कास्की- सरकारले २०६४ यता अनुदानको नाममा राज्य र दातृ निकायबाट गरी अर्बौं रुपैयाँ प्रवाह गरिसकेको छ । विभिन्न शीर्षक बनाएर परियोजना निर्माण गरेर रकम बाँडफाँट गरे पनि कृषकले पाउन सकेका छैनन् ।

अनुदान पनि आयो, किसानले पनि लगे । तर, खोइ किसान ? पत्तो छैन । किनकि, जो किसानले पाउनुपर्ने हो, उनीहरू सरकारको मुख ताक्दै बसेका छन् । अर्थात्, वास्तविक किसान नभई बिचौलियाले अनुदान रकम सिध्याइरहेका छन् ।

सरकारले अनुगमन नगरेको पनि होइन तर समस्या समाधान भएको छैन । स्थानीय सरकारमाथि पनि यी प्रश्न उब्जिरहेका छन् । त्यसैले कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले सक्कली किसानको पहिचान गर्न सुरु गरेको छ । 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले २०६४ यता विभिन्न अनुदानका नाममा रकमान्तरण गर्ने गरेको छ । किसानले अनुदान पाएको पनि भन्ने गर्छ । तर, किन बदलिँदैन किसानको दैनिकी ? किन भित्रिँदैन नयाँ प्रविधि ? यसका धेरै कारण छन् ।

त्यसमध्ये मुख्य कारण हो, वास्तविक किसानले सरकारबाट सहयोग पाउनै सकेका छैनन् । अनुदानमा नक्कली किसान हाबी भएको गुनासो चौतर्फी सुनिन्छ । त्यसैले वास्तविक किसानसम्म सरकारी सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले देशकै ठूलो महानगर पोखरा महानगरपालिकाले पहिलो पटक किसान वर्गीकरण गरेको हो । 

पोखरा महानगरका अनुसार हालसम्म पहिलो चरणमा २ सय ८८ जना पशुपक्षीपालक किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । जसअन्तर्गत ८ जना विशिष्ट कृषक, ५ जना उद्यमी कृषक, १३ जना व्यावसायिक कृषक, ९८ जना व्यवसायउन्मुख कृषक र १ सय ६४ जना साना व्यवसायी कृषकलाई परिचयपत्र दिइएको महानगरका नगरप्रमुख मानबहादुर जिसीले बताए ।

महानगरले किसानलाई उत्पादन बढाउन आग्रह गर्दै उत्पादन खरिद गरिदिने बताएको छ । कृषि क्षेत्रमा धेरै बिचौलिया हावी भएको गुनासो बढी छ । त्यसैले किसानको उत्थानका लागि महानगरले नौलो प्रयास थालेको हो ।

पोखरामा हाल ४० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि क्षेत्र छ । तर, सबै जमिनको उपयोग हुन सकेको छैन । यो परिचयपत्र वितरणसँगै महानगरपालिकाले कृषिमा आकर्षण बढाउने कार्यक्रम पनि अघि सार्दै छ । परिचयपत्र पाएपछि किसान दंग भएको व्यवसायी दीपक तिमल्सिनाको भनाइ छ ।

अब चरणबद्ध रूपमा परिचयपत्र वितरणको काम चलिरहने महानगरले जनाएको छ । किसानको वर्गीकरण गर्न डिजिटल एपसमेत बनाइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले सबैतिर यो व्यवस्था लागू गर्ने योजना बनाएको छ । पोखराले यसअघि जेठोबूढो धानको मूल्य तोकेर बजार पठाउन सहयोग गरेको थियो भने पशुपालन क्षेत्रमा अनुदान र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ ।