Palika Khabar

दसैँलाई धेरैले एकसाथ मनाउने भएकाले बडादसैँ भनिएको हो । यो चाडमा सबै जातजाति र भाषाभाषी रमाउन सक्ने भएकैले सबै नेपालीलाई एकाकार गराउन सकेको छ

अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिमा ‘सो अप’ गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यसले त्यहाँका नागरिककोे जीवन स्तरमा र स्थानीय अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार गर्दैन ।

विकासका लागि चाहेअनुसारको खर्च गर्न नगरपालिकासँग पैसा छैन । अलिकति छ तर खर्च गरौँ भन्दा पुग्ने पैसा नभएको अवस्था छ

पालिकाहरू प्राथमिकता र क्षमताको समन्वय एवं सहजीकरण कसले गरिदिने ? अधिकार र पैसा दिएको छ भनेर संघ र प्रदेशले समन्वय नगर्दा संघीयतामा संकट

संविधानको लाइफलाइन नै संघीयता हो । यो संविधान विगतका अन्य ६ वटाभन्दा फरक भएकै संघीयताका कारणले हो

खानेपानी वितरणदेखि विद्यालय सञ्चालन र पालिकामा प्रशासन प्रमुखसमेत केन्द्रकै तजबिजमा चलाएपछि संघीयताको खम्बामा धमिरा

पछिल्लो एक वर्षमा यस विषयलाई धेरै विवादित बनाइयो । एमसीसी अनुदानले मुख्यतः नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा काम गर्ने हो

विगतमा विकेन्द्रीकरणका नाममा श्री ५ को सरकारले गरेझैँ केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न अग्रसर छ

संघभित्र जसरी विसंगति आयो, प्रदेशमा पनि त्यस्तै देखियो । सोही कारण उनीहरू आफ्नो सेवा प्रवाह र अधिकारको प्रयोगभन्दा पनि पदमा बढी अलमलिइरहेका छन्

तीन वर्षलाई हेर्दा स्थानीय तहमा आर्थिक क्रियाकलापको ५ प्रतिशतको आसपासमा बेरुजु देखिएको छ । ३ प्रतिशतभन्दा माथि बेरुजु देखिनु जोखिमयुक्त मानिन्छ ।

एमाले बन्न चाहने माधव समूह र एमाले हुन नदिने ओली समूहको अन्तरविरोधले एउटै पार्टी दुई टुक्रामा विभाजन

एक वर्षअघिको संक्रमणबाट समेत पाठ सिक्न नसकेका सरकारहरूले अबका दिनमा द्रुत गतिमा काम नगरेका भोलिका मतदाता पक्कै घट्नेछन्

पालिका फोकस