काठमाडौं-  सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तुलसीपुर उपमहानगरमा व्यावसायिक भवन आयोजना निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भएको छ ।

तलसीपुर उपमहानगरमा व्यावसायिक क्रियाकलापलाई विस्तार तथा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास गराउने उद्देश्यले १४ माघ २०७७ मा तुलसीपुर उपमहानगर र नगर विकास कोषबीच तुलसीपुर व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको हो । 

तुलसीपुर व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा र तुलसीपुर उपमहानगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेबीच १९ करोड ७२ लाख १७ हजार ३ सय रुपैयाँको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

तुलसीपुर व्यावसायिक भवन आयोजना निर्माणको कुल अनुमानित लागत २८ करोड १७ लाख ३९ हजार रुपैयाँमध्ये ७० प्रतिशत ऋण रकम कोषका तर्फबाट र ३० प्रतिशत रकम उपमहानगरबाट बेहोरिनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र तुलसीपुर उपमहानगरमा निर्माण हुने व्यावसायिक भवनले आर्थिक क्रियाकलापलाई विस्तार गर्नुका साथै स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास कोषको छ ।

कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगर प्रमुख पाण्डेले आयोजनालाई गुणस्तरीय रूपमा समयमै सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नगर विकाससँग अन्य सहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा सहकार्य गर्न नगरपालिका तयार रहेको बताए ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले निर्माण हुने आधुनिक व्यापारिक भवनले स्थानीय क्षेत्रको आर्थिक विकासमा विशेष योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

यस्तै, नगर विकास कोषले कास्कीको निर्मलपोखरी बागमारा, पुँडी सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाबीच निर्मलपोखरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा थप लगानीका लागि ऋण सम्झौता गरेको छ ।

तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तर्गत निर्मलपोखरी बागमारा, पुँडी सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा भएको भेरिएसन र मूल्य समायोजनका कारण लागत बढेपछि आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले कोषले ऋण सम्झौता गरेको हो । 

आयोजनामा थप लगानीका लागि १४ माघ २०७७ मा कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा र निर्मलपोखरी बागमारा, पुँडी सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष केशरप्रसाद निर्दाेषीबीच ७३ लाख ६ हजार रुपैयाँको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । 

आयोजनामा भेरिएसन र मूल्य समायोजनका कारण बढेको थप लागत २ करोड ९२ लाख २४ हजार रुपैयाँको २५ प्रतिशत रकम कोषको तर्फबाट ऋण, नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत र ५ प्रतिशत उपभोक्ता संस्थाबाट बेहोरिनेछ ।