी बहिनीहरूलाई आफ्नो थुनामा राखेर यस्तो घटना घटाइएको हो । अर्को, हाम्रो शरीर मात्र थियो, पछि नयाँ ढङ्गले मन पलाएको हो, नयाँ ढङ्गले भावना पलाएको हो, नयाँ ढङ्गले हाम्रो जीवनचित्र कोर्न सफल भएका हौ ।
यो मुलुकमा परिवर्तनको निम्ति कसैलाई गोली लाग्यो, कोही घाइते भए तर उसको त मासुमा लागेको चोट हो हाम्रो त आत्ममा र स्वाभिमानमा लागेको चोट इतिहासमा लेखिनु पर्दैन ? युद्धको बेला भएका जघन्य अपराधका घटनाहरू शासकहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ, नैतिक हिसाबले माफी माग्नुपर्छ र सम्मान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । यसका साथै हाम्रा मागहरू प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई लिखित रुपमा बुझाएका पनि छौँ ।
द्वन्द्वकालमा बलात्कारमा पर्नुभएका महिलाहरूको कुनै तथ्याङ्क छ कि ?
तथ्याङ्क छ, तर पूर्ण छैन त्यसको लागि जिल्ला जिल्लामा संगठित हुने र तथ्याङ्क पनि संकलन गरिरहेका छौँ । हामीसँग कुनै स्रोत साधन छैन, तर हामीसँग एउटा भावना छ हामी देशभरिका हिंसा पीडित महिलाहरू एक हुनुपर्छ एक अर्काको सम्पर्कमा रहनपर्छ, एक अर्कोलाई सहयोग गर्दै समाजलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति हिजो पनि योगदान ग¥यो अब पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ लागेका छौँ ।
आज द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हो, यो अवसरमा के भन्नुहुन्छ ?
जहाँ द्वन्द्व हुन्छ त्यहाँ बलात्कारका कहाली लाग्दा घटनाहरू भएका छन् । अहिले पनि युक्रेन र रसियाको युद्धमा पनि धेरै यौन हिंसा भइरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ । द्वन्द्वमा जितेको पक्षले कब्जामा लियो भने पुरुषहरूलाई दास बनाउने र महिलाहरूलाई रखेल बनाएर राख्ने, आफ्नो यौन उपभोगको साधन बनाएर राख्ने गरेको पाइन्छ । यो समाजमा हुने र भइरहेको सबैभन्दा ठुलो अपराध हो । यस अपराधविरुद्ध हामी पीडित मात्र होइन,समाजका हरेक सचेत नागरिकले आवाज उठाउनुपर्छ ।
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
