कास्की- जिल्ला समन्वय समिति महासंघले समिति सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । समितिको बैठकले जिल्लासभा र समिति सञ्चालनको छुट्टै ऐन बनाउन माग गरेको हो ।

‘स्थानीय तहको ऐनले जिल्ला समन्वय समितिलाई छोएन’, महासंघ अध्यक्ष सीता सुन्दासले भनिन्, ‘हामीलाई छुट्टै ऐन आवश्यक पर्‍यो ।’ 

बैठकले नदीजन्य पदार्थमा कृत्रिम मूल्य बढाइएको भन्दै अनुगमन प्रभावकारी पार्न सबै समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको छ भने आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । 

महासंघले बजारमा खाद्यान्नलगायत उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढेकाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । केही समन्वय समितिले आफ्नो अधिकारको काम नगरेकाले तोकिएका काम पूरा गर्न भनिएको छ ।

‘कतिले जिल्लासभा गरेका छैनन् । समीक्षा धेरैको भएकै छैन’, उनले भनिन्, ‘थप अधिकार माग्न भइरहेको अधिकार पूरा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार फागुन पहिलो साताभित्र ७ वटै समन्वय समिति महासंघको प्रदेश भेला सम्पन्न गर्ने र तेस्रो सातासम्म राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय शुक्रबार भएको छ । 

पोखरामा भेला भएका समितिका प्रमुखहरूले संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित भए पनि काम गर्दा बाधा-अड्चन सिर्जना भएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । 

संवैधानिक अधिकार धेरै भए पनि अधिकांश समन्वय समिति निस्क्रिय छैन । बजेट र पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा आफ्नो काम सहज नभएको कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारीले बताए ।

‘संविधानले निर्दिष्ट गरेका कतिपय अधिकार प्रयोगै गरेका छैनौँ । अरूले हाम्रो भूमिका धेरै ठाउँमा खोजिरहेका छन्’, उनले भने, ‘पहिले आफ्नो भूमिका बढाऔँ । अधिकार थप्न सबै तयार छन् ।’

स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय थप बढाउनु आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । अनुगमनकामा कार्यकारी अधिकार हुनुपर्ने अधिकारीको माग छ । ‘अनुगमनमा गयो कारबाही गर्ने अधिकार छैन’, उनले भने, ‘अनि कसले टेर्छ ?’