काठमाडौं– कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग समन्वयात्मक बैठक गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको उपस्थितिमा ७ वटै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूको उपस्थितिमा बैठक बसेको हो । बैठकमा देशैभर सञ्चालित कृषि तथा पशुपक्षीसम्बन्धी परियोजनाको प्रभावकारिताका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो । 

कार्यक्रममा कृषिमन्त्री अर्यालले विगतका दिनमा काम गर्ने क्रममा भएका कमी–कमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्न कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय पालिकासँगै प्रदेशको विशेष भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री अर्यालले एकरूपता नभएका कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

‘विगतमा नीति निर्माण गर्ने निश्चित समयसीमा तोकिएका कारण हतारमा काम गर्नुपर्दा केही कुरा नमिलेका होलान् । त्यसलाई परिवर्तन गर्ने, नमिलेका केही कुरा मिलाउने काम हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले कृषि कार्यक्रममा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । प्रदेशबाट सञ्चालन हुने कृषि परियोजना हेर्न लायकका हुनुपर्छ ।’

बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दाबा दोर्जे लामाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सके सरकार तथा समग्र कृषि क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गर्न सकिने बताए । उनले कृषिका अनुदान कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले कृषि बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता पशुतिर केही भए पनि कृषितिर भने त्यसले परिणाम दिन नसकेको जानकारी गराइन् । 

प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले संघीयता कार्यान्वयन गर्न नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यसमा केही त्रुटि हुन गएको बताए । सबै प्रदेशका आ–आफ्ना विशेषता रहेकाले आयात प्रतिस्थापनलाई ऐनकै रूपमा लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।