चैत १२, २०८०
पुस ०६, २०७७
म्याग्दी– विकास आयोजनाका नाममा स्थापना गरिएका अस्थायी क्रसर उद्योगको दुरुपयोग गरेर नदीजन्य वस्तुको अवैध दोहन र चोरी निकासी हुँदा म्याग्दीका स्थानीय तहको आयस्रोत प्रभावित भएको छ ।
जलविद्युत् र सडक आयोजना निर्माणकान लागि खोलिका क्रसर उद्योगले उत्पादन गरेका बालुवा, गिटी, ढुंगा र रोडा नियमविपरीत बिक्री गर्न थालेका हुन् ।
राष्ट्रिय गौरव र महत्त्वका आयोजनामा आवश्यक निर्माण सामग्री आपूर्तिका लागि प्रभावित क्षेत्रमै क्रसर खोल्न पाएको सुविधा ठेकेदारनिर्माण व्यवसायीले दुरुपयोग गरेका हुन् । आयोजना सम्झौता अवधिमा नसकेर अलपत्र पारेका निर्माण व्यवसायी अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर नदीजन्य वस्तुको दोहन र अवैध व्यापारमा अग्रसर भएका छन् ।
म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले ठूला आयोजनाका ठेकेदारलाई अस्थायी क्रसर खोल्न राज्यले दिएको सुविधा दुरुपयोग भएको पाइएको बताए ।
‘विकास निर्माणका काम समयमै सक्न निर्माण सामग्री आपूर्तिका लागि सहज होस् भनेर अस्थायी क्रसर खोल्ने सुविधा दिएको हो,’ उनले भने, ‘आयोजनाको नाममा अस्थायी क्रसर खोलेर नदीजन्य वस्तुको अवैध व्यापार हुन थालेपछि नियमन र निगरानी बढाएका छाँै ।’
गृह मन्त्रालयले गत महिना देशभरका प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेर अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउन, उत्खनन् र चोरी निकासी रोक्न निर्देशन गरेको थियो ।
प्रशासनले कडाइ गरेपछि स्थायी रूपमा खोलिएका कतिपय क्रसर बन्द भएका छन् भने निगरानीका कारण नदीको अवैध दोहन रोकिएको छ ।
नदी दोहनमा संलग्न समूहले पछिल्लो समय आयोजनाले सञ्चालन गरेका क्रसरमार्फत बगर उत्खनन् र चोरी निकासी गर्न थालेका हुन् ।
२४ मंसिरमा बेनी नगरपालिका वडा नम्बर ९ गलेश्वरमा बिक्रीका लागि ल्याएको बालुवासहित ना८ख४२०८ र ना८ख४२०७ नम्बरको टिपर सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।
सशस्त्र प्रहरी बलको गलेश्वरस्थित आश्रित गुल्मका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर गुरुङका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका टिपर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वर कन्स्ट्रक्सनका हुन् ।
ओमकारेश्वर राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको पहिलो प्याकेजको मुख्य ठेकेदार शर्मा–युनाइटेडको सहायक ठेकेदार हो ।
मुख्य ठेकेदार शर्मा–युनाइटेडले रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेगखोलामा दुई वर्षदेखि अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ ।
आयोजनाभन्दा अन्य प्रयोजनका लागि बालुवा बिक्री गरेको पुष्टि भएपछि जिल्ला अनुगमन समितिको २८ मंसिरको बैठकले ओमकारेश्वरलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिमाना तिराउने र जफत गरिएको बालुवा बढीबढाउमा बेच्न गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ ।
युनाइटेडको अस्थायी क्रसरभन्दा करिब तीन किलोमिटर तल रघुगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर २ स्याउली बजारमा अर्को क्रसर उद्योग खोल्न जग्गा सम्याउने काम भइरहेको छ ।
कसले के प्रयोजन र उद्देश्यका लागि क्रसर स्थापना गर्न खोजेका हुन् भन्ने स्पष्ट नभएको वडाध्यक्ष रिम कटुवालले बताए ।
कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेको निजी जग्गामा क्रसर उद्योगका संरचना बनाउन थालेपछि स्थानीयले विरोध जनाउँदै वडा, गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति र प्रशासनलाई जानकारी गराएका छन् ।
