close

‘३० वर्ष केही नगरेकाले अब खै के गर्लान्?’

घोषणापत्र दलहरूको करार प्रस्ताव बन्नु पर्थ्यो । ५ वर्ष आफूले गर्ने कामको दस्तावेज । जसलाई राजनीतिक दलले हरेक दिन दोहराएर पढ्नु पर्थ्यो । जनता माझ गरेका वाचामा कहाँ चुकिएछ भनेर सुध्रिने माध्यम बनाउन सक्नु पर्थ्यो । तर, कहिल्यै यस्तो हुन सकेको छैन । आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि जनताले पाउने सेवा, सुविधा र अधिकारबारे व्याख्या तथा विश्लेषण गरिएको घोषणापत्र हिजोआज रद्दीको टोकरीको बोझ मात्रै बन्न थालेको छ ।

‘३० वर्ष केही नगरेकाले अब खै के गर्लान्?’

घोषणापत्र दलहरूको करार प्रस्ताव बन्नु पर्थ्यो । ५ वर्ष आफूले गर्ने कामको दस्तावेज । जसलाई राजनीतिक दलले हरेक दिन दोहराएर पढ्नु पर्थ्यो । जनता माझ गरेका वाचामा कहाँ चुकिएछ भनेर सुध्रिने माध्यम बनाउन सक्नु पर्थ्यो । तर, कहिल्यै यस्तो हुन सकेको छैन । आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि जनताले पाउने सेवा, सुविधा र अधिकारबारे व्याख्या तथा विश्लेषण गरिएको घोषणापत्र हिजोआज रद्दीको टोकरीको बोझ मात्रै बन्न थालेको छ ।

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौँ । चुनावको मुखमा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र वास्तवमा के हो ? मात्र आश्वासनको पुलिन्दा कि आगामी ५ वर्ष गर्ने कामको रूपरेखा ?

वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेसम्मका निर्वाचनमा मत हालेका नेपालीले राजनीतिक दलले जारी गर्ने घोषणापत्रलाई खोक्रो आश्वासनको पुलिन्दा कै रुपमा लिएका छन् । फेरि एक पटक जनतामाझ सपना बाँडिरहेका दलहरूले ५ वर्ष अघि जारी गरेका घोषणापत्र पढ्ने हो भने यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । जनतामाथि शासन गरिरहेका दलहरूले मतदातालाई कसरी झुक्याइरहेका छन् भन्ने जवाफ विगतका चुनावी घोषणापत्रले छर्लङ्ग पार्छ ।

त्यसैले भन्न सकिन्छ, घोषणापत्र राजनीतिक दलको भोट तान्ने माध्यम मात्रै हो भनेर । मात्र मत हासिल गर्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले बाँड्ने आश्वासनको पोकोको गाँठो फुकाउने रहर न जनतामा देखिन्छ नत बोलेको कुरा पुरा गर्न चाहना दलहरूमा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा दलहरूले जति सक्दो सानो वा ठुलो सपना देखाउँदा समेत जनताले पत्याउन छाडेका छन् । 

चुनावमा जनताको ध्यानाकर्षणका लागि दलले जारी गर्ने घोषणापत्र कुनै जमानामा भोट तान्ने अस्त्र हुन्थ्यो । तर, अहिले भने उनीहरूको झुटको गहिराइ नाप्ने माध्यम मात्र बन्ने गरेको छ । 

हुनत घोषणापत्र दलहरूको करार प्रस्ताव बन्नु पर्थ्यो । ५ वर्ष आफूले गर्ने कामको दस्तावेज । जसलाई राजनीतिक दलले हरेक दिन दोहराएर पढ्नु पर्थ्यो । जनता माझ गरेका वाचामा कहाँ चुकिएछ भनेर सुध्रिने माध्यम बनाउन सक्नु पर्थ्यो । तर, कहिल्यै यस्तो हुन सकेको छैन । आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि जनताले पाउने सेवा, सुविधा र अधिकारबारे व्याख्या तथा विश्लेषण गरिएको घोषणापत्र हिजोआज रद्दीको टोकरीको बोझ मात्रै बन्न थालेको छ । 

