म्याग्दी- पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका मजदुरहरूका लागि संचय कोष निर्माण गरेर रकम जम्मा गरिदिने तयारी गरेको छ ।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर आफू र परिवारलाई पाल्दै आएका मजदुरले बुढेसकालमा काम गर्न नसक्दा आर्थिक समस्या परेकाले त्यो समस्या आउन नदिन संचय कोषमा रकम जम्मा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण)ले कोष संचालनका लागि कर्मचारी संचय कोषसँग कुराकानी भइरहेको बताए । संचय कोषसँग सहकार्य हुन नसकेमा कुनै बैंकसँग सहकार्य गरेर पनि मजदुरको नाममा खाता खोल्ने गाउँपालिकाको तयारी छ ।

‘हामीले देखेका छौँ कि बल छउन्जेल काम गरेका मजदुरको हात पाखुरी बसेपछि उसले छाक टार्नै सक्दैन । त्यस्तो नहोस्, बैंकमा भएको पैसाले कम्तीमा पनि बिहान–बेलुका एक पेट आनन्दले खान पाओस् भनेर यो कार्यक्रम ल्याइएको हो’, उनले भने, ‘यो कार्यक्रम सुरु गर्न कार्यविधि निर्माण र त्यसको आवश्यक संशोधनको काम चलिरहेको छ । पहिलो चरणमा यसको प्रतिक्रिया हेरेपछि दोस्रो चरणमा ६० वर्ष नपुग्दैबाट पनि संचय कोषमा पैसा जम्मा गर्ने काम हुन सक्छ ।’

निर्माण हुँदै गरेको कार्यविधिअनुसार कोषमा संलग्न हुन चाहने मजदुरले एक महिनाको ५०० रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भने पालिकाले ५०० रुपैयाँ थप गरेर प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँका दरले १२ महिनामा मजदुरको छ हजार र पालिकाको छ हजार गरी १२ हजार रुपैयाँ मजदुरको खातामा जम्मा हुनेछ ।

नेपाल सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएकाहरू यस कार्यक्रममा समावेश हुन पाउने भए पनि पेन्सन पाउँदै आएकाहरू भने यसको मापदण्डमा पर्नेछैनन् । त्यसका लागि कोषमा जोडिन चाहने व्यक्ति काम गरेर छाक टार्नेवाला हो वा होइन भनी समितिमार्फत परीक्षण हुनेछ । मजदुर हुन नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्डभित्र पर्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले पहिलो चरणमा एक परिवारको एक जनाका लागि मात्र संचय कोषको व्यवस्था गरिने र यसको प्रगतिको अवस्था हेरेर दोस्रो चरणमा परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यका लागि पनि योजना लागू हुन सक्ने बताए ।

‘यो कार्यक्रम गाउँसभाबाट पारित हुँदा साथ कार्यान्वयनमा आइहाल्नेछ । पहिलो चरणमा वास्तविक मजदुरहरूलाई समावेश गरिए पनि दोस्रो चरणमा गरिब तथा विपन्नहरूमा पनि लागू गर्ने हाम्रो सोच छ’, उनले भने, ‘कोषमा रकम जम्मा गर्ने मजदुरले कम्तीमा पनि पाँच वर्ष रकम जम्मा गरेर ६० हजार रुपैयाँ लिन सकून् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष मल्लका अनुसार यो कार्यक्रम लागू गर्न वार्षिक ५० लाख रुपैयाँसम्म लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले वडा कार्यालयमार्फत मजदुरहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । 

मजदुरको भविष्यलाई सुरक्षित गर्नका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको र यसलाई पेन्सन सरह मजदुरले उपयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ । जलजला गाउँपालिकामा हाल पाँच हजार ५६१ घर रहेको तथ्यांक छ ।