१० असार भित्र स्थानीय सभामा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि देशभरका ४७ स्थानीय सरकारले अझैसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहहरूले बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ३५ स्थानीय तहले बजेट नल्याएको  मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी प्रदेश १ का चार, बाग्मती प्रदेशका २ र गण्डकी प्रदेशका २ स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ स्थानीय तहले पनि अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याएका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ (१) र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ (३) अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम असार १० गतेभित्र पालिका सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले संविधानमा तोकिएको समयसीमामा बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहले संघबाट पाउने केही अनुदान रकम रोक्का हुने व्यवस्था भएकाले उनीहरूलाई मन्त्रालयबाट बजेट ल्याउनका लागि सहजीकरण गरिरहेको बताए । 

तोकिएको समयमा स्थानीय सभामा बजेट तथा कार्यक्रम पेस गरी समयमै स्वीकृत नगर्ने स्थानीय तहको कार्यसम्पादनका आधारमा प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रोक्का हुने कानुनी व्यवस्था छ ।