close

‘संघीयताको जग भनेकै स्थानीय तह हो’ 

‘संघीयताको जग भनेकै स्थानीय तह हो’ 

Trulli
ADVERTISEMENT

मञ्जुदेवी गुरुङ, उप–प्रमुख, पोखरा महानगरपालिका

 

हामीले हाम्रो कार्यकालको ४८ महिने कार्यप्रगति सार्वजनिक गरिसकेको छौँ। त्यो पछि फेरि कामहरू भइरहेकै छन् । हामी आइसकेपछि पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै विकास गर्यौं–बाटो, पुल, खानेपानीमा काम गरेका हौं । पूर्वाधारसँगै महिला, युवा, वृद्ध, पिछडिएको क्षेत्रहरू सबैलाई समेटेर सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गरेका छौं । 

 

पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका हो । कास्कीका साबिकका केही गाउँपालिकाहरू अहिले महानगरपालिकाको वडा बनेका छन् । सँगसँगै कास्की जिल्लामा पोखरा महानगरबाहेक ४ पालिका छन् । यी सबै पालिका जोड्ने गरी हामीले कनेक्टिङ रोड विस्तार गरेका छौं । यो हाम्रा लागि गौरव गर्न लायक योजना हो । साथै महानगरभित्र ५० किलोमिटर सडकमा असफाल्ट पिच गरेका छौं । हामी निर्वाचित भएर आउँदा वडा कार्यालयहरू ४ जना पनि बस्न नमिल्ने थिए भने कुनै भाडामा थिए । हामी आइसकेपछि ९ वटा वडा कार्यालय बनाइसक्यौं, ८ वटा वडाको शिलान्यास गरिसक्यौं, कुनै सम्झौताको प्रक्रियामा छन् । सिंहदरबारको अधिकार वडा–वडामा पुर्याउने भनेपछि वडा कार्यालयहरूलाई पनि सबल बनाउनु पर्छ भनेर वडा कार्यालय भवनहरू बनाउन थालेका थियौं । सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई सेवा लिने ठाउँ सुविधाजनक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो थियो ।

 

महिलाहरूलाई समेट्न उप–प्रमुखसँग महिला कार्यक्रम ल्यायौं, जुन एकदमै प्रभावकारी भएको छ । अहिले धेरै पालिकाहरूबाट हाम्रो कार्यविधि लगेर त्यसलाई प्रक्रियामा लगेका छन् । संविधानले उप–प्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक बनाएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समिति देशकै अरु पालिकाका न्यायिक समितिका लागि अध्ययन केन्द्र पनि बनेको छ । हामीले न्यायिक समितिहरूको सम्मेलन गर्दै छौं, जहाँ हाम्रो न्यायिक समितिले गरेका कामहरूलाई डकुमेन्ट्री बनाएर देखाइने छ । डिप्लोमा तहको प्राविधिक शिक्षालय पनि खोलेका छौं । ५५ शय्याको कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल सञ्चालन गरेर बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिइरहेका छौँ । 

 

महानगरपालिकाको कार्यालयमा हामीले २ वटा सहायता कक्ष राखेका छौं । पहिलो हेल्पडेस्कबाट सर्वसाधारणका लागि सेवा दिन्छौं । माथिल्लो सहायता कक्ष चाहिँ महिलाहरूका लागि छुट्याएका छौं । सामाजिक शाखा भनेर अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि अपाङ्गमैत्री भवन बनाएका छौं । 

 

महानगरभित्रका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्छौं भनेर हामीले सुरुमा घोषणा गरेका थियौं । हामीले त्यो काम सुरुमै गर्न चाहिँ नसकेकै हो, तर अहिले त्यो काम भइरहेको छ । महानगरको मुख्य सडकहरूमा हामीले असफाल्ट पिच गरेका छौं । त्यसमा खानेपानी आयोजनाका कारण केही समस्या भएको छ । हामीले पोखरा महानगरपालिकालाई महिलामैत्री महानगरपालिका बनाउँछौं भनेर घोषणा गरेका थियौं । यसका लागि महिला सहायता कक्ष राखेका छौं, उपमेयरसँग महिला कार्यक्रम चलाएका छौं । हिंसा न्यूनीकरणका लागि परामर्श दिइराखेका छौं, आर्थिक सहायता दिएका छौं । हामी सामाजिक सूचकमा केन्द्रित छौँ । पोखरालाई समृद्ध पोखरा बनाउने अर्को घोषणा थियो । यो पनि काम भइरहेको छ । पोखरालाई शिक्षाको हब बनाउँछौं भनेका थियौं । कक्षा ५ सम्म हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर पठनपाठन सुरु गरिसकेका छौं, छिट्टै नै कक्षा ८ सम्मको पाठ्यक्रम बनाउँदै छौं । प्राविधिक शिक्षालय त सञ्चालनमा आइसकेको छ । 
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि काम गर्ने घोषणापत्रमा थियो । हामीले महानगरका सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरेका छौं । ‘एक घर एक धारा’को योजना थियो, त्यो पनि अगाडि बढिरहेकै छ ।

 

संघीयताको जग भनेकै स्थानीय तह हो । यसकारण संघीयताको सफलताको आधार नै स्थानीय तह रहेको छ । स्थानीय तहलाई जति बलियो बनाउन सकियो उति संघीयता बलियो बन्छ, नत्र भने संघीयताको मर्म नै कमजोर बन्छ । स्थानीय तह नै संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सफलताको जग हो । काम गर्दा सकारात्मक/नकारात्मक दुवै थरीका प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक पनि हो । संघीयता सफल भएन, नेपालको आर्थिक प्रणालीले थेग्न सक्दैन भनेर आवाज उठ्नु भनेको काम गर्दा उठेका नकारात्मक प्रतिक्रिया मात्र हुन् । मेरो क्षेत्रबाट मैले भन्नुपर्दा चाहिँ संघीयता सफलोन्मुख नै छ । बीचमा कहीँकतै कमीकजोरी हुनु पनि स्वाभाविक हो, तिनै कमजोरीका कारण यस्ता प्रतिक्रियाले ठाउँ पाएका हुन् । 

 

हामीले गर्न नसकेको प्रमुख काम भनेको फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम हो । यो हाम्रा लागि निकै जटिल काम बनेको छ । कर्मचारीको विषय, फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषयमा खास काम हुन सकेन । यसमा माथि (संघ) बाट ऐन नबन्दा समस्या छ । हाम्रो एकल क्षेत्राधिकारमा भएका काम त ऐन–कानुन बनाएर गरेका छौं । तर साझा अधिकारका कुरामा कुनै संघले, कुनै प्रदेशले नबनाउँदा केही समस्या छन् । एकल अधिकारका काम भने अघि बढाएकै छौं । 

 

आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक काम त हामीले जति सक्यौं गरेका छौं । आर्थिक विकास, सामाजिक विकास अब कसरी बढाउने भन्ने त वार्षिक योजनाहरू बनाउनु पर्छ । अब आर्थिक विकास कसरी गर्ने, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकासका योजनाहरू समेटेर सम्भावनाहरूलाई हेरेर आवधिक योजना बनाइसकेका छौं । पोखरा महानगरलाई ५ वर्षमा कस्तो बनाउने, १० वर्षमा कस्तो बनाउने भनेर हामीले आवधिक योजना त बनाइसकेका छौं । त्यो बुझाएर जान्छौं । आउने नेतृृत्वलाई त्यो दिन्छौं ।