close

पहिरोपीडितका घर बनाउन ३ वटै सरकार र प्रवासीको साझेदारी 

पहिरोपीडितका घर बनाउन ३ वटै सरकार र प्रवासीको साझेदारी 

Trulli
ADVERTISEMENT

म्याग्दी- गत बर्खामा घरबास गुमाएका म्याग्दीका पहिरोपीडितको आवास पुनर्निर्माणमा ३ वटै तहका सरकार र प्रवासीले साझेदारी गर्ने भएका छन् । 

 

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बिहीबार बेनीमा बसेको बैठकले संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार र प्रवासी म्याग्देलीको साझेदारीमा पहिरोपीडितको निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । 


मन्त्रिपरिषद्को २६ पुसको बैठकको निर्णयअनुसार हिमाली जिल्लामा पर्ने म्याग्दीमा पहिरोले पूर्ण क्षति भएका घरधनीले प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान पाउने कार्यविधि बनेको छ ।
 

पहिरोमा सबै जग्गा गुमाएकाले घडेरी खरिद गर्न प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान पाउने मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यविधिमा उल्लेख छ । 


कार्यविधिअनुसार पहिरोपीडितको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए ।

 

बैठकले म्याग्दीका ५ वटा गाउँपालिकाले १० प्रतिशत र बेनी नगरपालिकाले १५ प्रतिशतका दरले पुनः निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

 

३० प्रतिशत प्रदेश सरकारले साझेदारी गर्ने निर्णय भएको छ । संघीय सरकारले नगरपालिकामा ५५ र गाउँपालिकामा ६० प्रतिशत लागत बेहोर्नेछ ।

 

छुटेका पूर्ण क्षति भएकाहरूको हकमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनको आधारमा सिफारिस र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको छ ।
 

बर्खाअघि नै निजी आवास पुनर्निर्माण गरेर पहिरोपीडितलाई सुरक्षित बासको व्यवस्था गर्ने तयारी भएको प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिए । ३० जेठ २०७७ देखि ३० असोजसम्मको मनसुनजन्य विपद्का कारण म्याग्दीमा २ सय ४७ घर पूर्ण क्षति भएका थिए । 

 

यीमध्ये ४० वटा म्याग्देली प्रवासी नेपाली संघ (मोना) ले पुनर्निर्माण सुरु गरेको छ । मोनाले बनाउनेबाहेकका घर पुनर्निर्माण गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराउन १० करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रजिअ अधिकारीले बताए । 

 

स्थानीय तहसँग अनुदान सम्झौता गर्ने लाभग्राहीले तोकिएको मापदण्डअनुसारको घर २ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । किस्ताबन्दीमा अनुदान भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिले आंशिक क्षति र जोखिममा परेका म्याग्दीका ८ सय २१ घरपरिवारलाई भने सम्बोधन गरेको छैन ।
 

बैठकले बेनी-दरवाङ सडकको दुखुखोलाको मोटरेबल पुल र बेनी-गलेश्वर सडकको जलेश्वरस्थित सडकमा कालीगण्डकीको कटान नियन्त्रणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरेर तत्कालै काम सुरु गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ । 

 

बैठकमा धवलागिरि गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्जस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा सम्बद्ध कार्यालयले बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोश पोखिन् । 

 

मंगला गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले पहिलो चरणमा छुटेका पहिरोपीडितलाई समेट्नुपर्ने र बेनी-दरवाङ सडकअन्तर्गतको सिमदेखि तोराखेत खण्डमा नदी कटान नियन्त्रण गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए । 

 

रघुगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले जोखिमयुक्त बस्तीको भूगर्भविद्को टोलीबाट अध्ययन गर्न ढिलाइ भएको जानकारी दिए । सहभागीले मालिका र धवलागिरिका पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अध्ययनमा आएका भूगर्भविद्ले अपेक्षा गरेअनुसारको प्रतिवेदन नदिएको बताए ।