म्याग्दी– म्याग्दीका स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको साढे ३ वर्ष अलमलमै बितेको छ । गाउँ र नगरपालिका स्थापना र निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि प्रशासनिक सुगमता र भौतिक विकासले तीव्रता पाए पनि प्रशासनिक र राजनीतिक क्षमता तथा इच्छाशक्ति अभावका कारण उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती देखिएको हो ।

 

म्याग्दीमा बेनी नगरपालिका, धवलागिरि, मालिका, मंगला, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका तथा ४५ वटा वडा छन् । चुनावी घोषणापत्र, स्थानीय आवश्यकता, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजना कार्यान्वयनबीच तालमेल नहुँदा स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको साढे ३ वर्ष कुहिरोका कागजस्तै अलमलमै बितेको गैरसरकारी संस्था महासंघ म्याग्दीका पूर्वअध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलको बुझाइ छ ।

 

सडक, खानेपानी, विद्युत्लगायत पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना, पर्यटन विकास, कृषि, पशुपालन, जडीबुटी खेती विस्तार गर्ने तथा ठूला विकासका आयोजना भित्र्याएर कार्यान्वयन गराउने म्याग्दीका अधिकांश जनप्रतिनिधिको चुनावी आश्वासन थियो ।

‘अहिलेसम्म म्याग्दीका कुनै पनि स्थानीय तह र तिनका नेतृत्वमा भएका जनप्रतिनिधिले पञ्चवर्षीय योजना बनाएकै छैनन्’, पौडेलले भने, ‘प्राथमिकता के हो भन्ने स्पष्ट नभएपछि अध्याँरोमा ढुंगा हानेजस्तै अगाडि जे आउँछ, त्यही काम गरेर समय गुजार्नुको विकल्प रहेन ।’

आफंैले आवधिक योजना बनाउन नसकेका स्थानीय तहहरू तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले तयार पारेको सडक, पर्यटन, सरसफाइ तथा खानेपानीसम्बन्धी गुरुयोजना कार्यान्वयनमा समेत उदासीन देखिएका छन् ।

जनप्रतिनिधिमा कानुन, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रक्रियागत ज्ञानको कमीसँगै चुनाव जितेको घमण्डले अरूको सुझाव लिने अभ्यास छैन । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच अविश्वासको वातावरण मात्र नभएर सुविधा उपभोग र स्रोत परिचालनमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ ।

 

प्रशासनिक नेतृत्वमा भइरहने परिवर्तन, योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन तहसम्म जनसहभागिताको कमी, पारदर्शिता अभाव, संघ र प्रदेशको अनुदानमा निर्भर बजेट, सुरुका वर्षमा देखिएको प्रशासनिक तथा प्राविधिक जनशक्ति अभावजस्ता कारणले अधिकार उपभोगमा स्थानीय तह कमजोर देखिएका हुन् ।

स्थानीय तहलाई गाउँका सिंहदरबार भनिए पनि प्रभावकारी अभ्यास हुन सकेको छैन । नयाँ संरचना, व्यवस्थाअनुसार काम गर्न पर्याप्त कानुन, स्रोत, जनशक्ति अभावका बाबजुद स्थानीय तहहरूले विस्तारै लय लिन थालेका जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ ।
 

स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी धेरै ऐन, कार्यविधि, नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा लगिसकेको उनीहरू दाबी गर्छन् । धवलागिरि गाउँपालिका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्याल नीतिगत, प्रशासनिक र राजनीतिक हिसाबले स्थानीय तहले धेरै क्षमता विकास गरिसकेको बताउँछन् ।

‘शतप्रतिशत त भन्न सकिन्न । कानुन बनाउने, अधिकार प्रयोग गर्ने विषयमा धेरै व्यवस्थित र सुधार भएको छ’, उनले भने, ‘आन्तरिक आम्दानीका स्रोत पहिचान र परिचालनमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ ।’

 

म्याग्दीका सबैजसो स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रम एकै किसिमका परम्परागत शैलीका छन् । वडाध्यक्षहरूले कार्यपालिकाको अपनत्व ग्रहण गरेकै छैनन् । वडाअध्यक्ष र सदस्यहरूले छनोट गरेका योजना तथा कार्यक्रमलाई वडास्तरका योजना शीर्षकमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास छ ।

 

कार्यपालिका बैठकले बजेट बाँडफाँट गर्ने योजनालाई पालिका स्तरका योजना भन्ने गरिएको छ । एउटै योजनाका लागि वडा स्तर र पालिका स्तरको बजेट विनियोजन हुने गरेका छन् । कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरूले पनि आफैं बजेट बाँड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

 

