उदयपुर– ‘बालबालिका भोलिका कर्णधार मात्र होइन, वर्तमानका साझेदार पनि हुन्’नारासहित उदयपुरका सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई बालबालिका क्षेत्रमा भएका कामबारे जानकारी गराइएको छ । बाल संरक्षणका लागि ऐक्यबद्धता राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् काठमाडौंको सहजीकरणमा जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरको सभाहलमा बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि जिल्लास्तरीय छलफल भएको हो ।

सरोकारवाला संघ–संस्था, पत्रकार, नागरिक, बालबालिकालगायत सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिको उस्थितिमा छलफल भएको हो । जिल्लामा बालबालिकाको हक अधिकारमा क्रियाशील निकायले गरिरहेका काम, स्थानीय तहमा भइरहेका कार्ययोजना र बालबालिकासम्बन्धी स्थानीय तह कार्यविधिबारे छलफल गरिएको हो ।

मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामका कार्यक्रम संयोजक रुद्र थेबेले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी दिए । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् काठमाडांैका बाल संरक्षण अधिकृत सुमन अधिकारीले स्थानीय तहमा बाल अधिकार प्रवद्र्धनको अवस्था, चुनौती, सम्भावनार भूमिकाबारेकार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले नेपालमा ४४ प्रतिशत बालबालिका रहे पनि त्यसमा लगानी भने न्यून भएको जानकारी दिए । बालश्रम र सडक बालबालिका मुक्त गर्ने लक्ष्य लिएर सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश १ मा निर्माण गरिएको प्रथम आवधिक योजनामा छोरीका लागि बिमा, सडक बालबालिकामुक्त अभियान चलाउने तयारीमा रहेको अधिकारीले सुनाए ।

प्रदेश १ मा ६१ प्रतिशत बालबालिकाकोमात्र जन्मदर्ता भएको, ३७.४ प्रतिशत बालबालिका श्रम गर्ने गरेको, ५१.८ प्रतिशत बाल विवाह हुने गरेको तथ्यांकछलफलमा सार्वजनिक गरियो । नेस्पेक उदयपुरका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले बाल हेल्पलाइनबारे जानकारी गराए । बाल संगठन समिति उदयपुरका अध्यक्ष भुवन दाहालले बालबालिकाको अवस्थाबारेधारणा राखे। 

बेलका नगरप्रमुख दुर्गाकुमार थापा, चौदण्डीगढी नगरप्रमुख खगेन्द्र राई, त्रियुगा नगरपालिकाको १६ नम्बर वडाध्यक्ष मानबहादुर राई, उदयपुरगढी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सानु राउत, ताप्ली गाउँपालिकाका अधिकृत नवराज राउत, लिम्चुङबुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष रमिला राई, रौतामाई गाउँपालिका अध्यक्ष गजेन्द्रबहादुर खड्कालगायतले बालबालिको हित प्रवद्र्धनबारे आ–आफ्ना धारणा राखे। 

जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई बाल अधिकार सुनिश्चितताबारे छलफल आयोजना गरिएको जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका प्रमुख खड्गबहादुर परियारले जानकारी दिए ।