नेपालमा निर्वाचन प्रणालीको इतिहास खासै लामो छैन । २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको ८ वर्षपछि मात्रै २०१५ सालमा नेपालीले पहिलो पटक मतदान गर्न पाएका थिए । त्यो आधारमा नेपालमा जनताले मत खसाल्ने अधिकार पाएको मात्र ६४ वर्ष भएको छ । 

२०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनसँगै राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा चुनावी एजेन्डा सामेल गर्न थालेका हुन् । घोषणापत्र मात्र नभएर मतदाताको आँगनमा पुग्दा उम्मेदवारहरूले थप केही प्रतिबद्धता पनि गर्छन् । तर, ती सबै सधैँ फुस्रो आश्वासनमा सीमित हुने गरेका छन् । अर्को पाँच वर्षपछि फेरि त्यही आश्वासन दोहराउँदा न दल नत उम्मेदवार कै मुख रातो बन्छ ।

मुलुक आधुनिकतातर्फ लम्किएको छ । तर, राजनीतिक दलहरू अहिले पनि परम्परागत निर्वाचन प्रणालीमै रमाइ रहेका छन् । जनताको मन तान्ने योजनामा आकर्षक र उत्कृष्ट घोषणापत्र बनाइन्छ । त्यसमा कतै दुइमत छैन । तर, विगतमा गरिएका वाचा कति पुरा गरियो भनेर जवाफ दिन भने दलहरू सधैँ आनाकानी गर्छन् । 

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ समेत राजनीतिक दलहरूको चुनावी प्रचारप्रसार र घोषणापत्र परम्परागत शैली कै हुने गरेका बताउँछन् । ‘दलले आकर्षक घोषणापत्र बनाएका छन् । तर कुनै प्रभावकारी होला जस्तो छैन, विगतमा झैँ’ उनले भन्छन्, ‘पार्टीको आफ्नै रवैयाले गर्दा घोषणापत्र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।’

दोहोरिएका दलीय घोषणापत्र

चुनावी घोषणापत्र विगत मै गरिएका वाचाहरू दोहोरिनु राजनीतिक छल हो । यो कुरासँग सहमत श्रेष्ठ दलभित्रै समस्या रहेको बताउँछन् । उनी राजनीतिक दलले पहिलेका एजेन्डालाई दोहोर्‍याएर जनता समक्ष ल्याएको आरोप समेत लगाउँछन् । 

‘नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेसलगायतका दलहरूको अधिकांश एजेन्डा पुरानै छन्,’ उनले भने, ‘२०७४ सालमा निःशुल्क शिक्षा, युवा स्वरोजगारी, स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । अहिले पनि त्यही छ ।’ 

बारम्बार पुरानै एजेन्डा प्राथमिकतामा पर्दा नेपालका राजनीतिक दलले घोषणापत्र जारी गर्नुको अब कुनै औचित्य नरहेको भनाइ उनको छ। ‘किनकि कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र लागू गर्न सकेका छैनन् वा गर्ने इच्छाशक्ति देखाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘घोषणापत्र देखाउनको लागि मात्रै बनाउन थालियो । लागू गर्नको लागि हैन।’

दलको घोषणापत्र आकर्षक र परिवर्तनमुखी भएपनि कार्यान्वयनमा नआउने हुँदा सर्वसाधारणमा दलप्रति विश्वास नै घट्दै गएको भनाइ उनको छ । ‘घोषणापत्रभन्दा बाहिर रहेर ठिक उल्टो काम गर्दै आएका छन्,’ उनले पालिका खबरसँग भने, ‘दुई वर्षभित्र खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा घोषणापत्रमा लेखिन्छ । तर त्यही दुई वर्षमा सबैभन्दा धेरै आयात गरेको इतिहास साक्षी छ।’

तरपनि राजनीतिक दलहरू जनताको ध्यान तान्नको लागि घोषणापत्र जारी गर्न बाध्य भएको उनी बताउँछन् । ‘तर, कति प्रतिशत लागू हुन्छ त भन्ने प्रश्न सधैँ रहन्छ,’ उनले भने, ‘व्यवहारिक रुपमा लागू गर्ने भए त्यसैले ठुलो महत्व राख्थ्यो।’ 