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख ४१ हजार ५ सय ९३ रुपैयाँ कुल बजेट भएका स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गर्ने विकास योजना तथा कार्यक्रमका लागि पँुजीगत शीर्षकमा ८८ करोड ६३ लाख ७५ हजार ८९ रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । एकै ठाउँबाट सञ्चालन हुने एउटै योजनाका लागि फरक–फरक शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नु जनप्रतिनिधिबीच स्रोत बाँडफाँटमा देखिएको लडाइँका रूपमा लिइएको छ ।

धवलागिरि गाउँपालिका वडा नम्बर १ गुर्जाका अध्यक्ष झकबहादुर छन्त्याल नेतृत्वले सबैलाई समान हिसाबले नहेर्दा वडाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना नागरिकको माग, आवश्यकता सम्बोधन गराउन दाइजो मागेजस्तो गर्नुपर्ने दुर्भाग्य अवस्था रहेको बताउँछन् ।

‘पालिका स्तरका गौरवका भनेर बजेट खन्याइएका आयोजनाले वडाका स–साना आवश्यकतालाई समेट्दैन’, उनले भने, ‘जनताको माग र आवश्यकता सम्बोधन गर्न वडालाई छुट्टै सिलिङभित्र रहेर बजेट बाँडफाँट गर्ने अभ्यास भएको हो ।’ स्थानीय तहको पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा सडकमा लगानी भए पनि उपलब्धि दिगो नदेखिएको उनको अनुभव छ ।

शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिको तलब, भत्ताले स्थानीय तहको बजेटको आकार ठूलो देखिएको छ । अर्कोतर्फ प्रशासनिक, परामर्श, इन्धन, सवारी साधन मर्मत, कार्यालय सञ्चालनजस्ता कामका लागि पनि विकास योजना तथा कार्यक्रमको आधाआधी हाराहारी बजेट विनियोजन हुने गरेको छ ।

 

योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको प्रक्रियामा जनसहभागिता हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधि आफैंले योजना बनाउने, आफूअनुकूलका उपभोक्ता समिति बनाउने, आफैं काम गर्ने र कर्मचारीलाई दबाब दिएर भुक्तानी गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

रघुगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मौवाफाँटका हरि सुवेदीले जनप्रतिनिधिले नचाहेका कारण योजना छनोट र कार्यान्वयनमा जनसहभागिता हुन नसकेको बताए ।

‘आफूलाई चुनावमा सहयोग गरेका, आफन्त र कार्यकर्ताबाहेकले बजेटबारे जानकारी पाउन्, उपभोक्ता समितिमा बसुन् भन्ने व्यवहारै गर्नुहुन्न’, उनले भने, ‘बजेट छनोट गर्नेदेखि समिति बनाउने र काम गर्ने सबै जनप्रतिनिधि नै हुन्छन् । अरूले अवसर नै नपाएपछि जनसहभागिता र अपनत्व हुने कुरै भएन ।’

कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रममा पनि जनप्रतिनिधिले भनेका व्यक्तिलाई जागिर खुवाउन विगतमा अपारदर्शी शैली अपनाइएको उनको गुनासो छ । स्थानीय तहले अधिकारअनुसारको क्षमता विकास नगरेका कारण योजना निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा स्वास्र्थ समूहको हालीमुहाली छ ।

 

कानुन, बजेट बनाउन जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीमा भर पर्छन् । कर्मचारीले यसमा जाँगर देखाउँदैनन् । अन्यत्र कुनै पालिकाले बनाएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र कानुनलाई नाम फेरेर पेस गर्छन् ।

जनप्रतिनिधिहरूले अध्ययनै नगरी पास गरिदिन्छन् । भूगोल र अवस्थाअनुसारको नीति, बजेट, योजना कार्यक्रम र कानुन नभएपछि कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्ने म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्रध्यापक तारानाथ शर्माले बताउँछन् ।

‘कानुन, योजना र बजेट बनाउन जनप्रतिनिधिले विज्ञाको सुझाव लिँदैनन् । कर्मचारीको भर पर्दा अरूको कपी गरेर बनाएका छन् । १–२ ठाउँमा उत्पादन भएको नीति कार्यक्रम र कानुन देशव्यापी भयो’, उनले भने, ‘हाम्रो भूगोल र जनताको आकांक्षाको तालमेल भएन । सक्षम मानिस बाहिर छन् । गाउँमा भएकाको चेतना स्तर कमजोर भएकाले प्रक्रिया बुझ्दैनन् ।’

 

पारदर्शिताको अभ्यासमा पनि स्थानीय तह कमजोर छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा सरकार, सार्वजनिक निकाय आफूले गरेका गतिविधि र हरहिसाब प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहमा भएका खर्च र विकास गतिविधि सार्वजनिक गर्ने अभ्यास नहुँदा नागरिकले जानकारी नपाउँदा शंकाका साथै अनियमितताको जोखिम हुने उपप्रध्यापक शर्माको बुझाइ छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औँ प्रतिवेदनअनुसार म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बेरुजु रकम १० करोड ५० लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले अनुशासन विपरीत खर्च गरेको उल्लेख छ ।

