फागुन १६, २०७७
स्याङ्जा– स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले लगातार २ वर्ष बाँझो रहेको जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने अभियान चलाएको छ । गाउँपालिकाको यो कार्यक्रमबाट बाँझो जग्गा खेतीयोग्य हुन थालेका छन् ।
पालिकाले कार्यविधि बनाएरै गत आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएपछि लामो समयदेखि बाँझो रहेका जग्गामा पुनः खेतीपाती सुरु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताए । ‘गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ७ सय ३४ रोपनी बाँझो रहेको जग्गामा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गरिएको थियो’, अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘गत आवमा उक्त अभियानमा ३ सय ३४ कृषक सहभागी भएका थिए भने ६ करोड रुपैयाँ बढीको कृषिजन्य वस्तु उत्पादन भएको थियो ।’
गाउँपालिकाले चालू आवका लागि पनि प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । गाउँपालिकाभित्र २ वर्षदेखि बाँझो रहेका खेतीयोग्य जमिनमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिन थालेपछि आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भरतामा जोड दिने मुख्य उद्देश्यले गत वर्षको बन्दाबन्दीका समयबाट अभियानलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्न लगातार २ वर्षसम्म बाँझो रहेको जग्गामा खेती गर्ने किसानले सम्बन्धित वडाबाट प्राप्त हुने फाराम, खेती गर्ने जग्गाको लालपुर्जा, लिजमा लिएको भए सम्झौता र वडाको सिफारिस आवश्यक पर्ने अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए ।
गत आवमा प्रोत्साहन रकम पाएको जग्गामा पुनः खेती गरे भने पैसा दिइने छैन । प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्न गत वर्ष प्रोत्साहन प्राप्त गरेको व्यक्तिले २ वर्षदेखिको बाँझो जग्गामा खेती गरे उक्त रकम प्राप्त गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार भए÷नभएको र अनुदान दिन आवश्यक रहे÷नरहेको छानबिन अनुगमन समितिले गर्ने र प्रक्रियाबमोजिम आएका किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका ५ वटा वडाभित्र झन्डै ६ हजार रोपनी जग्गा बाँझो रहेकामा गत आवमा १ हजार ७ सय ३४ रोपनी जग्गामा खेती भइसकेको छ । चालू आवमा पनि यस अभियानमा किसानको उत्साहजनक सहभागिता रहने दाबी गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीको छ ।
पालिकाले आफ्नै जग्गामा खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी २ हजार र भाडामा लिएर खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी २ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी बरालले बताए ।
उनका अनुसार धानका लागि न्यूनतम २ रोपनी, कोदोका लागि न्यूनतम १ रोपनी र दलहन वा तरकारीका लागि न्यूनतम १ रोपनी जग्गाको क्षेत्रफल हुनैपर्ने प्रावधान छ ।
चैत २२, २०८०
फागुन ३०, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