स्याउली बजार नजिकको बैसरीका बासिन्दा भीमबहादुर कार्कीले सडक मापदण्डविपरीत सामुदायिक वन मास्ने र वातावरणलाई असर पुग्ने हिसाबले क्रसर खोल्न लागिएकामा आपत्ति जनाए । ‘गलेश्वर–पिप्ले–भगवती–बेगखोला सडक आयोजनाका लागि अस्थायी क्रसर खोल्न लागिएको भनियो’, उनले भने, ‘तर सम्बन्धित कार्यालय, ठेकेदार, वडामा बुझ्दा अनुमति नलिएको र क्षेत्राधिकारमा नपर्ने जवाफ पाएका छौँ ।’
पोखरेबगर–घार–खिवाङ–शिख–चित्रे सडक आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी मोतीदान–जयमाता जेभीले अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर ६ दूरबिनडाँडाको पहाडबाट आफूखसी मनपरी शैलीमा ढुंगा उत्खनन् गर्दा वातावरणीय असरका साथै स्थानीय तहको आम्दानीमा असर परेको बिरौटाबासी बताउँछन् ।
बिरौटा टोल सुधार समितिका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद बरुवालले सडक निर्माणका लागि ढुंगा र गिट्टी निकाल्ने बहानामा पहाड खनेर रित्ताउन खोजिएको बताए ।
‘वातावरणीय असरको अध्ययन र राजस्व नतिरी उत्खनन् गरिरहेका ठेकेदारले क्रसर राख्न खोजेकामा हाम्रो आपत्ति छ,’ उनले भने, ‘सडकले ओगट्ने ८ मिटर र ४ मिटरभित्रबाट ढुंगा निकाल्न दिने सहमतिविपरीत धेरै भित्रसम्म गएर पहाडबाट ढुंगा निकालेको छ ।’
बेगखोलाको क्रसरबाट बजारमा नदीजन्य वस्तु बिक्री हुनु, स्याउलीबजारमा नयाँ क्रसर खोलिनुु र दूरबिनडाडाँको जथाभावी उत्खनन्को घटनाले अस्थायी क्रसरको बहानामा प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन र चोरी निकासीको तथ्य उजागर गरेको छ ।
कोरोना जोखिम, लकडाउन, बाढीपहिरोजस्ता बहानामा विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती गरेका निर्माण व्यवसायीले नदीजन्य वस्तु उत्खनन् र प्रशोधन जारी राख्नुको नियतप्रति प्रश्न उठेको छ । उनीहरूले मापदण्डविपरीत डोजर प्रयोग गरेर बगर उत्खनन् गरेका छन् ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नारच्याङमा मिस्ट्रीखोला, घलेम्दीखोला र निलगिरि खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि बेँसीगाउँ नजिकै सडक छेउमा ५ वर्षदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ । मिस्ट्री र घलेम्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सकिए पनि त्यसको नाममा सञ्चालित क्रसर बन्द नभएको स्थानीयले बताए ।
घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदारले अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर ६ कुरिला बगरमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको छ । सोही आयोजनाका लागि घिरच्याङस्थित बेनी–जोमसोम सडक छेउमा स्थापना गर्न लागिएको क्रसर उद्योग गत साउनमा कालीगण्डकीमा आएको बाढीले बगाएको थियो ।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको तेस्रो प्याकेजको ठेकेदार कम्पनी शर्मा–गजुरमुखीले अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानामा अस्थायी क्रसर उद्योग खोल्ने तयारी गरेको छ ।
राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्सले रघुगंगाको वडा नम्बर ३ चमेरे र बगैँचामा २ अस्थायी क्रसर चलाएको छ ।
बेनी–दरवाङ सडक आयोजनाको पहिलो प्याकेजको ठेकेदार लामा–समानान्तर जेभीले बेनी नगरपालिका वडा नम्बर ४ सिंगामा अस्थायी क्रसर स्थापनाका लागि संरचना तयार पारेको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएको बेनी नगरपालिका वडा नम्बर ५ बगुवाखोलास्थित जिसी क्रसर उद्योग पनि कानुन बाझिएपछि नवीकरण हुन सकेको छैन ।
विकास आयोजनाका लागि खोलिएका क्रसरका लागि स्थानीय तहहरूले न्यूनतम मूल्य राखेर प्रक्रिया पूरा गरी नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्न अनुमति दिने गरेका छन् ।
रघुगंगाले बेनी–जोमसोम सडक र राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका ठेकेदारबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्न यसअघिका २ वर्षमा ठेक्का लगाएबापतको १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता यस वर्ष मात्र उठाएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा रघुगंगाले ११ वटा बगरमा नदीजन्य वस्तु उत्खनन्का लागि न्यूनतम २२ लाख २३ हजार २ सय ४७ मूल्य राखेर गत भदौमा ठेक्का आह्वाान गरेकामा ५ वटा बगर उत्खनन् गर्न प्रणय कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का हाले पनि सम्झौता हुन पाएको छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ८ मंसिर २०७७ मा विभिन्न खोलामा उत्खनन् गरिएको नदीजन्य वस्तुको नाँपजाँच गर्न समिति गठन गर्न, अर्को निर्णय नभएसम्म उत्खनन् गर्न नदिन, उत्खनन भएको नदीजन्य वस्तुको पारदर्शी बिक्री र अभिलेख राख्न, मौज्दात रहेको नदीजन्य वस्तुको निगरानी गर्न र एक महिनाभित्र उठाइसक्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो ।
प्रशासनको पत्राचारपछि स्थानीय तहको मुख्य आयस्रोत नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् तथा निकासीमा अन्योल देखिएको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ४ प्याकेजमा आह्वान गरेको नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् तथा निकासीसम्बन्धी ठेक्का ४१ लाख ४५ हजार रुपैयाँमा विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
४ प्याकेजमा २६ लाख ५४ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य राखेर ठेक्का आह्वान गरेको मंगला गाउँपालिकाले छनोट भएका निर्माण व्यवसायीलाई मंगलबार सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको छ । १३ लाख १८ हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य राखेर नदीजन्य वस्तुको ठेक्का आह्वान गरेको मालिकाले सम्झौता गरिसकेको छ ।
धवलागिरि गाउँपालिकाले अन्योल देखिएपछि अहिलेसम्म नदीजन्य वस्तुको ठेक्का आह्वान गरेको छैन । बेनी नगरपालिकाको म्याग्दी नदीको बगर उत्खनन् र निकासीका लागि ४५ लाख ३० हजार रुपैयाँ कबोलेको विकास निर्माण सेवासँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कालीगण्डकी नदी किनारको बगर ठेक्का लगाउन १८ लाख २८ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ मूल्य राखेर दोस्रो पटक सूचना जारी गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायी भने सरकारको अव्यावहारिक नीतिका कारण नदीजन्य वस्तुलगायत स्थानीय स्रोतमा आधारित निर्माण सामग्री अभावमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।
जयमाता–मोतीदान जेभीका प्रतिनिधि गौतमप्रसाद भुसाल डिजाइन, स्टिमेटअनुसार आयोजना आसपासका क्षेत्रबाटै ढुंगा, गिट्टी उत्खनन् गरिएको दाबी गर्छन् ।
ओमकारेश्वर कन्स्ट्रक्सन सञ्चालक अमृत दाहालले गलेश्वरका स्थानीयबाट सापटी लगेको बालुवा पु¥याउन गएका टिपर सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘गलेश्वरका स्थानीयलाई सापटी लगेको बालुवा फिर्ता गर्ने टिपर आएको बेलामा समातिएछन्’, उनले भने, ‘बिक्री गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो गरिएको होइन ।’
जिसस म्याग्दी प्रमुख देवेन्द्र केसी विकास आयोजनालाई गति दिन कच्चा पदार्थको प्रसोधन तथा आपूर्तिलाई सहज बनाउने र नियमविपरीत हुने बिक्री वितरण रोक्न सचेत बनाइएको बताउँछन् ।
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
