उदयपुर– उदयपुरको सप्तकोसी उच्च बाँधको कारण मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोडिने उदयपुरको–घुर्मी–चतरा सुनकोसी कोरिडोर सडक निर्माण दस वर्षदेखि अलपत्र छ ।

 

उदयपुरको कटारी नगरपालिकाको घुर्मीबजारदेखि उदयपुरकै बेलका नगरपालिका र सुनसरीको चतरा जोडिने सडकको काम अलपत्र परेको हो । सडक सर्भे गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) अध्ययन नगरेको भन्दै वन कार्यालयले काम रोकेपछि ट्रयाक खोल्न सुरु भएको काम १० वर्षसम्म अलमलमा परेको हो ।

 

सुनकोसीको तीरैतीर एक सय ६७ किलोमिटर लम्बाइको सो सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भएर रोकिएको १० वर्ष भएको ताप्ली गाउँपालिका कुमलटारका जन्मजय राई बताउँछन् ।

 

‘जम्मा १० किलोमिटर मात्र ट्रयाक खोलिएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजनाअन्तर्गत नै निर्माण सुरु भएको सडकको काम वन कार्यालयले रोकेपछि ठप्प भयो । अहिले वनले खुला गरे पनि सुरु हुन सकेको छैन ।’

 

२०६७ मा २० वटा निर्माण कम्पनीले २० ठाउँबाट ट्रयाक खोल्न सुरु गरेका थिए । पछि वन कार्यालयले इआइए गरेर काम अघि बढाउन रोकेको थियो । सरकारी प्रक्रिया टुंग्याएर काम गर्ने भनिए पनि निर्माण कम्पनीले अझै सुरु गरेको छैन ।

 

सडक विभाग र ठेकेदारबीच भएको विवादले काम रोकिएको ताप्लीका शिक्षक एकबहादुर मल्लले बताए । ‘हामी धेरै पटक डेलिगेसन गएका थियौं,’ उनले भने, ‘वन कार्यालयले गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि पुनः ठेकेदार र सडक विभागको विवादले रोकिएको छ ।’

 

सुनकोसी करिडोरले उदयपुरको बेलका, चौदण्डीगढी, त्रियुगा, कटारी नगरपालिका, रौतामाई, ताप्ली र लिम्चुङबुङ गाउँबासीलाई सुविधा पु¥याउनेछ । यो खोटाङ, सोलुखम्बु, ओखलढुंगालाई प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर जोड्ने छोटो दूरीको सडक हो ।

 

सुनसरी, धनकुटा, भोजपुरलगायतका पूर्वी नेपाललाई काठमाडौं जोड्ने छोटो दूरीको सडक भएकाले पनि रोकिएको काम सुरु गराउन प्रदेश र संघीय सरकारलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले पटक–पटक माग गर्दै आएको ताप्ली गाँउपालिका अध्यक्ष उद्धवसिंह थापाले बताए ।

 

‘सुरुमा वनको कारण रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘धेरै लामो समय रोकिएपछि ठेकेदारहरूले सोही पैसामा काम गर्न नसक्ने भन्दै काम रोके । संघीय सरकारले काम सुरु गराउन पहल नगर्दा झन् अप्ठेरो भएको छ ।  उदयपुरका सातै स्थानीय तहलाई कोसी करिडोरले छुन्छ ।

 

विराटनगर, काठमाडौंलगायता सहर पुग्ने छोटो दूरीको करिडोर बने कृषि, पर्यटनमा फाइदा हुने ताप्लीका स्थानीय अगुवा तोपबहादुर ठकुरी बताउँछन् ।

 

‘चौतर्फी लाभ हुने कोसी करिडोरको रोकिएको काम सुरु गराउन जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले संघीय सरकारसँग माग गरिरहेको छ । तर, संघीय सरकारले सप्तकोसी उच्च बाँधका कारण रोकिएको जानकारी गराएको छ’, ताप्ली गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले भने ।

उच्च बाँध पनि बाधक !

सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजनाका कारण पनि कोसी करिडोर रोकिएको जानकार बताउँछन् ।

 

नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त योजनामा सम्पन्न हुने सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजनाको डिपीआरले निर्माणाधीन सुनकोसी करिडोर क्षेत्र पनि डुबानमा पर्ने देखाएकाले करिडोर निर्माण रोकिएको बताइन्छ ।

 

अध्यक्ष थापाले भने, ‘हामीले सप्तकोसी उच्च बाँधले रोक्यो भनेर बाहिर भनिरहेका छौं । भित्री रुपमा सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजनाले रोकेको हो, जुन बाँध निर्माण हुँदा यो क्षेत्र पूरै डुबानमा पर्छ ।’

 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला सन् १९९१ डिसेम्बरमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही परियोजनाको सन् २००४ देखि डिपीआर हुँदै छ ।

 

उदयपुरको बेलकाका र सुनसरीको बराहा नगरपालिकाको बीचमा पर्ने सप्तकोसीमा दुई सय ६९ मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा सप्तकोसी पूरै थुनिन्छ । पूर्वी नेपालका कोसी क्षेत्रका १० जिल्लाका करिब साविकका ७० गाविस प्रभावित हुने भएपछि विरोध भएको थियो ।

 

त्यही परियोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन सुनकोसी करिडोर रोकिएको सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजनाका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

 

परियोजनाको अध्ययनमा सुरुदेखि नै स्थानीय तहमा विरोध भएको थियो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘भारत नेपालले ल्याएको सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजनामा भारतीय पक्षले सुनकोसी क्षेत्रमा कुनै ठूला विकास निर्माणका काम गरे रोक्नका लागि पहल गर्दै आएको छ ।’

 

सप्तकोसी उच्च बाँधको २०६४ जेठदेखि विभिन्न संगठित समूह र सरोकालवालाले विभिन्न मागसँगै विरोध गर्दै आएका छन् । सन् २००४ मा विराटनगरमा नेपाल–भारत दुवै मुलुकका प्राविधिकको संयुक्त अन्वेषण कार्यालय स्थापना भएको छ ।