उदयपुर- सरकारले उदयपुरको बेलका नगरपालिका र रौतामाई गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न काम अघि बढाएको छ । गत २४ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार रौतामाई र बेलकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेसँगै सम्बन्धित पालिका र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासका १४ शीर्षक र संरचनातर्फ ९ शीर्षकमा दुवै पालिकामा ९२÷९२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकिनेछ ।

उदयपुरका २ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि यो वर्ष १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ । पूर्वाधारतर्फ जग्गा विकाससम्बन्धी कार्य, ग्रामका लागि आवश्यक पहुँच मार्ग, ग्रामभित्रको मुख्य तथा सहायक मार्ग, मुख्य मार्गको साइडमा पैदल मार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा आवश्यकताअनुसार सबस्टेसन, ट्रान्सफरमर, विद्युत् वितरण लाइन, वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था शीर्षकमा खर्च गर्न सकिनेछ । 

त्यसैगरी गोदाम घर, पानी आपूर्तिको व्यवस्था, भूमिगत तथा सतही ढल निकासको व्यवस्था, औद्योगिक फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्रको व्यवस्था, सञ्चार लाइनको प्रबन्ध, सडक बत्तीको व्यवस्था र सम्बन्धित ग्राम निर्माणका लागि अत्यावश्यक अन्य पुँजीगत खर्चमा पनि खर्च गर्न सकिनेछ । 

संरचना निर्माणतर्फ औद्योगिक ग्रामका लागि प्रशासनिक भवन निर्माण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भवन निर्माण, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, उत्पादित वस्तु प्रदर्शनी तथा बिक्री केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय तथा स्नानगृह, चमेनागृह, पार्किङ तथा आरामस्थल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्न सकिनेछ ।

आफ्नो स्रोत र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिता दोहोरो नपर्ने गरी उपयोग गर्न सकिने व्यवस्थालाई खुला गरेको रौतामाईका अध्यक्ष गजेन्द्रबहादुर खड्काले बताए । 

औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्दा स्थानीय तहको विनियोजन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, नियमावली २०६४, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता तथा प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्ग दर्शन, २०७५ लगायत वित्तीय अनुशासन कायम गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

सम्झौता भएको १५ दिनभित्र आफ्नो स्रोतबाट विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सुरु गरी ३ महिनाभित्र स्वीकृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने, यसो गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लाई दृष्टिगत गर्नुपर्नेलगायत रहेको अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए ।

छरिएर रहेका साना उद्योगलाई एकीकृत गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले सरकारले पालिकामा औद्योगिक ग्रामसम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको हो । 

स्थानीय स्रोत-साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी साना उद्योग स्थापना, विकास र प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यअनुरूप कार्यक्रम अघि सारिएको उनको भनाइ छ । 

मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा जिसस प्रमुख खड्गबहादुर परियारको नेतृत्वमा कृषि, पशु, घरेलु उद्योगका प्राविधिकसहितको टोलीले रौतामाईको वडा नम्बर ५ को सुकेपोखरी र बेलकामा स्थलगत अध्ययनपछि प्रतिवेदन पठाएको थियो । 

टोलीले औद्योगिक ग्रामका लागि चाहिने न्यूनतम ४० रोपनी जग्गा, सडक सञ्जाल, विद्युत्, भू-बनोट, हावापानी, जग्गाको अवस्था, मौसम, विकासको अवस्था, बस्ती, आर्थिक विपन्नता, उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थको अवस्था, जनसंख्या, ढुवानी, बजारीकरणलगायत विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

जग्गा–जमिन र भौगोलिक आधारमा बेलका र रौतामाई दुवै क्षेत्र उपयुक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टोलीका सदस्य घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति उदयपुरका प्रमुख पाक्रम खाँले रौतामाई क्षेत्र वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त भएको बताए । सो क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सुन्तला जोन कार्यक्रम र अदुवा, बेसार, तरकारी खेती पनि सञ्चालनमा रहेकाले औद्यौगिक ग्राम स्थापनामा सहज हुनेछ ।