काठमाडौं। काठमाडौं प्लाजा बहाल लिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल ट्रष्टसँग सम्झौता गरेको छ । बुधबार नेपाल ट्रष्टका कार्यकारी सचिव सरजुकुमार वैद्यको रोहबारमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी र ट्रष्टका सहसचिव विष्णुप्रसाद ढकालले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। 

हस्ताक्षरपछि महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले, मिसिल शाखा, सहकारी विभाग, जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका विभाग तत्काल स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिए। सेवा अवरोध नगरी आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका विभागहरुलाई सार्दै जाने योजना रहेको अधिकारीको भनाइ छ । 

सम्झौता बमोजिम प्लाजामा झ्याल, ढोका र लिफ्टसहित विग्रिएका, भत्किएका संरचनाको महानगरले मर्मत गर्नेछ । झ्याल, ढोका र लिफ्ट बनाउँदा लागेको खर्च महानगरले वहाल रकमबाट कटाउनेछ । यसबाहेकका अन्य मर्मत महानगर आफैँले गर्नेछ । बाहिरी संरचनामा कुनै हेरफेर गरिने छैन ।  

भवन महानगरले कार्यालय प्रयोजनमा ल्याउनेछ । भवन छोड्नु वा छोड्न लगाउनु परेमा १८० दिन अगावै जानकारी गराउनु पर्नेछ । विजुली पानीलगायत सुविधाको बिल महानगरपालिकाले भुक्तानी गर्नेछ । काबुवाहिरको परिस्थितिबाहेक अन्य टुटफुट महानगरले व्यहोर्नेछ । 

महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार भवनभित्र यस अघि सञ्चालनमा रहेका निरमाया दोहारी र राज घराना भने शिलबन्दी गरिएको छ । ट्रष्टसँगको वहाल लेनदेन नमिलेपछि शिलबन्दी गरिएका यी ठाउँ प्रयोगमा नआएसम्म महानगरले भाडा कटाउनेछ । 
उक्त सम्झौता १० बर्षका लागि गरिएको र ५ बर्षपछि १० प्रतिशतले वहाल वृद्धि हुनेछ जनाइएको छ।  कि। नं। २२३५ को करिब ५ रोपनी २ पैसा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको भवन ७ तलाको छ । भवनको सबैभन्दा तल्लो तलामा ७० वटा चारपाङ्ग्रे र २ सय वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ् गर्न मिल्छ । १ लाख १६ हजार वर्गफिट पक्की भवन र ३ हजार ६ वर्गफिटको अस्थायी संरचनासहित प्लाजामा जम्मा १ लाख १९ हजार वर्गफिट कार्यालय प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । 

२०७२ को भूकम्प अघि महानगर बागदरबारमा थियो । भूकम्पको कम्पनले भवन जीर्ण भएर कार्यालय सञ्चालनका लागि कमजोर भएपछि केही समय राष्ट्रिय सभा गृहबाट सेवा सञ्चालन गरियो । त्यसपछि सुन्धारामा रहेको जेडिए कम्प्लेक्सबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । यस स्थानमा सबै विभाग नअट्टाएपछि विभागहरुलाई फरक फरक ठाउँमा राखिएका छन् । 

अहिले प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालय जेडिए कम्प्लेक्समा छन् । यस कम्प्लेक्समा वित्त, प्रशासन, कानुन तथा मानव अधिकार, आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाई, खरिद एकाई रहेका छन् । साविक बागदरबारमा महानगर प्रहरी बल, इजलास, कानुन सम्बन्धी सेवाहरु, ट्राफिक व्यवस्थापन बिज्ञको कार्यकक्ष, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाई छन् । 

टेकुमा उद्यान तथा हरियाली प्रबर्धन आयोजना, वातावरण व्यवस्थापन विभाग र जग्गा एकीकरण आयोजनाका कार्यालय र मिसिल शाखा छन् । कृषि तथा पशुपंक्षी विभाग र शिक्षा विभाग ताहाचलमा छ । राजस्व, सार्वजनिक निर्माण र सहरी व्यवस्थापन विभाग बबरमहलमा छन्।  सहकारी विभाग विजुली बजारमा छ । सहरी योजना आयोगको कार्यालय थापाथलीमा छ । 

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बबरमहलमा स्वास्थ्य, सम्पदा तथा पर्यटन, विपद व्यवस्थापन, सामाजिक विकास विभाग, सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाई लगायत कार्यालय छन् ।  हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यालय बसन्तपुरमा छ । राष्ट्रिय सभा गृह परिसरमा सूचना प्रविधि विभाग र जिन्सी शाखा लगायत संरचना छन् । 

यसरी छरिएर रहेका सबै संरचना र सेवालाई एउटै ठाउँमा ल्याएर सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न प्लाजा भाडामा लिएको हो । बढी नागरिक प्रदूषण भएको पानी पिउन बाध्य छन् । प्रदेशमा तीन प्रतिशत नागरिकको मात्र शुद्ध खानेपानीमा पहुँच रहेको पाइएको छ । विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार कर्णाली प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या १६ लाख लाख ९४ हजार आठ सय ८९ रहेको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अधिकांश नागरिक शुद्ध खानेपानीको पहुँचबाहिर रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गको जलस्रोत महाशाखाका सिनियर डिजिजनल इन्जिनियर गोपाल शर्माका अनुसार कर्णालीमा ८६ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुगेको बताए। प्रदेशमा अझै छ प्रतिशत जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छैन । 

शर्माले भने, ‘प्रदेशका धेरै नागरिक खुला पोखरी, खोला, खाल्सा र नदीको दूषित पानी पिउन बाध्य छन् । प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएर काम भइरहेको छ ।’

शर्माका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खानेपानी तथा सरसफाइमा रु एक अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा ल्याब स्थापना गरी पानी परीक्षणसमेत भइरहेको छ । अहिले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले खानेपानीका नयाँ आयोजना सञ्चालन गरिरहेको र खानेपानीको समस्या रहेको ठाउँमा आधारभूत सुविधा पुर्याउन काम अघि बढाइएको शर्माले बताए।