कास्की– गण्डकी प्रदेशका २५ नगरपालिकामा खानेपानी र सरसफाइ गुरुयोजना बनाइने भएको छ । नेपाल नगरपालिका संघ र यहाँका नगरपालिकाबीच योजना निर्माणका लागि सम्झौता भएको हो ।

नगरपालिका संघका महासचिव भीमप्रसाद ढुंगाना र कास्कीका सबै नगरका नगरप्रमुखबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । सम्झौतापछि यहाँका सबै नगरपालिकाले सरसफाइका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसारका काम पूरा गर्नुपर्नेछ ।

सबै नगरपालिका खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भए पनि अझै व्यवहारमा ल्याउन नसकिएको र नागरिकले फोहोर पानी पिउन बाध्य भइरहेको अवस्था हटाउन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । 

नागरिकलाई शुद्ध पिउने पानी वितरण गर्न, सरसफाइमा सचेतना जगाउन नगरपालिकाले छुट्टै योजना र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । योजना निर्माण र तथ्यांक आदान–प्रदानका लागि अभिमुखीकरणसमेत दिइएको छ ।

सबै नगरपालिकालाई नेपाल नगरपालिका संघ र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको संयुक्त पहलमा अर्थ मन्त्रालयले ६ लाख ८० हजार रुपैयाँका दरले नगदै उपलब्ध गराउनेछ । सरसफाइ र खानेपानीसम्बन्धी मोबाइल एपबाट तथ्यांक संकलन गरिनेछ ।

यही प्रणालीबाट खानेपानी र सरसफाइ आयोजना निर्माणसम्बन्धी योजनामा स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने गरी काम गर्न लागिएको महासचिव ढुंगानाले बताए । पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा सम्झौतापत्र साटासाट गरिएको छ । उपस्थित जनप्रतिनिधिले तत्कालै तोकिएका काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेका सबै कार्यक्रम पूरा गर्न अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्ने निर्देशनालयकी महानिर्देशक मीना श्रेष्ठले बताइन् । ‘सफा खानेपानीको सुविधा सुनिश्चित गर्न र खुला दिसा उन्मूलन गर्न हामी कार्यरत छौँ’, उनले भनिन्, ‘यसमा सबै स्थानीय तहले सघाएर योजनाका साथ काम गर्नुपर्छ ।’ 

अझै पनि नेपालको १ करोड ८ लाख जनसंख्यासँग उपयुक्त सरसफाइको सुविधा उपलब्ध छैन । ३५ लाखले आधारभूत खानेपानीको सुविधा पाएका छैनन् ।

सन् २०२२ सम्ममा सम्पूर्ण बालबालिका तथा तिनका परिवारलाई सफा, दिगो खानेपानी र सरसफाइको सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको छ । स्थानीय तहहरूले स्रोत संरक्षण र निर्मलीकरणमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेछ । गण्डकी प्रदेशमा २.८ प्रतिशत घरधुरीका नागरिकले अझै आधारभूत खानेपानी पाएका छैनन् ।