close

अदालतको एउटा फैसलाले यसरी सुकुम्बासी बने गाउँले

अदालतको एउटा फैसलाले यसरी सुकुम्बासी बने गाउँले

Trulli
ADVERTISEMENT

उदयपुर

तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएको जमिन खाली गराउन जिल्ला अदालत उदयपुरले फैसला सुनाएपछि कटारी नगरपालिका– १ कालीखोलाका ३९ घरपरिवार सुकुम्बासी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।


कालीखोलामा २०३० देखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयविरुद्ध सोही गाउँका दानबहादुर माझीले २०७४ मा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरेको मुद्दा जिल्ला अदालत उदयपुरमा दर्ता गराएका थिए ।


माझीले १३ चैत ०७४ मा जिल्ला अदालत उदयपुरमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जमिनमा गाउँलेहरूले एक्कासि आवाद गरी घर बनाएको भन्दै मुद्दा हालेका थिए ।


‘४७ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको बस्तीलाई मुद्दा लगाएर विस्थापित बनाउन खोज्नु न्यायोचित होइन’, स्थानीय भद्रकुमारी कार्कीले भनिन् ।
त्यहाँ बसोबास गर्ने ३९ घरपरिवारलाई विपक्षी बनाई एकै प्रकृतिका १५ मुद्दा दर्ता गरेपछि स्थानीय अदालत धाउन थालेका थिए । तर, जिल्ला अदालत उदयपुरले २७ मंसिर ०७५ मा गरेको फैसलाले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको प्रमाण सुनाएपछि उनीहरू सुकुम्बासी बन्ने भएका हुन् ।


अदालतले तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएको अव्यवस्थित बसोबास भएको कालीखोलाका ३९ घरपरिवारले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको ठहर गर्दै त्यहाँ निर्माण भएका संरचना खाली गराउन आदेश दिएपछि उनीहरू विचल्लीमा परेका हुन् ।


अदालतको सो फैसलापछि आश्चर्य लागेको कटारी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष नवराज पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार सो बस्ती २०७४ मा बसेको नभई पुरानै बस्ती हो ।  गाउँको संरचना हेर्दा २०२९ देखि नै बसोबास रहेको देखिने पोखरेल दाबी गर्छन् ।


२०२९ देखि जोतभोग गरेको सो जग्गा २०२८ मा सरकारको नाममा नापी भएको थियो । २०४५ मा स्थानीयले आफ्नो नाममा नापी गराएको देखिन्छ’, वडाध्यक्ष पोखरेलले भने ।


लालपूर्जा मात्र लिन बाँकी जग्गा अहिले सरकारी भएको फैसला जिल्ला अदालत उदयपुरले गरेपछि गाउँले उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा इजलासमा पुनरावेदन मुद्दा लडिरहेका छन् । २०४३ का पूर्वप्रधानपञ्च खिलाराज पोखरेलले २०२९ देखि नै सो जग्गा माझी परिवारले नै गाउँलेलाई बेचबिखन गरेको र आफूले तमसुकसमेत बनाइदिएको बताउँछन् । सो जग्गा २०७४ मा कब्जा गरेको फैसला गलत भएको भन्दै सो बस्ती पुरानै रहेको दाबी गरे ।


मुद्दा लडिरहेका २०४३ मा घमण्डबहादुर कार्कीले सोही समय वडाध्यक्षसमेत भएर भोगचलन गरी फिल्डबुकमा नाम लेखाइसकेको जग्गा अहिले सरकारी भन्दै खाली गर्ने जिल्ला अदालत उदयपुरको फैसला गरेकामा आश्चर्यजनक लागेको बताए ।

 

सोही गाउँमै जन्मिहुर्किएको र विवाह भई २०५४ र हाल जनप्रतिनिधि भइसकेको अवस्थामा सो जग्गा २०७४ मा कब्जा गरेको मुद्दा लागेको र फैसला पनि सोहीबमोजिम हुनुमा आश्चर्य लागेको वडासदस्य भद्रकुमारी कार्कीले सुनाइन् ।


यस विषयमा अदालतले समेत जनप्रतिनिधिहरूसँग कुनै सोधखोज नगरेको गुनासो उनको छ । तीन पुस्तासम्म बस्दै आएका स्थानीयले अहिले आएर दुई वर्षअघि सरकारी जग्गा कब्जा गरेको झुटो मुद्दा लगाएर गाउँ नै उठिबास लगाउनु गलत भएको वडाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।     

 

अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेर स्थानीय अहिले पुनरावेदनमा गएका छन् । गाउँका ३९ घरपरिवारले हालसम्म मुद्दा लड्दा ३० लाख बढी खर्च गरिसकेका छन् । आफ्नो जग्गाको मुद्दा लड्नका लागि घरको अन्नपात, गाईवस्तु, बाख्रासमेत बेच्नु परेको स्थानीय घमण्डबहादुर कार्कीको गुनासो छ ।


२०२९ देखि स्थानीयले कालीखोलामा लगाएका आँपका बगैंचा, पुराना घरका संरचना हेर्दासमेत बस्ती पुरानो भए पनि राजनीतिक प्रतिशोधले बस्तीलाई समस्यमा पारेको स्थानीय केपी बरालले दाबी गरे । ४७ वर्षदेखि बसोबास गरेको भए पनि कालीखोलाका ३९ घरपरिवारको नाममा लालपुर्जा छैन । उनीहरूको नाममा २०४५ मैै नापी शाखा कार्यालय उदयपुरको फिल्डबुकमा नाम दर्ता भइसकेको छ ।