ताप्लेजुङ- आउँदो बुधबारबाट सुरु हुने प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आप्mनो पद सुरक्षित रहने दाबी गरेका छन् ।

नेकपा पुष्पकमल दाहाल-माधव नेपाल समूहको नेकपाबाट अविश्वासको प्रस्ताव खेपिरहेका राईले आफूले निलम्बन गरेका १५ सांसदलाई जारी प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश अनुमति नदिइने बताए ।

आफूविरुद्ध आएको अविश्वास प्रस्ताव रीतपूर्वकको नभएकाले सभामुख स्वयंले त्यसलाई खारेज गर्ने सम्भावना रहेको उनले दाबी गरे ।

 

यसअघि आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ४ जना प्रदेश सभासद् आफ्नो पक्षमा आएको र १५ जना सांसदलाई निलम्बनसमेत गरेकाले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसक्ने मुख्यमन्त्री राइले जिकिर गरे ।

 

मुख्यमन्त्री राई भने, ‘अहिलेको प्रस्ताव फिर्ता लिएर रीतपूर्वक अर्को प्रस्ताव दर्ता हुन आए त्यसले प्रदेशसभामा प्रवेश पाउँछ । नभए अहिलेकै अवस्थामा आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावले प्रदेशसभामा प्रवेश पाउने र छलफल हुने अवस्था छैन ।’

 

४ माघमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ता झापा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जसमाया गजमेर, गोपालचन्द्र बुढाथोकी र श्रीप्रसाद मैनालीले प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएको जनाएका छन् । 

उदयपुरबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य कला घलेले यसअघि नै आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता भइसकेको जनाएकी थिइन् । मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेश १ सभाका प्रचण्ड–माधव समूहका ३७ जना सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

 

प्रचण्ड–माधव समूहले केहीको हस्ताक्षर छुटेको दाबी गर्दै आएको थियो । हस्ताक्षरकर्तामध्ये ४ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा संसद् सचिवालयमा ३३ जनाको मात्र हस्ताक्षर मात्र कायम रहने अवस्था देखिएको छ ।

 

नेकपाको संसदीय दलको विधान विपरीत दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावबारे विधानको धारा तथा दफा प्रयोग गरी स्पष्टीकरण सोधिएकामा जवाफ नदिएकालाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गरिएकाले निलम्बित सदस्य प्रदेशसभाको बैठकमा प्रवेश गर्नै नसक्ने मुख्यमन्त्री राईको जिकिर छ । 

 

‘यो अवस्थामा विधि, विधान र प्रक्रिया विपरीत दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव खारेज भइसकेपछि हिउँदे अधिवेशन सहज ढंगबाट सञ्चालन हुनेछ’, मुख्यमन्त्री राईले भने ।

 

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भने अहिलेसम्म यस विषयमा मुख खोलेका छैनन् । आफूविरुद्ध आएको अविश्वास प्रस्ताव सभामुखले खारेज नगरेको अवस्थामा पनि नेकपा संसदीय दलको नेताका हैसियतमा निलम्बन गरेका सदस्यहरू प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागी हुन नपाउने मुख्यमन्त्री राईको दाबी छ ।

 

संसदीय व्यवस्थाअनुसार संसदीय सभा सुरु हुनुअघि कार्यसूची तयार गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नुपर्छ । तर, मुख्यमन्त्री राईले नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङ, इन्द्र आङ्वो, भीम आचार्यसहित १५ जनालाई निलम्बन गरेका छन् ।

 

राईलाई नै संसदीय दलको नेताबाट बर्खास्त गरी आचार्यलाई संसदीय दलको नेता चुनेको प्रचण्ड-माधव समूहले नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई समेत सो पदबाट हटाएको छ ।

 

यो अवस्थामा प्रदेशसभाको कार्यसूची तय गर्न बस्ने कार्यव्यवस्था परार्मश समितिको बैठकमै को सहभागी हुने भन्ने विषयले मुडभेडको अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ ।

 

प्रदेश १ मा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन वा सरकार बनाउन ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ । अहिले प्रदेशसभामा नेकपा (ओली समूह) र नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका ६७ सांसद छन् । हस्ताक्षर गरेकामध्ये पनि कसैले फिर्ता लिने, एकअर्को पक्षले निलम्बन गर्ने प्रक्रियाले को कता छन्, निक्र्योल हुन समय लाग्नेछ ।