काठमाडौं । केही महिनादेखि ‘नो नट अगेन’अभियानले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको छ । चर्चाको विषयबारे निर्वाचन आयोगले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरेपछि ट्रेन्डिङमै आएको थियो । 

‘नो नट अगेन’भनेको पुराना नेताहरूलाई मंसिर ४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित हुन रोक्नको लागि सञ्चालन गरिएको अभियान हो । यस अभियानमार्फत पहिले नै प्रधानमन्त्री वा सांसद बनिसकेका उम्मेदवारलाई हराऔँ भन्ने विषयलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेका छन् । ‘पुरानालाई हराऔँ र नयाँलाई अवसर दिऔँ’ भन्ने उद्देश्यका साथ अभियान चलाइएको देखिन्छन् । पहिले प्रधानमन्त्री भएका, बारम्बार मन्त्री र सांसद बनेकाहरूको नाम र फोटो हालेर मत नदिन र पराजित गर्न आग्रह गरेका छन् । 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै सो अभियान सुरु भएको थियो । केही महिना अघिमात्रै सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको अभियान हाल बहसको विषयको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । अहिले १५ लाखभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सो अभियानबारे (ह्याचट्याग) खोज्दै र लेख्दै आएका छन् । अधिकांश प्रयोगकर्ताले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत  ६ दलका प्रमुख र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको फोटोसहित ‘तपाईंको मत बदल्नुस्, देश बदलिने छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

केही पोस्टमा शीर्ष दलको नेताको फोटोमा लेखिएका छन्, ‘अबको निर्वाचनबाट स-सम्मान बिदा गरौँ, ...उनीहरूलाई यस पटक बिदाइ गरौँ ।’   

सामाजिक सञ्जालमा चलेको अभियानविरुद्ध निर्वाचन आयोग उत्रियो । आयोगले निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताविरुद्ध अभियान चलाएको आरोप मात्रै लगाएन, अभियानकर्तालाई साइबर क्राइम अनुसार कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन पनि दिए ।

अभियानविरुद्ध आयोगले कार्तिक ८ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि दलहरूको उम्मेदवारी भइसकेको अवस्थामा नो नट अगेन समेतको ग्रुप र पेजबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार दलका नेताहरूको बारेमा विभिन्न लाञ्छनापूर्ण भ्रामक श्रव्य दृश्य सामग्रीमा ध्यानाकर्षण गरेको छ।’ 

‘झुट पेज र ग्रुप बनाई दलको नेताहरू विरुद्ध प्रचारप्रसार विद्युतीय  ऐन २०६३ को दफा, ४७ निर्वाचन कसुर तथा सजाय २०७३ को दफा २३ को उपदफा १ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा खण्ड, ञ, ट, ठ र ड को प्रतिकूल रहेको’ सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

आयोगले सो विज्ञप्ति जारी गरेसँगै अभियानले थप चर्चा पायौँ । आयोगले प्रयोगकर्ताको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरे पनि  अभियानबारे समर्थन गर्नेले खुला रूपमा नो नट अगेनलाई ‘ह्याचट्याग’ गर्दै अभिव्यक्ति तीव्र बनाए । अभियानलाई स्वतन्त्र नागरिक  र नागरिक समाजले सहयोग गरेको आशंका छ । तर हाल सो ग्रुप र अभियानलाई मुलुकभर ह्याचट्यागको रूपमा व्यापक बनाइएको छ । 

आयोगले विज्ञाप्ति निकालेसँगै अभियानले सामाजिक सञ्जालमा थप चर्चा पाएकै हो । उक्त प्रेस विज्ञप्तिलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतमा आयोगविरुद्ध मुद्दासमेत दायर भयो । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् भएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

उनले कार्तिक १४ गते आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट हालेका हुन् ।  नो नट अगेनका अभियानलाई साइबर कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्न निर्देशन जारी गरेको विषयमा अदालतमा रिट दायर भएको उनले बताएका छन् । 

‘आयोगले मौलिक हकको प्रयोगलाई आपराधिक कार्यको संज्ञा दिई नागरिकलाई कठोर दण्डको धम्की दिएको छ,’ उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन्, ‘निर्वाचन नागरिकको आफ्नो स्वतन्त्र धारणा प्रयोग गर्ने प्रभावकारी माध्यम हो ।’ 

उनले निर्वाचन पक्रियामा प्रत्येक नागरिकले कुन उम्मेदवारलाई मत दिने वा नदिने भन्ने स्वतन्त्र हुने उल्लेख गरेको छ ।  साथै उम्मेदवारलाई मत गर्न वा नगर्न कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा अभियान चलाउन समेत स्वतन्त्रता रहेको उनको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘उम्मेदवारले पूर्ण प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने संविधानको धारा १६, १७ (२)(क), १८ एवम् १९ अन्तर्गत प्रत्याभूत मौलिक हकमा आघात एवम् कुण्ठा पुग्न गएकोले संविधानको धारा १६र १३३ (२)(३) बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको निवेदन लिएर सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु,’ उनले सो रिटमा उल्लेख गरेका छन् । 

नेपालको संविधान २०७२, अन्तर्गत भाग ३ को मौलिक हकको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपधारा १ ले कानुन बमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । उपधाराको २ को (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ख) मा विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ । 

सोही व्यवस्थाको आधारमा सर्वसाधारण नागरिकले मताधिकारको अधिकार रहेको संविधानविद्को धारणा छ । 
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कानुन अनुरूप नागरिकले काम गर्न पाउने बताउँछन् । । सरकारी कर्मचारी र साङ्गठनिक संस्थाबाहेक सर्वसाधारण नागरिकले वाक तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उनले पालिका खबरलाई बताए । 

‘जो कोही पनि  निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँछन्,’ उनले भने,  ‘आफूले भोट हाल्ने उम्मेदवारको पक्षमा बोल्न पनि पाउँछ । विपक्षीमा बोल्न पनि पाइन्छ ।’ 

तर, बोलेको आधारमा अपराधको रूपमा बन्देज गर्न नहुने उनको धारणा छ । कानुनअनुसार आपराधिक कार्य वा क्रियाकलापमा सहभागी नभई आफ्नो विचार दिन पाउने अधिकार सर्वसाधारणलाई रहेको उनले बताए । उनले निर्वाचन छनोटको अधिकार भएकोले उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा मत बनाउन अधिकार हुने बताए । 

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काले उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा बोल्न नदिनु प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत रहेको बताए । ‘प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा आफूलाई लागेको विचार राख्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘उम्मेदवारीको विषयमा पनि सोही व्यवस्थाले दिएको अधिकार हो ।’ 

उम्मेदवारीको विपक्षमा तर्क राख्न रोक लगाउनु संविधानको हकविपरीत रहेको उनको धारणा छ ।  ‘सर्वसाधारण नागरिकले कसैलाई भोट दिन्नँ । मत हाल्दिनँ भन्न पाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसमा बन्देज लगाउनु मौलिक हकविपरीत हो ।’ 

उनले उम्मेदवार व्यक्तिको पहिले गरेको कार्यका आधारमा ‘भोट हाल वा नहाल’ भन्ने अभिव्यक्ति राख्न पाउने व्यवस्था रहेको बताए । ‘समुदायका सचेत नागरिकले उम्मेदवारको अध्ययन गरेर भोट देऊ वा नदेऊ भन्न पाउँछ,’ उनले भने, ‘मिडियाले पनि भन्न पाउँछ । त्यसलाई बन्देज लगाउन पाउँदैन ।’ 

संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई वाक तथा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरेकोले सोही अनुरूप निर्वाचनमा उभिन पाउनुपर्ने उनले बताए ।