close

म्याग्देलीले पाउन थाले हिमाली जिल्लाको लाभ 

म्याग्देलीले पाउन थाले हिमाली जिल्लाको लाभ 

Trulli
ADVERTISEMENT

म्याग्दी- म्याग्दी जिल्लाबासीले हिमाली जिल्लाको सुविधा पाउन थालेका छन् । सरकारले २०७५ फागुनमा म्याग्दीलाई नेपालको २१ औँ हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरेको थियो । 

 

सूचीकृत भएको करिब २ वर्षपछि म्याग्दीका पहिरोपीडितले हिमाली जिल्लाबासीको रूपमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान पाउन लागेका हुन् । 


गत बर्खाको पहिरो, कटान र बाढीका कारण घरबास गुमाएका म्याग्दीका पहिरोपीडितले आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारबाट ५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान पाउने कार्यविधि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले पारित गरेको हो । 


स्थानीय तहमार्फत ३ किस्तामा अनुदान व्यवस्थासहितको कार्यविधि आएको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए । हिमाली जिल्लाको हकमा ५ लाख, पहाडमा ४ लाख र तराईका हकमा ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था छ । 


विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले हिमाली जिल्लामा सूचीकृत भएका कारण म्याग्दीबासीले पहाड र तराईकाले भन्दा बढी अनुदान पाउने बताए । एकाघर परिवारका सदस्यको देशभर कहीँकतै जग्गा नभएको, बाढीपहिरोका कारण पुनः घर बनाउनै नसक्ने गरी जग्गा मासिएको परिवारले बढीमा थप ३ लाख रुपैयाँ अनुदान जग्गा खरिदका लागि पाउने व्यवस्था छ । 

 

पीडितको लगत संकलन र वास्तविक लाभग्रही पहिचानको जिम्मेवारी भने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पाएको छ । म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) ले ४० वटा निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु गरेको छ । मोनाले प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ खर्चिएर घर बनाउन लागेको हो । 


पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने अनुदान घरबास गुमेकाले मात्रै पाउनेछन् । गत बर्खामा म्याग्दीका ८१ वटा बस्तीका १ हजार ८६ घर प्रभावित भएका थिए । पहिरोले भत्किएर पूर्ण क्षति भएका २ सय ४७ घर पुनर्निर्माण र जोखिमयुक्त ८ सय २१ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने तथ्यांक संकलन भएको थियो । 


धवलागिरि गाउँपालिकाको १५ वटा बस्तीका २ सय ९, मालिकाको २२ वटा बस्तीका ३ सय ७५, अन्नपूर्णका ८ वटा बस्तीका १ सय ३७, मंगलाका ९ बस्तीका १ सय, रघुगंगाको १५ बस्तीका १ सय ६१ र बेनी नगरपालिकाको १२ बस्तीका ८६ घर पुनर्निर्माण र अन्यत्र सार्न सिफारिस गरिएको छ । 


जिल्ला समन्वय समिति, गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रिय सभाले २०७५ फागुनमा म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । आधा दर्जन हिमाल अवस्थित र भौगोलिक विकटतालाई आधार मानेर म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको पहिचान दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । 


हिमाल नजिकका बस्ती पहाडी भेगमा सूचीकृत हुँदा राज्यले हिमाली भेगका अन्य जिल्लाका बासिन्दालाई दिने सेवा-सुविधाबाट म्याग्दीका दुर्गम बस्तीका बासिन्दा वञ्चित भएका छन् । हिमाली जिल्ला भएपछि स्थानीय तहलाई संघीय र प्रदेश सरकारले दिने अनुदान र कर्मचारीको सेवा-सुविधा बढेर आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ । 


‘पहिलोपीडितको आवास पुनर्निर्माणका लागि हिमाली जिल्लाको मापदण्ड कार्यान्वयन भएको छ’, निवर्तमान सांसद थापाले भने, ‘अब अन्य सुविधा र आरक्षणका लागि पनि हिमाली जिल्लाको रूपमा लबिइङ गर्नुपर्छ ।’ आरक्षण र कर्मचारीको सुविधाको हकमा भने अझै हिमाली जिल्लाको मापदण्ड कार्यान्वयन भएको छैन । 


धवलागिरि गाउँपालिकाको मुदी, गुर्जा, मल्कवाङ, रघुगंगाको कुइनेमंगले, चिमखोला, अन्नपूर्णको नारच्याङ र शिखको भूभाग हिमालसँग जोडिएको छ । संसारको सातौं अग्लो (८,१६७ मिटर) धौलागिरि प्रथमदेखि छैटौँसम्मका चुचुरासँगै मानापाथी, गुर्जा, चुरेन, पुथा, अन्नपूर्ण प्रथम, बराह शिखर, निलगिरि हिमालको दक्षिण र पूर्वी मोहडा म्याग्दीको भूगोलमा समेटिएको छ । 


हिमाल भएको म्याग्दीको पहिचान नै दबाइएका कारण पनि जिल्लामा पर्यटन रोयल्टीसमेत न्यून मात्रामा आउने गरेको छ । वार्षिक १७ लाख रुपैयाँ हाराहारी पर्यटन रोयल्टी आउने गरेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । 


अन्नपूर्ण प्रथमको रोयल्टी कास्कीमा जाने गरेको भन्दै ७ वर्षअघिको जिल्ला परिषद्ले अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको रोयल्टी म्याग्दीलाई उपलब्ध गराउन पर्यटन मन्त्रालयमा माग गरेको थियो ।