साढे ३ वर्षमा तातोपानीले बनायो २९ ऐन, कानुन
निर्माण गरिएका २९ वटा ऐन, कानुन र कार्यविधिमध्ये २१ वटा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन् भने ६ वटा प्रकाशनको तयारीमा
खोटाङे नागरिकको न्यायमा बढ्दै छ पहुँच (भिडियो खबर)
खोटाङमा पनि न्यायिक समितिका कारण समाजमा एकता कायम हुन सफल भएको छ
यस्ता छन् स्थानीय तहका अधिकार, कस्तो सेवा कसरी लिने ? 
स्थानीय सरकारले नागरिकको प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयमा निर्णय लिने अधिकार पनि पाएका छन्
साढे ३ वर्षमा तातोपानीले बनायो २८ ऐन
स्थानीय सरकार सञ्चालनको साढे ३ वर्षको अवधिमा विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित २८ वटा ऐन-कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगियो 
मेयरका पाहुनालाई २० हजार, ६ सय ओटी, १५ सय भत्ता, अधिकृतलाई कार !
मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाइ कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको नमूना कानुन पठाउँदै बैठक भत्तादेखि अथिति सत्कार खर्च सम्मको सीमा तोकिदिएको छ
चन्दननाथको न्यायिक समितिमा ४ सय विवाद समाधान
नगरपालिकाको न्यायिक समितिले सडक व्यक्तिले मिचेको र अनुदानका सोलारमा ठगी गरेको उजुरीमाथि गरेको फैसला हालसम्मकै चर्चित 
खोटेहाङ गाउँपालिकामा ९ वटा कार्यविधि पारित 
गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले कृषिसँग सम्बन्धित ५ वटा र अन्य ४ वटा कार्यविधि पारित गरेको हो
रघुगंगाले बनायाे दुई दुई नयाँ कानुुन
गाउँपालिकाले पारित गरेको शिक्षा र वातावरण तथा प्राकृति स्रोत संरक्षण ऐनअनुसार विद्यालयमा दरबन्दी सिर्जनादेखि प्रदूषण नियन्त्रणसम्मका विषय सामेल
व्यासले पारित गर्‍यो सार्वजनिक-निजी-साझेदारी विधेयक 
पूर्वाधार निर्माण र नागरिकको सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउन विधेयक पारित गरिएको हो
नागरिक सहभागिताबिनै बन्छन् स्थानीय कानुन
संविधानले दिएका २२ वटा अधिकारमध्ये कतिपय संघ केन्द्रित भएकाले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको दाबी 
स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउनै सकस
केन्द्र सरकार र स्थानीय निकायका कानुन आपसमा बाझिँदा कार्यान्वयनमा जटिलता किरण कौशल
मेरिङ्देन गाउँपालिकाले बनायो घरवहाल कर व्यवस्थापन कानुन
गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा समेत सघाउ पुग्ने भएकोले याे कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको हाे