उदयपुर - राष्ट्रिय गौरवको सोलु कोरिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काम उदयपुरको कटारी नगरपालिका क्षेत्रमा दुई वर्षदेखि अवरुद्ध भएको छ । उदयपुरको कटारी नगरपालिका- ४, मरुवास्थित मरुवा हरित सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माणको काम दुई वर्षयता रोकिएको हो । 

कटारी नगरपालिका- ४ मरुवाका स्थानीयवासीले सोलु कोरिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गर्न माग गर्दै आयोजना निर्माणमा अवरोध पुर्‍याएका हुन् । स्थानीयवासीको अवरोधपछि आयोजनाको काम विगत दुई वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । 

यो प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन नसक्दा गत २० माघ २०७६ देखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनाको २३ मेगावाटमध्ये ४.५ मेगावाटबाहेक सबै बिजुली खेर गइरहेको छ ।

सो प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सोलुखुम्बू र आसपास क्षेत्रका आयोजनाबाट हाल उत्पादित र निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् सोलुखुम्बू, ओखलढुंगा र उदयपुर जिल्लामा वितरण गरी बाँकी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन सम्भव हुनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोलु कोरिडोरमा निर्माणाधीन ३२५ मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।

२०७२ चैतमा भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जी कम्पनी प्रालिसँग प्राधिकरणले यस प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विना अवरोध काम भएको भए २०७६ माघमा यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको हुने थियो । 

त्यसैगरी उदयपुरमा पर्ने १४१ टावरमध्ये १० वटा टावर निर्माणमा अवरोध भएको छ ।  ओखलढुंगामा ११२, सोलुखुम्बूमा २४ र सिरहामा २५ वटा टावर निर्माण भइसकेका छन् । सोलुखुम्बूको तिन्लादेखि बेलीडाँडासम्म ४.५ किलोमिटर ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ । 

तिन्लामा १३२, ३३, ३३ र ११ केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । सिरहाबाट गएको ३३ केभी लाइनलाई तिन्ला सबस्टेसनमा जोडिएको छ ।

सोलुखुम्बू र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युतलाई सोलुखुम्बू, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी रहेको राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको हो । प्रसारण लाइनको काम २०७६ को माघभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

यो प्रसारण लाइन तयार भएपछि प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेका १२ जलविद्युत आयोजनाको ३२५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ । सरकारले प्रतिस्पर्धामार्फत निजी क्षेत्रलाई दिएको ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३.५ मेगावाटको सोलुखोला आयोजना पनि यही लाइनमा जोडिनेछन् ।

यी आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले प्रसारण लाइन अभावमा खेर जाने चिन्ता प्रवर्द्धकले गर्दै आएका छन् । यी आयोजनाको विद्युत जोड्न प्राधिकरणले प्रसारण लाइन समयमा तयार नगरे प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना (पेनाल्टी) तिर्नुपर्ने व्यवस्था पीपीएमा छ । सोलु आयोजना विद्युत उत्पादनको चरणमा पुगेकाले प्राधिकरणले ३३ केभी लाइनमा जोड्ने विकल्प दिएको छ ।

३३ केभी लाइनमार्फत सबै विद्युत जोड्न सम्भव नहुने प्रवर्द्धकले बताउँदै आएका छन् । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको प्रसारण लाइन ठेकेदार छनोटमा भएको विवादका कारण झण्डै दुई वर्ष ढिला गरी सुरु भएको थियो ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जी कम्पनी प्रा.लि.सँग २०७२ को चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माणाधीन सोलु करिडोर आयोजनाको म्याद चौथो पटक थपिसकेको छ । सन् २५ सेप्टेम्बर २०१६ मा ३० महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी पहिलो पटक सम्झौता भएको आयोजनाको चौथो पटक म्याद थपिएको हो ।