close

‘हाई प्रोफाइल’ व्यवसायीले जिम्मा लिएका विकास आयोजना अलपत्र

‘हाई प्रोफाइल’ व्यवसायीले जिम्मा लिएका विकास आयोजना अलपत्र

Trulli
ADVERTISEMENT

म्याग्दी- २०७६ असारमा सक्ने लक्ष्य राखिएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी-जोमसोम सडक आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत छ ।

 

कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण गत चैतमा लकडाउन भएदेखि काम रोकेका निर्माण कम्पनीले अझै काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । बेनी-जोमसोम-कोरोला सडक आयोजनाले २०७४ असारमा युनाइडेट-शर्मा (जेभी), शर्मा गजुरमुखी (जेभी) र पप्पु-तामाङ-कोशी-न्यौपाने जेभीसँग दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । युनाइटेड कम्पनीका संचालक शकुन्तलाल हिराचन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष हुन् ।

 

२०७६ मंसिरमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ म्याग्दीले १८ किलोमिटर दूरीको पोखरेबगर-चित्रे सडक कालोपत्रे गर्न मोतिदान-जयमाता जेभीसँग २७ करोड ९१ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गर्‍यो । २२ जेठ २०७७ सम्मको ठेक्का सम्झौताको म्याद भएको यस आयोजनाको भौतिक प्रगति ३८ प्रतिशत मात्र छ ।


छ अर्ब रुपैयाँमा भारतीय जेपी एसोसिएट्सले ५ मंसिर २०७४ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोसँग सम्झौता गरेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको तीन वर्षको अवधिको भौतिक प्रगति २८ प्रतिशत छ । बाँकी नौ महिनाको ठेक्का अवधिमा ७२ प्रतिशत काम सक्न चमत्कार नै हुनुपर्छ ।  


यी आयोजनाको प्रगतिले म्याग्दीमा संचालित विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था दर्शाउँछन् । आयोजना अलपत्र बनाउने अधिकांश निर्माण व्यवसायी राजनीतिक, व्यावसायिक र सामाजिक संघसंस्थामा जोडिएका छन् ।


सरकारी निकायको बेवास्ता, निर्माण व्यवसायीको लापरवाही र समुदायस्तरमा सिर्जित विवादले अर्बौं रुपैयाँ बजेटका दर्जनौँ आयोजना थलिएका छन् । म्याग्दीमा सडक, जलविद्युत, प्रसारण लाइन, सवस्टेशन, भवन र मोटरेबल निर्माणसम्बन्धी १६ वटा आयोजना रुग्ण बन्न थालेका छन् । निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नभएका र अपेक्षाकृत भौतिक प्रगति नभएका ती आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता रकम १३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ ।


सबैभन्दा बढी नागरिकको सुविधासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सडक निर्माण र स्तरोन्नतिसम्बन्धी आयोजना अलपत्र परेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसी बताउँछन् । ‘लागत अनुमानभन्दा धेरै प्रतिशत घटेर ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीहरूले समयमै काम नसक्ने र अलपत्र बनाएर छाड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ’, उनले भने, ‘योजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्तीले समग्र विकास प्रभावित र नागरिकलाई सास्ती भएको छ ।’

 

ठेक्का लिएर आयोजना अलपत्र पार्नेमा सांसद र निर्माण व्यवसायी महासंघका नेतृत्वमा रहेकाहरू संचालक रहेका निर्माण कम्पनीहरू समेत छन् । एक जना सांसद र अच्युत खरेलको समानान्तर निर्माण कम्पनीले मिलेर ठेक्का लिएको बेनी-दरवाङ सडक आयोजनाको काम विगत नौ महिनादेखि भएको छैन ।
 


२०७६ माघमा सकिनुपर्ने साढे १३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने यो आयोजना लामा-समानान्तर जेभीले २०७४ सालमा ४५ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । महादेव खिम्ती-गल्वा-रफिना जेभीले ठेक्का लिएको बेनी अस्पतालको ५० शय्या क्षमताको भवन २०७६ मंसिरमा सकिनुपर्ने थियो ।

 

१८ करोड ८४ लाख आठ हजार ८९ रुपैयाँमा २१ मंसिर २०७३ मा शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बाग्लुङसँग सम्झौता भएको यो भवनको ६० प्रतिशत मात्र निर्माण सकिएको छ । बेनी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले छ महिनादेखि निर्माण व्यवसायीले झारा टार्ने शैलीमा काम गरेको बताए ।


‘दिनमा १०-१२ जना मजदुर मात्र हुन्छन्’, उनले भने, ‘यही गतिमा काम गर्ने हो भने अबको पाँच वर्षमा पनि भवन बन्दैन ।’ भवन निर्माणमा भएको ढिलाइले अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ ।

 

निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीको समानान्तर समितिका अध्यक्ष गोपाल भट्टचन संचालक रहेको बोल्ड वाइड मालिका भगवती जेभीले २०७४ सालमा एक करोड ७४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको धवलागिरि- ५ स्थित मल्कवाङ स्वास्थ्य चौकीको भवन दुई वर्षदेखि अलपत्र छ ।


२०७६ जेठमा सम्पन्न हुनुपर्ने भवनको ५० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । रत्नेचौर-बेनी र बेनी-बरंजा सडक पनि समयमै पूरा हुन सकेको छैन ।

 

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरेबगर-पाउद्वार सडकअन्तर्गत घारखोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले १७ माघ २०७६ मा फेवा बीएम जेभी पोखरासँग दुई करोड ८१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गर्‍यो ।


२५ मिटर लामो पुल बनाउनुपर्नेमा परामर्शदाता कम्पनी ग्रिड कन्सल्टेन्सीले २० मिटर लामो पुलको डीपीआर बनाएको र सोही डीपीआरको आधारमा ठेक्का लगाइएकाले १० महिनासम्म पनि पुल निर्माण सुरु भएको छैन ।


कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी नगरपालिका- ९ गलेश्वरमा निर्माणाधीन सडक र मोटरेबल पुल निर्माण सकिनुपर्ने समयमा आधा पनि भौतिक प्रगति भएको छैन ।


कालिका-गजुरमुखीले २०७४ असारमा छ करोड २४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको पुल २०७६ चैत र गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले २०७५ असोजमा चार करोड ८५ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको गलेश्वरको सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्काको म्याद २०७७ असोजमा सकिएकोे छ ।

 

एक वर्षदेखि दुईवटै आयोजनामा ठेकेदारले काम गरेका छैनन् । दरवाङ-धारापानी सडकको फेदीस्थित दाङखोलामा मोटरेबल पुल बनाउन ठेक्का सम्झौता भएको १६ महिना पुगे पनि डिजाइन र जलविद्युत आयोजनासँगको विवादले कार्यान्वयन भएको छैन ।

 

चालू अवस्थामा रहेका बेनी-गलेश्वर, गलेश्वर-पिप्ले-भगवती-बेग, रत्नेचौर-बेनी, बेनी-बरंजा, बेनी-दरवाङ सडक आयोजनाको दोस्रो प्याकेजको भौतिक प्रगति पनि निराशाजनक छ । कमजोर भू-बनोट भएको म्याग्दीमा संचालित अधिकांश सडक आयोजना संघबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरित हुन् ।

 

पूर्वाधार कार्यालय भन्छः लयमा फर्काउनै सकिएन

 

कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारका प्राविधिक जनशक्तिको कमी, भौगोलिक कठिनाइका अतिरिक्त निर्माण कम्पनीले पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्दा विकास आयोजना प्रभावित भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख नवराज पौडेल बताउँछन् ।


‘संघबाट रुग्ण अवस्थाका आयोजना हस्तान्तरण भएकाले त्यसलाई लयमा फर्काउन समस्या भएको छ’, उनले भने, ‘प्रतिकूल भूगोल र जनशक्तिको अभावले पनि कामलाई प्रभावित बनाएको छ ।’


के भन्छन् निर्माण व्यवसायी ?


परामर्शदार्ताले कतिपय आयोजनाको बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै हचुवाको भरमा बनाएको, सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न नसकेको, समुदाय स्तरमा हुने विवादका कारण काम गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायीहरूको तर्क छ ।

 

समानान्तरण निर्माण कम्पनीका संचालक अच्युत खरेलले पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएकाले समयमै काम गर्न नसकेको बताए । ‘दुई वर्ष संघ र प्रदेश सरकारको खिचातानीले बजेटै परेन’, उनले भने, ‘दुई वर्षअघि गरेको कामको तीन करोड भुक्तानी बल्ल गत वर्ष पाइयो ।’

 

काम नगर्ने ठेकेदारहरूले कोरोनाको महामारीलाई पनि वहाना बनाएका छन् । सन् २०१८ नोभेम्बरमा सकिनुपर्ने २२० केभी क्षमताको दाना-खुर्कोट सवस्टेसन र प्रसारण लाइन आयोजनाले वन क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति समयमै नपाएको र जग्गाधनीहरूसँगको विवादले दुई वर्ष ढिला गरी सकिँदै छ ।


योजना आयोग भन्छः ढिलासुस्ती नै हो


दुई वर्षअघि नै सकिनुपर्ने ३३/११ केभी क्षमताको रातोढुंगा सवस्टेसनको काम आधा पनि भएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले ढिलासुस्तीले थलिएका र समस्याग्रस्त आयोजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी समाधानका लागि सम्वद्ध निकायमा निर्देशन दिन अनुगमन सुरु गरेको बताए ।

 

‘आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरेर नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सुझावका साथै सम्वद्ध निकायमा निर्देशन दिन्छौँ’, उनले भने, ‘म्याग्दीमा अनुगमन गरेका सबै आयोजनाको भौतिक प्रगति निराशाजनक देखियो ।’