समाजशास्त्री डा. दिनेश प्रसाईँ राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र पढ्दा राम्रो लाग्ने भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा दुख लाग्ने गरेको दुखेसो पोख्छन् । उनका अनुसार राजनीतिक दलमा घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि इच्छाशक्तिको कमी छ । 

‘एमालेमा हावादारी, माओवादी र समाजवादीमा गर्न नसक्ने काम अनि काँग्रेसले आफ्नै सरकारले गर्न नसकेको कामलाई घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सम्भावना रहेको र स-साना समस्यालाई राजनीतिक दलले आफ्नो एजेन्डाको रुपमा लिन सकेका छैनन्।’ 

अध्ययन, अनुसन्धानको कमी 

राजनीतिक दलमा अध्ययन र अनुसन्धानको समस्या रहेको आरोप समाजशास्त्री डा. दिनेश प्रसाईँको छ। 

‘घोषणापत्रको लागि गहन अध्ययन र अनुसन्धानको खाँचो छ,’ उनले भने, ‘तर अधिकांश दलको घोषणापत्रमा उस्तै समस्या छ।’ अध्ययनको कमी भएकाले आफ्नो भिजन र एजेन्डाभन्दा बाहिर रहेर विकास निर्माणको कार्य भइरहेको आरोप समेत उनको छ । 

‘घोषणापत्र निर्माण समितिको गठन गरिन्छ । केही सातामा निर्माण हुन्छ,’ उनले भने, ‘घोषणापत्रमा न त होमवर्क छ । न त मेहनत नै।’ 
घोषणापत्र निर्माणको लागि देश र जनताको समस्या बारे तथ्य र तथ्याङ्कको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । 

‘घोषणापत्र डकुमेन्टको रुपमा मात्रै सीमित भएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले समेत अध्ययन गरेका छैनन् । अध्ययन नै नगरिएको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा कसरी आउन सक्ला?’

युवाले खोजेको नेतृत्व खै?

आगामी निर्वाचनमा पनि युवाले खोजे  झैँ नेतृत्व नआउने सम्भावना बलियो छ । फेरि पनि उही ‘टेस्टेड एन्ड फेलियर’ ले सत्ता सम्हाल्ने गुनासो सुनिन थालिएको छ । युवा र मुलुकलाई बुझ्नेभन्दा पनि पुरानै अनुहार सत्तामा हाबी हुँदा राजनीतिप्रति युवाहरूको वितृष्णा फेरि एकपटक बढ्ने बुझाई राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ। 

ठुला दलहरूले चुनावमा लायकभन्दा पनि नालायक मध्ये पनि सबैभन्दा नालायकलाई उम्मेदवार बनाएको गुनासो मतदाताको छ । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर ५ का राजु मंग्रान्तिले ठुला नेताको चाकरी र चन्दाको भरमा मात्रै उम्मेदवार बन्न पाएका व्यक्ति नेतृत्वमा आउँदा जनताको समृद्धिको आकांक्षा पुरा नहुने बताए । 

‘सबैलाई पद र सत्ताको लोभ छ । भिजन भएको नेतृत्व आउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘पुरानै शैली र परिवेशमा निर्वाचन हुन लागेको छ । यसले हामी जस्ता युवालाई चुनाव र राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा पैदा मात्रै गराउँदै छ।’ 

सामाजिक सेवा, विकासमुखी र परिवर्तनमुखी नेतृत्वको अभाव हुँदा राजनीति र नेताप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको उनको बुझाइ छ । ‘उम्मेदवारलाई हेर्ने हो भने त अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उठेकाहरू मध्ये अधिकांश वडाध्यक्ष र सदस्य बन्न समेत लायक छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले चाहेको नेतृत्व अझै पाउन सकेका छैनौँ । यो निर्वाचनबाट पनि पाउने आशा छैन।’