 

आवको अन्त्यमा हतार–हतारमा सम्पन्न गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको, रकमान्तर नगरी विनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणजन्य गतिविधि गरेको, बिनाप्रतिस्पर्धा सामग्री खरिद र योजनाका काम गरेको, सम्पन्न योजनाको आवश्यक कागजपत्र नपुगेको, उपभोक्ता समितिले लगेको पेस्की समयमा फस्र्योट हुन नसकेकोलगायत विभिन्न कारण देखाइएको छ ।

जिल्लाका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च गरेका थिए । स्थानीय तहहरूले ग्रामीण जनजीवन र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको कृषकको गुनासो छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासका नाममा स्थानीय तहले लोकप्रिय कार्यक्रम बनाए पनि जनशक्ति अभावका कारण कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ ।

मल, बिउ, बिरुवा, खोप, रोगकिरा नियन्त्रणमा बेवास्ता गरेका स्थानीय तहका कृषि शाखा मिनिटेलर हलो वितरणमा मात्र केन्द्रित हुनु दुखद रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर ६ बिरौटाका ठाकुरप्रसाद बरुवालको गुनासो छ ।

“कृषकको समस्या, आवश्यकता र सम्भावना हेरेर कार्यक्रम बनाइँदैन’, उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको स्वार्थ बाझिने गरी बनाएका कार्यक्रमबाट कृषकले लाभ पाउन सक्दैनन् ।’

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा म्याग्दीका स्थानीय तहले कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा ६ करोड २६ लाख ४० हजार रुपैयाँ अर्थात् ७ प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन् । कोरोनाका कारण विदेश एवं सहरबाट फर्किएर कृषि, पशुपालन, जडीबुटी खेती र लघुउद्यम गर्नेलाई अनुदान दिन ३० लाख रुपैयाँको युवा स्वरोजगार कोष बनाएको धवलागिरिकी अध्यक्ष थमसरा पुनले बताइन् ।

रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले कृषि र भेटेरनरीका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी नभएपछि करारमा भर्ना गरिएको बताए ।

स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासलाई मात्र ध्यान दिँदा महिला, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार, सशक्तीकरण र विकृति न्यूनीकरणको क्षेत्र ओझेल परेको छ । योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लक्षित समुदायको सहभागिता घटेको छ ।

रघुगंगा वडा नम्बर २ भगवतिकी रञ्जना श्रेष्ठ भौतिक गतिविधि मात्र विकास हो भन्ने सोचाइका कारण सामाजिक क्षेत्र उपेक्षामा परेको गुनासो गर्छिन् ।
‘महिला, बालबालिका पनि हिँड्ने हो भन्ने तर्क गरेर सबै बजेट जति सडकमै हालेको पाइन्छ’, उनले भनिन्, ‘बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सीप विकास र आयआर्जन सुधारको काममा पालिकाहरूको लगानी न्यून छ ।’

धवलागिरिले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि उमेर सान्दर्भिक विवाहसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । पोषण सुधारका लागि सबै पालिकाले सञ्चालन गरेका गर्भवती र सुत्केरीलाई अन्डा, कुखुराका चल्ला वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी देखिँदैनन् ।

संघीयतालाई बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर, पार्टीले टिकट दिएर चुनाव जितेका पार्टीका नेता र जनप्रतिनिधिबीच पनि दूरी बढेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपाभित्रको विवादको बाछिटा वडा तहसम्मै पुगेको छ ।

 

जनप्रतिनिधिले पार्टीले चुनाव जिताउन मात्र आफूहरूलाई प्रयोग गरेको र जितेपछि सहयोग नगरेको गुनासो गर्छन् । पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू भने जनप्रतिनिधि चुनाव जितेको घमन्ड बोकेर एक्लै हिँड्न खोजेको बताउँछन् ।

 

कांग्रेस म्याग्दीका उपसभापति माधवप्रसाद रेग्मीले व्यवस्था फेरिए पनि जनप्रतिनिधिको कार्यशैली र सोचाइ नफेरिँदा पार्टी र जनप्रतिनिधिबीच तालमेल नमिलेको सुनाउँछन् । नेकपा म्याग्दीका कार्यालय सदस्य बालकृष्ण सुवेदीले जनप्रतिनिधि, पार्टी र जनताबीच सहकार्यको वातावरण बनाउन समीक्षा हुनुपर्ने बेला आइसकेको बताए ।

 

पारदर्शिता, जनसहभागिता, सुझाव लिने अभ्यास, स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजना निर्माण गर्नुपर्ने सहायक प्रध्यापक शर्माले सुझाए । स्थानीय तहहरूले विज्ञ र स्थानीय सरोकारवालाको सुझाव र आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता पहिचान तथा निर्धारण गरी योजना बनाउने र सोही योजनामा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।