कास्की- तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका घर भई अमेरिका बस्दै आएका १ जना पुरुषले पोखरामा रहेकी आफ्नी श्रीमतीलाई अंश नदिएपछि ती महिला उजुरी लिएर न्यायिक समितिमा पुगिन् ।

परिवारका अरू सदस्य लिएर २८ वर्षदेखि अमेरिकामै रहेका पुरुषले नेपाल बसिरहेकी श्रीमतिलाई अंश दिएनन् । ‘पोखरामा जग्गा छ । उहाँहरू तनहुँ बस्नुहुन्छ’, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सविता रसाइली भन्छिन्, ‘श्रीमतीले पोखरा महानगरमा उजुरी दिनुभयो । पोखरा महानगरले तनहुँको बासिन्दा भन्दै उजुरी रिफर गरिदियो । पीडितलाई न्याय कसरी दिने ?’

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा केही महिनाअघि अनौठो उजुरी पर्‍यो । एउटाको हराएको भैँसी अर्कैले समातेर बेचिदिएको आरोपमा पालिकास्थित न्यायिक समितिमा भैँसीधनीले उजुरी दिए । 

न्यायिक समितिले विवाद मिलाएर भैँसीधनीलाई भैँसी दिलाइदियो । तर, अर्को पक्षले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरायो । ‘न्यायिक समितिले टुंग्याएको मुद्दा अदालत कसरी पुग्यो ?’ उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक सगुन गुरुङ भन्छिन्, ‘यसरी न्यायिक समितिको हैसियत बलियो हुँदैन ।’ न्यायिक समितिबाट टुंगिएको विषयमा अदालतले बुझेर मात्रै मुद्दा लिनुपर्ने उनको धारणा छ । 

संविधानले दिएको अधिकारसमेत नबुझ्दा कास्कीस्थित पालिकाका न्यायिक समिति अन्योलमा परेका छन् । त्यसो त नागरिक अदालतमा जानुपर्ने मुद्दासमेत न्यायिक समितिमा लैजान्छन् । 

सीमित अधिकार भएकाले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको उजुरी बढी परेको न्यायिक समिति संयोजकहरू बताउँछन् । पोखरा महानगरका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मञ्जु देवी गुरुङले स्थानीय पालिकालाई संविधानले दिएको अधिकार नबुझ्दा सकस परेको बताउँछिन् । 

‘संविधानले धेरै अधिकार दिएको छ । दैनिक काम पनि गर्नैपर्‍यो । उजुरी पनि हेर्नैपर्‍यो । ठूलो जिम्मेवारी छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि बढी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेछ ।’ 

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले गत सोमबार आयोजना गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी अभिमुखीकरणमा सहभागी न्यायिक समितिका संयोजकले गम्भीर गुनासा सुनाए । 

न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार थाहा नपाउँदा मुद्दाको निरुपणमा समस्या आएको गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरे बताउँछन् ।

गण्डकी प्रदेशसभाका विधायन समिति सभापति मोहन रेग्मी कानुनको सही कार्यान्वयन गराउने मुख्य दायित्व स्थानीय तहसँग भएकाले जनप्रतिनिधि बढी नै सक्रिय हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

समन्वय समिति प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले न्यायिक अभ्यास पालिकाका लागि नयाँ र चुनौतीपूर्ण भएको बताए । 

कास्कीको समन्वय समितिले कास्कीसहित ४ वटा छिमेकी जिल्लाका न्यायिक संमितिका संयोजकलाई भेला गराएर अनुभव आदानप्रदान गराएको हो । उनीहरूको क्षमता वृद्धिका लागि अभिमुखीकरणसमेत दिइयो ।