झापा– संविधानअनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । अहिले पनि पीडितलाई सहज न्याय दिलाउने प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण छ । न्याय दिने नभई मेलमिलाप गराएर पुनः विवाद ननिस्कने गरी समाधान गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिले पूरा गरिरहेका छन् । झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले पाँच वर्षमा ३ सय १५ वटा मुद्दा फस्र्योट गरेर न्यायमा पहुँच बढाउँदै लगेको छ ।

स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई बिर्तामोड नगरपालिकाले कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरिरहेको छ । पाँच वर्षे अवधिमा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले ३ सय बढी विवाद मिलापत्रबाटै समाधान गरेको छ । समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे नागरिक अनविज्ञ थिए । 

सुरु–सुरुमा समितिमा आउने मुद्दामा नागरिक आफैंले जित्नुपर्ने दबाब दिन्थे । तर, जनप्रतिनिधिलाई दबाबले कुनै असर
गरेन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार मुद्दा हेर्नुपर्छ र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर काम गरे । तर, अहिले स्थानीयलाई न्याय समिति र वडामा रहेका मेलमिलापकर्ताबाट पनि न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास बढेको नगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक एवं नगर उपप्रमुख पवित्रादेवी महतारा प्रसाईँ बताउँछिन् ।

समितिले दुवैलाई जीतको महसुस गराउने गरी काम गर्ने कुरा जानकारी पाएका नागरिकले अहिले सामान्य विवादलाई समाधान गर्न पनि समितिमा उजुरी दिने गरेका छन् । सोही उजुरीमाथि छानबिन गरेर, दुवै पक्षको दलिल सुनेर समितिले सकभर मिलाउने प्रयास गर्ने गरेको छ । घरअाँगनमै मेलमिलाप भएपछि बिर्तामोडबासी जनप्रतिनिधिको काम र संविधानले दिएको अधिकारप्रति खुसी र सन्तुष्ट रहेको नगर उपप्रमुख प्रसाईँको अनुभव छ ।

पछिल्लो चार वर्षमा ३ सय बढी मुद्दा फस्र्योट गरेको न्यायिक समितिमा पहिला– पहिला घरेलु हिंसा र श्रीमान्–श्रीमतीबीचका झगडाका मुद्दा धेरै परेका थिए । पछिल्ला आर्थिक वर्षमा भने घरेलु हिंसाका मुद्दा घटेका छन् । साँध, सिमाना मिचेका र लेनदेनका मुद्दा धेरै परेका छन् । यी मुद्दामा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउने गरेको नगरपालिकाकी उजुरी प्रशासक टीका लामिछानेले जानकारी दिइन् ।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १ सय ४३ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भए । त्यसमाथि अघिल्लो वर्षको मुद्दा पनि थपिएर १ सय ६६ वटा कुल मुद्दामा जनप्रतिनिधिले १ सय ५५ वटा फस्र्योट गर्न सफल भए । न्यायिक समितिबारे जानकार हुन थालेपछि विस्तारै मुद्दाको प्रकारमा सन्तुलन आउन थाल्यो । 

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ८३ वटा मुद्दा दर्ता भए । अघिल्लो वर्षका ११ मुद्दा गरेर कुल ९४ मुद्दामा न्यायिक समितिले ८५ वटा फस्र्योट गर्न सफल भयो । दुई वर्षमा २ सय ४० वटा मुद्दा फस्र्योट गरिसकेपछि जनप्रतिनिधिलाई पनि न्याय सम्पादन गर्न सकिने रहेछ भन्ने हौसला मिल्दै गयो । 

त्यसपछि विवादका मुद्दामा विस्तारै कमी आउन थाल्यो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ५९ वटा नयाँ र अघिल्लो वर्षको ९ वटा गरेर कुल ६८ मुद्दा दर्ता भए । यीमध्ये ५३ वटा मुद्दा फस्र्योट हुन पुगे । जनप्रतिनिधिको कार्यकालको अन्तिम वर्ष २०७८/७९ मा अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका १५ र दर्ता भएका नयाँ २६ गरी कुल ४१ वटा मुद्दामध्ये जनप्रतिनिधिले माघ मसान्तसम्म २२ वटा फस्र्योट गर्न सफल भए ।

नगरपालिकाको न्याय समितिसमक्ष पछिल्लो समय घरजग्गा धितो राख्ने गरेको र धितोमा राख्नेहरूले पछि जग्गा नै हडपेका मुद्दा परेका छन् । जग्गा धितोमा ऋण लिनेले जग्गा नै पास गरिदिने र निश्चित समयपछि पैसा फिर्ता गरेर जग्गा फिर्ता गर्ने कागज गरे पनि तोकिएको समयमा ऋण दिने व्यक्ति सम्पर्कमै नआउने र पछि जग्गा हडप्ने गरेको पाइएको छ ।

यस्ता मुद्दा मिलाउन न्यायिक समितिलाई चुनौती छ । तर, दुवै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्ने र समाजमा शान्ति र अमन कायम गर्न नगरपालिका अघि बढेको उजुरी प्रशासक लामिछानेको भनाइ छ ।

वर्षौंसम्म मुद्दामा अल्झिइरहनु र बिचौलियाको शोषणमा पर्नुपर्ने अवस्थाबाट नागरिकलाई मुक्ति मिलेको छ । स्थानीय रूपमा परिचित ठाउँ र भाषा प्रयोगको अवसर एवं अदालतमा जस्तो कार्यविधिगत जटिलता सामना गर्नुपर्ने अवस्था हटाउन बिर्तामोडले हासिल गरेको सफलता साँच्चिकै लोभलाग्दो छ ।