भक्तपुरका अमृत थुयाजुले संघीयता आएपनि त्यही अनुरूपको बलियो राज्य संयन्त्रको निर्माण हुन नसकेको बताउँछन् । ‘बलियो राज्य संयन्त्र निर्माण गर्न विगतका निर्वाचन असफल भयो,’ उनले भने, ‘यो निर्वाचनपछि पनि केही होला भन्ने आशा छैन।’ 

तत्कालीन सोचलाई भविष्यसँग जोडेर योजनामुखी विकासलाई अघि बढाउन सक्ने नेतृत्वको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ । ‘उम्मेदवारहरूमा कुनै भिजन छैन । कुनै एजेन्डा छैन । अनि समाज रूपान्तरणको लागि आवश्यक ज्ञान पनि छैन,’ उनले भने, ‘विकासका लागि प्रविधि प्रयोग, आवश्यक नीतिको कमी छ ।’ 

युवाले चाहेको र खोजेको नेतृत्व अझैपनि चुनावी मैदानमा देखिन नसक्नु दुखको कुरा भएको उनको धारणा छ । 

जनताको ससाना आवश्यकता पुरा गर्न नसक्दा निर्वाचन र दलप्रति विश्वास घट्दै गएको बुझाइ छ, भक्तपुरका मिना भटुको । ‘पाँच वर्ष पुराना एजेन्डा फेरि दोहरिएका छन्। पाँच वर्षको कार्यकाल सकिँदा पनि जनताको समस्या ज्युँका त्युँ छ,’ उनले भनिन्, ‘जो आएपनि उस्तै हो । परिवर्तन हुने आस छैन ।’ 

समाजशास्त्री डा. दिनेश प्रसाईँ पुराना दलका नेताले युवालाई अघि बढाउन ठुलो मन बनाउन नसक्ने बताए  । ‘युवालाई राजनीतिमा आउन दिएकै छैन । भिजन नभएका, योजना नभएका सीप नभएकालाई मात्रै अवसर दिइएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको चुनावी प्रचारका लागि मात्रै केही युवालाई नेता बनाइएको छ । त्यो बाहेक अरू केही छैन ।’ 

शीर्ष दलमा युवाले खोजेको जस्तो नेतृत्व पाउन कठिन भएको उनले बताए । ‘युवाले खोजेको जस्तो नेतृत्व गर्न सक्ने ५ जना पनि छैनन्, अनि युवाको माग सम्बोधन कसरी हुन्छ?’ उनको प्रश्न छ, ‘समयानुसार परिवर्तन गर्न सक्ने, अध्ययनशील र प्रयोगशील नेतृत्व युवाले खोजेका छन् ।’ 

संगठित मतदाता दलको चुनौती

दलको महत्वाकांक्षी र अहम्को कारण राजनीतिक दलको सोच र चुनावी घोषणापत्रमा परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन । दल र शीर्ष नेताहरू सत्ता र शक्तिका लागि मिलेमतो गरेर आलोपालो प्रणाली मार्फत राजनीति गर्दै आएको समाजशास्त्री डा. प्रसाईँको बुझाइ छ। 

उनका अनुसार दल र शीर्ष नेतालाई चुनौती दिनको लागि मतदाता संगठित हुनै पर्छ । ‘अधिकांश मतदातालाई उम्मेदवार र एजेन्डा मन परेको छैन,’ उनले भने, ‘तर आवाज उठाउन सकेका पनि छैनन्।’ 

‘३० वर्षसम्म केही नगरेको दलले अब के नै गर्न सक्लान् र’ खै ? अब नयाँ विचार बोक्नेलाई मौका दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनताले पनि विकल्प खोज्नु आवश्यक छ। अनि मात्रै राजनीतिक दलले जनताको मनोभाव बुझ्छन्। बुझाउनु पनि पर्छ।’ 

परिवर्तनको लागि दलभित्र आन्दोलन वा विरोध गर्ने युवालाई मतदाताले छान्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। केही दलका नेताले परिवर्तन खोजेपनि पार्टीभित्रको आचारसंहिताले मौन रहन बाध्य भएको उनको बुझाई छ । साथै उनी दललाई मात्रै दोष लगाउनुभन्दा पनि मतदाता आफै सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।