म्याग्दी– जातीय विभेदविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दा म्याग्दीका एक जनप्रतिनिधिलाई स्थानीयले सामाजिक वहिष्कारका साथै राजीनामा गर्न दबाब दिएका छन् ।

 

बेनी नगरपालिका–९ घतानबाट दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य गोरी दर्जीलाई स्थानीयले जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाएको भन्दै राजीनामा गर्न दबाब दिएका हुन् ।

 

भुटेको मकै पीँधेर पिठो पठाउन छिमेकी योगेन्द्र खत्रीको मिलमा पुगेकी गोरीकी छोरी सविना दर्जीले पिस्न नपाएपछि जातीय विभेद भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरेकी थिइन् ।

 

गल्ती नदोहोराउने खत्रीको प्रतिबद्धतापछि सविनाले १५ दिनअघि मिलापत्र गरेर उजुरी फिर्ता लिएकी थिइन् ।

जातीय विभेदविरुद्धमा कानुनी उपचार खोजेका कारण आफूलाई सामाजिक वहिष्कारका साथै पदबाट राजीनामा गर्न दबाब दिइएको गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो गुनासो गरिन् ।

 

‘छोरीले प्रहरीमा उजुरी गरेकै कारण यस्तो जनप्रतिनिधि चाहिएन भनेर पदबाट राजीनामा गर्न दबाव आएको छ,’ गोरीले भनिन्, ‘राजीनामा गर्न दबाब दिनेहरूविरुद्ध मैले फेरि कानुनी उपचार खोज्छु भनेपछि तनाव भएको छ ।’

 

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित महिला सदस्य पदमा निर्वाचित दर्जीले यसअघि पनि आफूमाथि पटक–पटक विभेद भएको बताइन् । चुनावमा विजयी भएपछि लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा गरिएको सम्मान कार्यक्रममा आयोजकले दलित समुदायकै व्यक्तिलाई अबिर लगाइदिन लगाएका थिए ।

 

‘गत वर्ष कोत मन्दिरको दसैँ पूजामा बोलाएर हातमा टीका दिन खोजिएको थियो । मैले हातमा दिएको टीका लगाउँदिनँ भनेँ,’ दर्जीले भनिन्, ‘यसपालिको दसैँमा तोरीपानीको गणेश मन्दिरमा पनि त्यस्तै ब्यवहार दोहोरियो ।’

 

विभेद भएको गुनासो गर्न जाँदा प्रशासनबाट घुमाउरो भाषाले मिल्न सुझाउने गरिएको दर्जीले अनुभव छ । दर्जी मात्र नभएर म्याग्दीका अधिकांश दलित जनप्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा जातीय विभेदको सिकार बन्नु परेको गुनासो गर्छन् ।

 

समाज परिवर्तनको नारासहित चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि आफैँ जातीय विभेदको सिकार बनिरहँदा कानुनी उपचार खोज्ने चलन भने न्यून छ ।

 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एउटा मात्र जातीय विभेदसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मुद्दा फाँटका प्रहरी नायब निरीक्षक चेतनाथ चपाईले बताए ।

 

जातीय विभेदका घटनामा उजुरी दर्तै नहुने र भएका उजुरी पनि मिलापत्र गरेर फिर्ता गर्ने समस्या रहेको दलित राजनीतिकर्मी टेकबहादुर विश्वकर्मा सुनाउँछन् । यसले कानुनी हिसाबले अन्त्य भएको जातीय विभेदको जरो समाजमा अझै बाँकी रहेको देखाउने उनको दाबी छ ।

 

‘दलित भएकै कारण कोठा भाडा नपाउने, दूध बिक्री नहुने, होटल तथा रेस्टुराँलगायत व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा कुटपिटै भएका पनि छन् । अझ जनप्रतिनिधिहरू नै विभेदको सिकार हुनुले चिन्ताजनक अवस्था देखाउँछ ।’

 

जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६९ मा जातीय छुवाछूत र विभेद गर्नेलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।

 

सरकारले २१ जेठ २०६३ मा नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । बेनी नगरपालिका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले जातीय विभेद र भेदभावबाट पीडित भएकाले कानुनी न्याय खोज्नुपर्ने बताए ।

 

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य नवराज शर्मा, प्रमुुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीलगायतले जातीय विभेदको व्यावहारिक अन्त्यका लागि कानुनी उपचारसँगै सामाजिक जागरणको आवश्यकता औँल्याए ।