गुल्मी- गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राख्ने व्यक्तिको पालिकाले दिने सबै सेवा-सुविधा रोक्का गर्ने भएको छ । खेतीयोग्य जग्गा बाँझो नराख्ने र बाँझो भएकाहरूलाई पनि उपयोग गर्दै लैजाने योजना गाउँपालिकाको छ । त्यसका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।

गाउँपालिकाले भूमिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । कार्यविधिअनुसार खेतबारी बाँझो राखेका किसानले अनिवार्य गाउँपालिकालाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । लगत संकलन सुरु गरिएकाले बाँझो जग्गाबारे प्रक्रियाअनुसार निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

भूमि बंैक स्थापना गरेर बाँझो जमिनको लगत संकलन भइरहेकाले अटेर गर्नेहरूलाई जरिमानासमेत तिराउने र गाउँपालिकाबाट प्रदान हुने सबै सुविधा रोक्का गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेयले बताए ।

‘अहिलेसम्म भूमि बैंकमा करिब ६ सय रोपनी जग्गाका लागि निवेदन परेको छ । ती निवेदनमध्ये कार्यविधिमा उल्लिखित सबै प्रक्रिया पूरा गरेका साढे ३ सय रोपनी बाँझो जग्गा भूमि बैंकमा दर्ता भएको हो,’ पाण्डेयले भने । गाउँपालिकामा करिब ११ सय रोपनी जमिन बाँझो छ । त्यसमध्ये करिब ७ सय रोपनी जग्गा भूमि बैंकमा दर्ता हुने अपेक्षा गाउँपालिकाको छ ।

गुल्मीदरबारले हरेक वडामा बाँझो जमिनको लगत संकलन गरिरहेको छ । गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमणका कारण रोजगार गुमाएर परदेशबाट ४ सय ५२ युवा थातथलो फर्किएका छन् । 

ती युवालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन पालिकाले कृषिका आकर्षक योजना अगाडि बढाएको गाउँपालिका प्रमुख अशोककुमार थापाले जानकारी दिए । ‘बाँझो जमिनको उपयोग गर्न गाउँपालिकाले अहिले पनि सामूहिक खेती कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ’, अध्यक्ष थापाले भने ।

कार्यक्रममा रोजगारी गुमाएका युवालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । बाँझो राखिएको खेतीयोग्य जमिन उपयोग गरी कम्तीमा ३ रोपनीमा कृषि खेती गर्न चाहेका युवालाई प्रतिरोपनीका दरले कार्यपालिकाले तोकेअनुसार रकम नगद अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

यस्तै, जग्गाधनीले जग्गा उपयोय गर्न नसकेको मनासिव कारणसहित गाउँपालिकालाई ३ वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, भूमि बैंकमा संकलन भएको जग्गा गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालन गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई निःशुल्क प्रदान गर्नेछ भने उपलब्ध गराएको जग्गाको हकमा आवश्यक मल, बिउ र प्राविधिक सहयोग पनि गाउँपालिकाले नै गर्नेछ । 

पहिलो पटक जग्गा उपयोग गर्दा आवश्यक पर्ने गोरु अथवा ट्याक्टर उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले अनुदान दिने, कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज बिक्री नभए उचित मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने र गाउँपालिकाले आफ्नो कोसेली घरमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनेछ ।