close

रामबहादुर मृत्यु प्रकरण : प्रतिवेदन भन्छ अन्धविश्वासको पराकाष्ठा

रामबहादुर मृत्यु प्रकरण : प्रतिवेदन भन्छ अन्धविश्वासको पराकाष्ठा

Trulli
ADVERTISEMENT

गुल्मी- झारफुकको नाममा इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ दर्लामचौरका ६४ वर्षीय रामबहादुर मुखियाको डामेर हत्या भएको विषयलाई इन्सेक गुल्मीको नेतृत्वमा तयार पारेको स्थलगत प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा बुझाइएको छ । 

 

गत २९ पुसमा रेसुंगा नगरपालिका वडा नम्बर १ को उदिनढुंगामा रोग निको गराउने बहानामा विभिन्न धातुले डामेपछि मृतक रामबहादुरसहित छोरा ३४ वर्षीय हुमबहादुर मुखिया, २७ वर्षीय कृष्ण मुखिया र रेसुंगा नगरपालिका वडा नम्बर ५ की ४० वर्षीया टोपलाल दमाई घाइते भएकी थिए ।

 

सोही विषयमा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्याल, नागरिक समाजका संयोजक पदमप्रसाद पाण्डेय, अधिवक्ता हीरा कुँवर, दलित अधिकारर्मी कमला बराल र नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका उपाध्यक्ष अनिल खत्रीसहितको अनुगमन टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

 

सोही प्रतिवेदन शुक्रबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भण्डारीलाई अनुगमन टोलीले बुझाएको हो । टोलीले घटनास्थल अवलोकन, अस्पताल र मृतकको घरमै पुगेर घाइतेसँगको प्रत्यक्ष संवाद, घटनाका हत्या आरोपित, स्थानीय एवं प्रहरी अधिकारीहरूसँगको भेटघाट र छलफलबाट प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले इन्सेकको नेतृत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएकाको र सुझावले आगामी दिनमा शान्ति-सुरक्षाका योजनामा थप सहयोग पुग्ने बताए । 

 

प्रतिवेदनबारे नागरिक समाज गुल्मीका संयोजक पदम पाण्डेय समाजमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको अन्धविश्वासका कारण विभिन्न आपराधिक कार्य भइरहेको यो पछिल्लो उदाहरण भएको बताउँछन् । पिछडिएको समुदायमा चेतना र शिक्षाको कमीले धामी–झाँक्री र झारफुकबाट गरिने उपचारमा विश्वास गर्ने प्रवृत्तिले यो घटना भएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष रहेको उनले जानकारी दिए ।

 

त्यस्तै, प्रतिवेदनमा विपन्न वर्गको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको समस्या, जनचेतनामूलक अभियानको कमी, प्रहरी प्रशासन एवं नियमनकारी निकायको निरन्तर निगरानी अभाव र नागरिकको शिक्षा अनि चेतना स्तरमा कमीलगायत कारणले धामीझाँक्रीको विश्वासमा परेर अमानवीय र त्रूmरतापूर्ण ढंगले जीवन गुमाउनुपर्ने, घाइते हुनुपर्ने स्थिति सभ्य समाज र आधुनिक युगका लागि अपाच्य भएको पाण्डेयको धारणा छ ।

 

अनुगमन समितिले प्रतिवेदनमा ७ वटा सुझाव दिएको छ । पिछडिएको वर्ग र समुदायलाई जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरेर परम्परागत अन्धविश्वास एवं कुप्रथाको अन्त्य गर्न ३ वटै तहका सरकारले सार्थक प्रयत्न गर्नुपर्ने एवं आम नागरिकसमेत यस दिशामा सक्रिय बन्नुपर्ने, झारफुक, धामीझाँक्रीका नाममा नागरिक ठग्ने, रकम असुल्ने र आपराधिक गतिविधि गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको इन्सेक प्रतिनिधि अर्यालले बताए ।

 

त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन र राज्यको स्वास्थ्य सेवालाई विश्वसनीय एवं सुलभ बनाई स्वास्थ्यको अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गर्नुपर्ने, आफ्नो टोल–छिमेकमा भइरहेका कानुन विपरीत र अमानवीय गतिविधिबारे नागरिकले संबद्ध निकायमा खबर गरी नागरिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

साथै, प्रहरी प्रशासन र नियमनकारी निकायद्वारा समाजका हरेक गतिविधिको निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने, लक्षित क्षेत्र एवं समुदायमा प्रभावकारी तथा उद्देश्यमूलक कार्यक्रम पुर्‍याउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

 

घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन सबै पक्ष लाग्नुपर्नेलगायत सुझाव समेटिएको अर्यालले बताए । प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बुटवल र नेपालगञ्जमा पनि बुझाइएको छ ।