सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले विकासका दृष्टिले निकै पछाडि रहेको कर्णालीमा राज्यले लगानी बढाउन ढिलो गर्न नहुने बताएका छन् ।

नगर विकास कोषले आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा उपस्थित प्रदेशभरिका मेयरहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख कलौनीले कोषले कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकता दिएर लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

उनले कर्णालीका स्थानीय तहमा स्रोत मात्रै भएर पनि विकास हुन नसक्ने भन्दै दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग आवश्यक रहेको बताए । 

नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले कोषले आगामी ४ वर्षभित्र सबै नगरपालिकामा सहकार्य गर्ने रणनीति रहेको जानकारी दिए । पछाडि रहेका नगरलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने वचनबद्धता उनले व्यक्त गरे । 

कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले स्थानीय सरकारले अनुदानको मात्रै भर नपरी ऋण र अनुदानको अनुपात मिलाउँदै आर्थिक तथा व्यावसायिक दृष्टिले उपयोगी आयोजनामा लगानी गर्न नीतिगत रूपमै स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्न मेयरहरूलाई नहिच्किचाउन आग्रह गरे । उनले बाहिरी मुलुकका उदाहरण दिँदै नगरपालिकाले आँट गरेर आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने खाले आयोजनामा लगानी गर्दै नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ लाग्न प्रेरित गरे ।

सहभागी कर्णाली प्रदेशभरिका मेयरहरूले संरचनाका लागि जग्गा अभाव हुँदा अधिकांश संरचना बनाउन नसकिएको बताए । एउटै आयोजनाको जग्गा प्राप्तिका लागि वर्षाैंसम्म संघ सरकारमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य नगरी स्थानीय तहमा संरचना निर्माणमा बाधा आइरहने उनीहरूको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा मेयरहरूले पार्टी र भनसुनका आधारमा योजना दिइने आशंका रहेको बताएका मेयरहरूको भनाइको जवाफ दिँदै कोषका कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले कुनै प्रभावमा नभई प्रतिफलका आधारमा लगानी गरिने हुँदा विश्वस्त रहन आग्रह गरे । 

नगरको पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे समेत छलफल भएको नगर विकास कोषका विज्ञ सुमनमेहर श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेर नगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै विकास साझेदारीका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्घता जाहेर गरेको नगर विकास कोषले ७ वटै प्रदेशमा यस्ता गोष्ठी आयोजना गर्ने कोषका कार्यक्रम संयोजक सुवासराज पन्तले बताए ।