म्याग्दी - म्याग्दीमा ९ सडक र तीन मोटरेबल पुल आयोजना अलपत्र परेका छन् । लागत अनुमानभन्दा धेरै प्रतिशत घटेर ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीहरूले समयमै काम नसकेपछि आयोजना अलपत्र परेका हुन् । निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नभएका र अपेक्षाकृत भौतिक प्रगति नभएका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रकम चार अर्ब रुपैयाँ छ । 

 

मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका नागरिकको प्रत्यक्ष सुविधासँग जोडिएका सडक र पुल निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले ग्रामीण क्षेत्रको समग्र विकास प्रभावित भएको बताउँछन् । 

 

संघीय सांसद जिपछिरीङ लामा सञ्चालक रहेको लामा र अच्युत खरेलको समानान्तर निर्माण कम्पनीले मिलेर ठेक्का लिएको बेनी-दरवाङ सडक आयोजनाको पहिलो प्याकेजको सम्झौताको म्याद सकिए पनि ५१ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । 

 

४५ करोड ५३ लाखमा ४ असोज २०७४ मा सम्झौता भएको बेनीदेखि १२ दशमलव पाँच सय किलोमिटर दूरीको सडक कालोपत्रेसहित स्तरोन्नति गर्ने आयोजनाको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद २३ असोजमा सकिएको छ । 

 

२०७४ असारमा दुई अर्ब ५० करोडमा ठेक्का सम्झौता भएर २०७६ असारमा सकिनुपर्ने बेनी-जोमसोम सडक आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशत मात्र छ ।

 

राष्ट्रिय गौरवको बेनी-जोमसोम-कोरोला सडक आयोजनाले युनाइडेट-शर्मा (जेभी), शर्मा गजुरमुखी (जेभी) र पप्पु-तामाङ-कोसी-न्यौपाने जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

 

२०७७ जेठमा सकिनुपर्ने २७ करोड ९१ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको अन्नपूर्ण गाँउपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरदेखि पर्यटकीय स्थल घोडेपानी नजिकैको चित्रे जोड्ने १८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न सञ्चालित आयोजनाको भौतिक प्रगति ३८ प्रतिशत छ ।

 

२०७६ मंसिरमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ म्याग्दीले मोतिदान-जयमाता जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

 

निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण जिसीले ठेक्का लिएको रत्नेचौर-बेनी र बेनी-बरंजा सडक पनि समयमै पूरा हुन सकेको छैन । एक चरणको कालोपत्रे गरिएको र ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको रत्नेचौर-बेनी सडक गत बर्खाको पहिरोले छियाछिया बनाएकाले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । बेनी-बरंजा सडक कालोपत्रेको म्याद आउँदो चैतसम्म छ ।

 

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरेबगर–पाउद्वार सडकअन्तर्गत घारखोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले १७ माघ २०७६ मा फेवा बिएम जेभी पोखरासँग दुई करोड ८१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

 

२५ मिटर लामो पुल बनाउनुपर्नेमा परामर्शदाता कम्पनी ग्रिड कन्सल्टेन्सीले २० मिटर लामो पुलको डिपिआर बनाएको र सोही डिपिआरको आधारमा ठेक्का लगाइएकाले १० महिनासम्म पनि पुल निर्माण सुरु भएको छैन । 

 

कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बेनी नगरपालिका-९ गलेश्वरमा निर्माणाधीन सडक र मोटरेबल पुल निर्माण सकिनुपर्ने समय आधा पनि भौतिक प्रगति भएको छैन । कालिका-गजुरमुखीले २०७४ असारमा ६ करोड २४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको पुल २०७६ चैत र गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले २०७५ असोजमा चार करोड ८५ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको गलेश्वरको सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्काको म्याद २०७७ असोजमा सकिएकोे छ । 

 

एक वर्षदेखि दुइटै आयोजनामा ठेकेदारले काम गरेका छैनन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले दरवाङ-धारापानी सडकको फेदीस्थित दाङखोलामा मोटरेबल पुल बनाउन ठेक्का सम्झौता भएको १६ महिना पुगे पनि डिजाइन र जलविद्युत् आयोजनासँगको विवादले कार्यान्वयन भएको छैन ।

 

२०७६ जेठमा २२ करोड ५७ लाख रुपैयाँमा बिरुवा-क्याराभान जेभीले ठेक्का लिएको बेनी-दरवाङ सडकको दोस्रो प्याकेजको सडक कालोपत्रे गर्ने आयोजनाको म्याद २०७८ जेठसम्म भए पनि हालसम्मको प्रगति ३५ प्रतिशत मात्र छ ।

 

४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको २०७६ जेठमै १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा एपेक्स-खड्का कृष्ण जेभीले ठेक्का लिएको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती-बेगखोला सडकको म्याद पनि २०७८ जेठसम्म हो । 

 

२०७६ साउनमा सकिनुपर्ने गौरी-पार्वती-रुपल जेभीले २०७५ असारमा चार करोड ३२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको बेनी-गलेश्वर सडकको प्रगति ६७ प्रतिशत मात्र छ ।

 

कमजोर भूबनोट भएको म्याग्दीमा सञ्चालित अधिकांश सडक आयोजना संघबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरित हुन् । कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारका प्राविधिक जनशक्तिको कमी, भौगोलिक कठिनाइका अतिरिक्त ठेकेदारले पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्दा विकास आयोजना प्रभावित भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख नवराज पौडेलले बताए । 

 

‘संघबाट रुग्ण अवस्थाका आयोजना हस्तान्तरण भएकाले त्यसलाई लयमा फर्काउन समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिकूल भूगोल र जनशक्ति अभावले पनि कामलाई प्रभावित बनाएको छ ।’

 

परामर्शदाताले कतिपय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै हचुवाको भरमा बनाएको, सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न नसकेको, समुदाय स्तरमा हुने विवादका कारण काम गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायीको तर्क छ ।

 

समानान्तर निर्माण कम्पनीका सञ्चालक अच्युत खरेल पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएकाले समयमै काम गर्न नसकिएको दाबी गर्छन् । ‘दुई वर्ष संघ र प्रदेश सरकारको खिचातानीले बजेटै परेन,’ उनले भने, ‘दुई वर्षअघि गरेको कामको तीन करोड भुक्तानी बल्ल गत वर्ष पाएका थियौं ।’ 

 

काम नगर्ने ठेकेदारहरूले कोरोनाको महामारीलाई पनि बहाना बनाएका छन् । अलपत्र आयोजनालाई गति दिन स्थानीय तह, प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिले पहल गरे पनि सम्बद्ध आयोजना तथा व्यवसायीले बेवास्ता गरेका छन् । 

 

ढिलासुस्तीले थलिएका म्याग्दीका विकास आयोजनालाई गति दिन पर्याप्त बजेट, जनशक्ति व्यवस्थाका साथै काम नियमित अनुगमन, निगरानी र ताकेता गर्न थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए ।