close

गण्डकी सरकारको भविष्य साना दलको हातमा

प्रचण्ड–नेपाल खेमाका सांसद पार्टीकाे बैधानिकता कुर्दै

गण्डकी सरकारको भविष्य साना दलको हातमा

प्रचण्ड–नेपाल खेमाका सांसद पार्टीकाे बैधानिकता कुर्दै

Trulli
ADVERTISEMENT

पोखरा– प्रतिनिधिसभा विघटनको बाछिटा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको छ । राजधानीको राजनीतिक भुकम्पपछिका पराकम्पहरुले गण्डकी प्रदेशसभा जटिल अवस्थामा छ ।


६० सांसद रहेको गण्डकीमा नेकपाको स्पष्ट दुई तिहाइ (४०) सांसद छन् । अहिलेको पार्टी विभाजनले तत्कालीन माओवादी र माधवकुमार नेपाल समूह ओली समूहबाट अलग्गिएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन प्रस्ताव अघि सार्ने वित्तिकै यहाँ आन्तरिक रुपमा सांसद रिझाउन रस्साकस्कसी चलिरहेको छ ।


नेपाली कांग्रेस र प्रचण्ड–नेपाल समूहको नेकपाले साना दललाई साथमा लिएर सरकार बनाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । यद्यपी कांग्रेसले अहिले कुनै निर्णय नलिने संसदीय दलबाट विज्ञप्ति  निर्णय गरिसकेको छ । कांग्रेसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु सरकार बनाउने पक्षमा छन् भने समानुपातिक सांसदहरु सरकारलाई सहयोग गरेर बाहिर बस्ने योजनामा छन् ।


जनता समाजवादी पार्टीले ओली समूहलाई सहयोग गर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा पर्ख र हेरको स्थितिमा छ । नेकपाको विभाजनपछि यहाँ प्रचण्ड–नेपाल समूह एक ठाउँमा हुँदा १३ सांसद पुग्छन् । ओली समूहको २७ जना छन् ।


हालसम्म सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनमोर्चाले सहयोग फिर्ता नलिए ओली समूहलाई ३० जनाको समर्थन पुग्छ । यसो हुँदा ओली इतरका सांसदहरु पनि सभामुख सहित ३० सांसद हुने छन् । ‘केन्द्रमा एक हिसावको कुरा छ । हामी त्यो भन्दा भिन्न निर्णय गर्न पनि सक्र्छौं,’ जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा भन्छन्, ‘पहिले संसद विघटनको कुरा टुंगियोस् । अनि हामी निर्णय गरौंला ।’


सरकार जसको बन्छ, उतै सघाउने भए ओली समूह इतर एक ठाउँमा भेला हुने देखिन्छ । तथापि पहिले ओली समूहलाई सघाएर सत्ता लाभ लिइरहेको जनमोर्चाले ओली समूहको साथ छोड्ने देखिँदैन । सानादल दुईतिर लागे कसैको पनि सरकारमा बहुमत पुग्दैन र संसद विघटन गर्दै मध्यावधि घोषणा हुन्छ ।


बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित भावी मुख्यमन्त्रीको नाम समेत पेश गर्नुपर्ने भएकोले ओली इतरको समूहले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने अवस्था कम छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा पनि बहुमत पु¥याउन सकस छ ।


‘समिकरण त नयाँ बन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आन्तरिक छलफल भइरहेको छ,’ प्रचण्ड पक्षका सांसद रामजी बरालले भने, ‘सर्वोच्चले मुद्धा टुंग्याएपछि सजिलो होला । अधिवेशनसम्म कुरौं ।’ बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसले सहयोग गरे गण्डकीमा पनि कांग्रेसकै साथ लिएर प्रचण्ड–नेपाल समूहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने नीति लिएको छ ।


गण्डकीमा कांग्रेसका १५ सांसद छन् । जनता समाजवादीको २, जनमोर्चाको ३ र नेकपामा ओली इतरका १३ सांसद एकै ठाउँमा हुँदा ३२ जना पुग्छ । यो सरकार बनाउनका लागि पर्याप्त हुन्छ ।

 

नेकपा विवादले साना दललाई ‘दुवै हातमा लड्डु’ भएको छ । ओली पक्षले पनि आफुले बहुमत पु¥याउने सरकार तलमाथि नहुने दावी गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघको खिचातानीले प्रदेशमा एकता भंग गर्न नहुने बताउँछन्  । ‘संघमा जे सुकै गरोस् । विकासको यो अभियान, निर्माणको अभियान, समृद्धिको अभियान गण्डकी प्रदेशमा नमुना बनेको छ,’ उनले भने, ‘यो नमुना नभत्काऔं । नमुना भत्काएर कसैको हितमा छैन । यही ओली नेतृत्वको नेकपाको संसदीय दलमा रहेर प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु ।’


जनता समाजवादी पार्टीले ओली समूहलाई कुनै हालतमा सहयोग गर्न नसकिने बताइसकेको छ । ‘संसद विघटन प्रतिगामी कार्य हो । यसको विरोधका लागि ओली इतरका शक्ति एक ठाउँमा हुन्छौं,’ सांसद हरिशरण आचार्यले भने, ‘लोकतन्त्रमाथि ‘कू’ गर्नेलाई सहयोग गर्न सकिँदैन ।’


अधिवेशनको तयारी


अहिले गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक बसेको छैन । कांग्रेसले जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर विशेष अधिवेशन बोलाउन निवेदन बुझाएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले यसबारे आन्तरिक छलफल गरेर मन्त्रीहरुलाई निर्देशन पठाएका छन् । केही दिनभित्रै विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी छ ।


साना दल एकै ठाउँमा रहे मात्रै दुवै समूहलाई सरकार बनाउन गणपुरक संख्या पुग्छ । तर पार्टी नै फुट्ने अवस्था आए नेकपाका सांसदहरु तितरवितर हुने अवस्था छ । माधव नेपाल खेमाका सांसद इन्द्रलाल सापकोटा अहिलेको समिकरण भन्दा धेरै फरक नतिजा आउने बताउँछन् । ‘अदालतको निर्णयले धेरै फरक पर्छ । धेरै मान्छे पार्टी फुटको पक्षमा लाग्ने देख्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘चोइटिएको पार्टीमा कसले भविष्य देखेको छ र ? अहिले कल्पना गरेभन्दा बढी चेन्ज आउन सक्छ ।’


प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले निर्वाचन फेस गर्न आफुहरु तयार रहेको बताउँछन् । उनले सरकार गठन र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेसले अगुवाई नगर्ने बताए । ‘केन्द्रीय समितिको निर्णय नआउँदासम्म हामी कुर्छौं । त्यसपछि एउटा निर्णय त लिनै पर्‍यो,’ उनले भनेका छन्, ‘सरकारमा जाने र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरामा हाम्रो कुनै आधिकारिक निर्णय भएको छैन ।’ अहिले दुवै समूह सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गरिरहेका छन् ।