जुम्ला– जुम्ला सदरमुकाम खलंगास्थित चन्दननाथ नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन २०७४ देखि २०७७ माघ दोस्रो सातासम्म ४ सय उजुरी निरुपण भएका छन् ।

उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक अप्सरादेवी महतका अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र परेका उजुरीको निरुपण गरिएको हो । उपप्रमुख महतले भनिन्, ‘मेलमिलापकै आधारमा न्याय निरुपण गर्ने गरिएको छ । यसका लागि नगरपालिकाका १० वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरिएका छन् । हरेक वडाका मेलमिलाप केन्द्रमा ९ जनाको मेलमिलापकर्ता व्यवस्थापन गरिएको छ ।’ 

न्यायिक समितिमा उजुरी आएपछि पहिलो चरण उजुरी आएको सम्बन्धित वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापका लागि पठाइने गरेको छ । हरेक महिनाको एक पटक न्यायिक समितिको बैठक बस्ने र वडामा गठित मेलमिलाप केन्द्रको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण पनि गर्ने गरिएको छ । 

हालसम्म न्यायिक समितिले सबैभन्दा ठूलो २ वटा उजुरीमाथिको कारबाही निरुपण गरेको छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर २ भण्डारी वाडा जाने सडक व्यक्तिले मिचेको र अनुदानका सोलारमा ठगी गरेको उजुरीमाथि फैसला गरिएको संयोजक महतले जानकारी दिइन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट आएको अनुदानको सोलारमा स्थानीयबाट प्रतिसोलारबाट १ हजार ५ सय रुपैयाँ असुलेर ठगी गरेको पाइएको थियो । न्यायिक समितिले उजुरीउपर सुनुवाइ गर्दै अनुदान ठगी गर्नेबाट १५ लाख रुपैयाँ रकम असुली गरी १ हजार जनाबाट यस्तो रकम फिर्ता गरेको महतले बताइन् ।

 
यस्तै, स्थानीय व्यक्ति सडकको जग्गा मिचेको विषयमा उजुरी आएपछि न्यायिक समितिले सडक मिच्न नपाइने फैसला गरेर निरुपण गरेको थियो । न्यायिक समितिको फैसला चित्त नबुझेपछि प्रतिवादी अदालत पुगेका थिए । अदालतले पनि न्यायिक समितिले नै गरेको फैसला सदर गरेको उनको भनाइ छ । ‘गाउँघरका उजुरी अदालतभन्दा न्यायिक समितिमा बढी आउने गरेका छन्’, उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहका न्यायिक समितिबाट सहज, सरल र छिटोछरितो फैसला हुने विश्वास नागरिकमा पलाएको छ ।’

समितिमा न्यायका लागि आउने पक्ष–विपक्ष दुवैले जितको महसुस भएको प्रतिक्रिया दिने गरेको उनले अनुभव सुनाइन् । स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा केही चुनौती पनि छन् । विवाद समाधान तथा छलफलको समय सुरक्षा अभावले नगर प्रहरी आवश्यक रहेको महतले बताइन् । 

यस्तै, राजनीतिक दबाब आउने र ऐन– कानुनका विषयमा जानकार नहुँदा समस्या देखिने गरेको उनको धारणा छ । ‘न्याय सम्पादन गर्ने कर्मचारी अभाव, आर्थिक तथा भौतिक पुर्वाधारको (इजलास) अभाव, न्यायिक समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अन्य न्यायिक निकायबीच समन्वयको अभाव छ’, महतले भनिन् । 

न्यायिक समितिमा अदालत जाने विवादका मुद्दा पनि पेस हुने गरेका छन् । न्याय निरुपण गर्ने विधि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिनु, अनुसूची, नमुना विधि तथा कार्यविधिसमेतको अभाव देखिएको महतले जानकारी दिइन् ।