close

कोरोना परीक्षण प्रयोगशालाका १० कर्मचारीले तलव नै पाएनन्  

कोरोना परीक्षण प्रयोगशालाका १० कर्मचारीले तलव नै पाएनन्  

Trulli
ADVERTISEMENT

गुल्मी- कोभिड-१९ परीक्षण प्रयोगशाला तम्घासमा कार्यरत कर्मचारी ३ महिनादेखि पारिश्रमिकविहीन भएका छन् । स्थानीय तहले समयमै रकम नदिएका कारण स्वास्थ्यकर्मीले तलब पाउन नसकेका हुन् ।

 

३१ जेठ २०७७ को जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बैठकले कोभिड-१९ प्रयोगशाला र आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्न प्रतिनगरपालिकाले १५ लाख र प्रतिगाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । तर, केही स्थानीय तहले अहिलेसम्म रकम नदिएपछि प्रयोगशालाका १० कर्मचारी पारिश्रमिकबाट वञ्चित भएका छन् ।

 

प्रयोगशालामा कार्यरत टेक्नोलोजिस्ट २ जना, टेक्निसियन ३ जना, असिस्टेन्ट २ जना, कम्प्युटर अपरेटर १ जना, हेल्पर १ जना र १ जना कुकले पारिश्रमिक नपाएका हुन् । उनीहरूले ८ असोज २०७७ बाट कोभिड-१९ परीक्षण प्रयोगशाला तम्घासमा काम गर्न थालेका थिए ।

 
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार गुल्मी दरबार, सत्यवति र चन्द्रकोट गाउँपालिकाले रकम उपलब्ध गराउने विषयमा चासो दिएका छैनन् । अहिलेसम्म रेसुंगासहित इस्मा, मालिका, धुर्कोट, रुरु क्षेत्र र छत्रकोटले गाउँपालिकाले रकम दिएको रेसुंगा नगरपालिकाका कार्यक्रम अधिकृत विनोद मरासिनीले जानकारी दिए ।

 

कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ५ लाख दिएको छ । अझै ५ लाखका लागि प्रक्रियामा रहेको मरासिनीले बताए । उनका अनुसार मुसिकोट नगरपालिकाले १० लाख र मदाने गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । 


सबै स्थानीय तहको समन्वय र सहयोगमा रेसुंगाले नेतृत्व गरेर कोभिड-१९ परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने निर्णय विपद् व्यवस्थापन समितिमा गरेको थियो । उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुरुबाटै रकम अभाव भए पनि केही स्थानीय तहले अहिलेसम्म रकम नदिँदा समस्या भएको रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले बताए ।

 

आफूहरूले सक्ने रकमबाट प्रयोगशाला र आइसोलेसन व्यवस्थापन गरे पनि रकम दिन बाँकी रहेका स्थानीय तहले नदिएसम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसकिएको उनले जानकारी दिए । 

 

‘नगरपालिकाको मात्रै होइन, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय भएकाले कार्यान्वन गर्ने÷नगर्ने नैतिक प्रश्न छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्व गर्ने स्थानीय तहको व्यवस्थापनका चुनौती पनि बुझिदिनुपर्‍यो ।’


प्रयोगशालामा काम गर्ने १० जना कर्मचारीले नै पारिश्रमिक नपाएपछि जिल्ला समन्वय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगरपालिका प्रमुख र गुल्मी अस्पताल प्रमुखलगायतलाई ध्यानाकर्षण गराएको मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मुना क्षेत्रीले जानकारी दिइन् ।


कोरोना संक्रमणका बेला जोखिम मोलेरै काम गरेका स्वास्थ्यकर्मी नै पारिश्रमिकविहीन बन्नु लापर्वाही भएको उनको दाबी छ । 

 

स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले ५ पुस २०७७ मा जिल्ला अस्पतालमार्फत जिल्ला समन्वय, जिल्ला प्रशासन र नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसको सुनुवाइ नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको समेत ध्यानाकर्षण गराएको ल्यबव टेक्निसियन दीपेन्द्र पन्थीले बताए ।

 

‘प्रयोगशालामा काम गरेको ३ महिनाभन्दा बढी भयो । न नियुक्ति-पत्र, न त पारिश्रमिक पायौँ,’ उनले भने, ‘त्यति मात्र नभई कार्यावधि पनि तोकिएको छैन ।’

 

उनीहरूलाई गुल्मी अस्पतालले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर भर्ना गरेको कोभिड-१९ परीक्षण प्रयोगशाला तम्घासका प्रमुख केपी भण्डारीले जानकारी दिए । स्थानीय तहहरूले रेसुंगा नगरपालिकाको खातामा रकम दिएपछि त्यसैबाट पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सहमति भएको उनले सुनाए ।