close

कहिले पुरा होला सिरानीमा लालपुर्जा च्याप्ने धोको

कहिले पुरा होला सिरानीमा लालपुर्जा च्याप्ने धोको

Trulli
ADVERTISEMENT

तनहुँ– २०७६ साउन तेस्रो साता तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विश्वस्त पार्दै तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘यसपालिको दसैँमा निधारमा रातो टीका र हातमा रातो लालपुर्जा थमाउँछौँ’ भनेर उद्घोष गरिन् ।


मन्त्री अर्यालको भाषण सुनेका स्थानीयले दुई वर्षको दसैँ मनाइसके । हातमा लालपुर्जा अझै आइपुगेको छैन । ५ दशकदेखि बसोबास गर्दै आएका यहाँका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जाको आश्वासन पाएको यो पहिलो पटक थिएन । ४ दशकदेखि यस्ता आश्वासन धेरै पटक पाए । बस्तीमा थुप्रै नेताको भाषण सुने तर हात लाग्यो शून्य ! लालपुर्जा कसैले दिएनन् ।


मन्त्री अर्यालले भाषण गर्दा कतिले भन्न भ्याएका थिए, ‘यस्ता भाषण त कति सुनियो कति । काम गर्ने होइन होला ।’ उनीहरूको भनाइ सत्य सावित भयो । मन्त्रीको भाषण भाषणमै सीमित रह्योे ।

 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्लागण्डकीका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन गरेको ५ सदस्यीय अव्यवस्थित बसोबास आयोगको म्याद नगुज्रिँदै चैतमा कोरोना कहरले काम रोकियो । जेठमा वर्ष दिन पुगेर आयोगको म्याद सकियो ।


त्यसपछि मन्त्रीले देखाएको सपना पनि पूरा भएन । झन्डै २ हजार घरधुरीले लालपुर्जाका लागि दिएको निवेदन अहिले बोरामा पोको परेर थन्किएको छ । २०३० सालपछि सरकारले यहाँका स्थानीयलाई लालपुर्जा दिन गरेको प्रयास यो सातौँ पटक हो ।


यहाँ स्थानीयलाई सिरानीमा लालपुर्जा च्यापेर एक रात मस्त निदाउने धोको छ । यस्तै सपना पालेका छन्, शुक्लागण्डकी वडा नम्बर ७ स्याउली बजारका ७४ वर्षीय टीकाराम सिग्देलले पनि ।


उनी भन्छन्, ‘आशैआशमा उमेर ढल्कियो । नातिपनाति पाउने बेला भयो । लालपुर्जा कसैगरी पाइएन । लालपुर्जा लिएर एक रात सिरानीमा च्यापेर ढुक्कले निदाउन पाए स्वर्ग गइन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ ।’


२०३६ सालमा भानुमतिको थातथलो छाडेर उनी स्याउली बजार झरेका हुन् । गाउँको पुर्जावाला जग्गा छाडेर उनले मुखियासँग जग्गा किनेर घर गृहस्थी बसाले । आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा नहुँदा हेपिएको महसुस हुने उनले सुनाए ।


‘बैंकले पनि लालपुर्जा नहुँदा पत्याउँदैनन् । बैंकले ऋण नपत्याएपछि व्यापार कसरी गर्नु ?’, सिग्देलको प्रश्न छ । लालपुर्जाको महत्त्व कति छ, त्यो उनलाई मात्रै थाहा छ ।


शुक्लागण्डकीको वडा नम्बर २, ५, ६, ७ र ८ मा अव्यवस्थित, सुकुम्बासीको बसोबास अधिक छ । नगरका १२ वटै वडामा झन्डै ५ हजार ५ सय सुकुम्बासी रहेको अनुमान छ । बस्तीमा सडक, बिजुली, खानेपानी, विद्यालयजस्ता आधारभूत विकास पुगेको छ । तर, पुर्जाविहीन हुनुको पीडाले सताइरहन्छ, स्थानीयलाई ।


५ दशकदेखि हातमा लालपुर्जा नपर्दा निराश भएको स्याउली बजारका जीवनसागर अधिकारी सुनाउँछन् । ‘विभिन्न समय आयोग र समिति बने । जग्गा नापजाँच भयो तर पुर्जा वितरण हुन सकेन’, उनले भने ।


गत चैतमा प्रतिनिधिसभाको बहुमतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । यो आयोगले शुक्लागण्डकीसहित तनहुँका ६ स्थानीय तहका भूमिहीनलाई जग्गा र पुर्जा दिन सम्झौता गरेको छ । आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले शुक्लागण्डकीका भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीमै पुगेर यसपालिको आयोगले पुर्जा थमाउने आश्वासन बाँड्न भ्याइसके ।


यहाँका जनप्रतिनिधि पनि यसपालिको आयोग शक्तिशाली भएकाले जनताले लालपुर्जा पाउनेमा विश्वस्त छन् । शुक्लागण्डकीका नगरप्रमुख किसान गुरुङ यसपालि बनेको आयोग शक्तिशाली भएकाले पुर्जा दिने सम्भावना बढी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हिजोका दिनमा कर्मचारीको आयोग बनेको थियो । कर्मचारीले जोखिम मोलेर काम अगाडि बढाउन सकेनन् । अहिले अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली आयोग बनेको छ । आयोगबाट काम हुने विश्वास छ ।’

 

नगरबासीलाई लालपुर्जा दिलाउन आवश्यक सहयोगसहित बजेट व्यवस्थापन गर्न तत्पर रहेको उनको दाबी छ । नगर कार्यपालिका बैठकले आयोगलाई सघाउन नगर र वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरेको छ ।


तर, संघीय प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले भने आयोगको काम कतै रोकिने हो कि भनेर आशंका उब्जिएको छ । पटक–पटक निर्वाचनका बेला भोट माग्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग भएको लालपुर्जा यसपालि जनताको हात लागोस् ।