close

म्याग्दीका स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणको पिरलो 

म्याग्दीका स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणको पिरलो 

Trulli
ADVERTISEMENT

म्याग्दी - चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पुँजीगत शीर्षकमा १२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकामा पहिरोपीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा २६ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ । 


पहिरोलगत्तै उद्धार, राहत, अस्थायी बसोवास, क्षतिग्रस्त विद्युत, खानेपानी, सडक मर्मतमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिसकेको गाउँपालिकाले घरवास गुमाएकाको पुनर्वास योजनाका लागि समुदाय स्तरबाट संकलित ५० लाख सहित ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । 


‘बाँडिसकेको बजेट संशोधन गर्न पहल गरे पनि सफल भएन’, गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले भनिन्, ‘हाम्रो सबै बजेट खन्याए पनि पीडितको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण गर्न पुग्दैन । कहाँबाट स्रोत जुटाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलिएका छौँ ।’


धवलागिरिमा मात्र नभएर यसपालिको बर्खामा बाढी, पहिरो र कटानबाट ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेका म्याग्दीका अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि स्रोत अभावमा पिरोलिएका छन् । 

 

‘संघीय सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सहयोग गर्ला भन्ने आशा थियो’, मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले भने, ‘मृतकका परिवारलाई राहत दिनेबाहेक संघीय सरकारले कसरी पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्ने भन्ने योजना र कार्यविधिनै बनाएनन् । हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन ।’


बजेट अभावका कारण अन्योल देखिएको मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका बताउँछन् । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक अर्बौं बजेट व्यवस्थापन लागि स्रोत नहुँदा अलमलमा परेको उनले बताए । 


चालू आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन र बाँडफाँट भइसकेपछि सिर्जित विपद् व्यवस्थापनका लागि थप स्रोतका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले प्रस्ताव गरेको धवलागिरिका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले बताए । 


म्याग्दीका स्थानीय तहहरूले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण, व्यवस्थापनसँगै प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन कोषमा चालू आर्थिक वर्षमा सात करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । क्षति र प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार स्थानीय तहहरूले सबै पुँजीगत बजेट रकमान्तरण, शीर्षकान्तर गरे पनि नपुग्ने देखिन्छ । 


गत असार महिनायताको पहिरोका कारण क्षति भएका २४७ र जोखिममा परेका ८२१ घर स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । 


प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले ८१ वटा वस्तीका घर स्थानान्तरण गर्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको बताए । पालिकाका जनप्रतिनिधि, प्राविधिक, कर्मचारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका छुट्टाछुट्टै टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनपछि जिल्ला स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिले एकमुष्ठ प्रतिवेदन तयार पारेको छ । 

 

‘पूर्ण क्षति भएका, जोखिमयुक्त र स्थानान्तरण गर्न प्रस्तावित ठाउँको भौगर्भिक टोलीबाट अध्ययनका लागि सिफारिस गरेका हौँ’, प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘भूगर्भविद्को टोलीले जोखिम र सुरक्षित ठाउँ पहिचान गरेपछि पुनस्र्थापनाको बाटो खुल्छ ।’


धवलागिरि गाउँपालिकाका १५ वटा वस्तीका २०९ घर, मालिकाका २२ वटा वस्तीका ३७५ घर र अन्नपूर्णका आठवटा वस्तीका १३७ घर स्थानान्तरण गर्न सिफारिस भएको छ । 


यस्तै, मंगलाका नौवटा वस्तीका १००, रघुगंगाको १५ वस्तीका १६१ र बेनी नगरपालिकाको १२ वस्तीका ८६ घर पुनर्निर्माण र अन्यत्र सार्न सिफारिस गरिएको छ ।  


असार महिनायता म्याग्दीमा पहिरोका कारण ३१ जनाको मृत्यु भएको छ भने छ जना बेपत्ता भएका छन् । पहिरो, कटान र बाढीले क्षति पुर्‍याएका भौतिक संरचनाको समेत क्षति विवरण संकलन गरेर पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको हो । 


बेनी नगरपालिकाबाहेक पाँचवटा स्थानीय तहका १०६ वटा सडकमा पहिरोले क्षति पुगेको छ । नगरपालिकाले पहिरोले क्षतिग्रस्त सडकको विवरण उपलब्ध नगराएकाले प्रतिवेदनमा समावेश नभएको हो ।

 
८४ वटा खानेपानी, ४६ वटा सिँचाइ, ३१ वटा कृषि तथा पशुपन्छी फार्म, ३१ वटा विद्यालय, १७ वटा लघुजलविद्युत, आठवटा सामुदायिक भवन, सातवटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको विवरण तयार भएको छ । 


टहरा, त्रिपाल, आफन्त र छिमेकीको घरमा बसेका बिस्थापितहरू सुरक्षित वासको आशामा छन् । लागत अनुमान तयार पारेर तीनै तहका सरकारले डुब्लिकेसन नहुने गरेर विश्व बैंकबाट लिएको ऋणबाट पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण योजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताए । 


संघीय सरकारले विपद् प्रभावितको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंकबाट छ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कार्यविधि बनाएर सो ऋणबाट पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण योजना सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङले बताए ।


‘यसपालिको बाढी, पहिरोले गण्डकी प्रदेशमा ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ । पालिका र प्रदेशको क्षमताले पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण सम्भव देखिँदैन’, उनले भने, ‘पाल र टहरामा भएका नागरिकलाई जति सक्दो छिटो सुरक्षित घर, जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै इकाई आवश्यक छ ।’