काठमाडौं- किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियान सुरु भएको छ । काठमाडौंमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेका हुन् । 

 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि अब आधुनिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बताए ।

 

यो प्रणालीमार्फत कुन किसानलाई कस्तो सहयोग आवश्यक पर्छ, सबै विषय थााहा हुने हुँदा अब सरकारले व्यावसायिक सीप विकासका लागि जिल्ला-जिल्लामा तालिम सञ्चालन र कृषिमा आधारित उद्योग खोल्न सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए ।

 

किसानलाई कृषि पेसाबाट विस्थापन नभएर ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र सामूहिक खेती प्रणालीमा संलग्न गराएर उत्पादनमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता प्रधानमन्त्री ओलीले औँल्याए ।

 

कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान नगदमा नभएर अनुदान दिँदा भरसक जिन्सी सामग्री खरिद गरेर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अनुदानका विषयमा केही गुनासा रहेका छन् । कृषि क्षेत्रका निम्ति दिइने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न भरसक जिन्सी सामान खरिद गरेर दिने’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘व्यक्तिगतभन्दा सामूहिक प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

 

व्यक्तिगत रूपमा दिनुपर्ने भए नगद रुपैयाँ नभएर किसानलाई आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदमा जोड दिइनुपर्छ ।’ हरेकको भान्सालाई अस्पतालको रूपमा विकास गर्न सके स्वस्थ नेपाल निर्माण गर्न सकिने बताउँदै उनले यसका लागि कृषिको ठूलो भूमिका हुने औँल्याए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रो भान्सालाई रोग उत्पादन गर्ने थलो होइन, अस्पतालको रूपमा विकास गर्न कृषिको ठूलो भूमिका रहन्छ । कृषिलाई जति बढी अर्गानिक बनाउन सक्यो, त्यति बढी हाम्रो भान्सा अस्पताल बनाउन सकिन्छ ।’ 

 

हरेकले आफ्नो भान्सालाई विषादीरहित बनाउन सके स्वस्थ नेपाल बनाउने अभियानमा थप टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । सरकारले कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न प्रयास गर्दै आएकाले सहयोगी हातहरूको सहयोग खेर नजाने प्रधानमन्त्री ओलीले भरोसा दिलाए । 

 

कार्यक्रममा कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अब सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा-सुविधा वास्तविक किसानले पाउने बताइन् । किसानको नाममा राज्यको थुप्रै सम्पत्ति सकिए पनि अब सूचीकरण भएपछि यस्तो समस्या नआउने उनले जानकारी दिइन् । 

 

उनले भनिन्, ‘किसानको हकहितका लागि यो प्रणाली तयार पारेका हौँ । अब सबै किसानका गुनासा आजैबाट अन्त्य भए ।’ यो प्रणाली लागू भएसँगै वितरणमा भएको झमेला, संघ र प्रदेशले गरेका कार्यक्रममा हुने दोहोरोपना अन्त्य हुने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरिन् । 

 

किसानको सबैखाले सूचना प्राप्त गर्न एकीकृत सूचना प्रणाली निर्माण गरिने र सबैलाई प्रविधिमा पहुँच पुर्‍याइने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् ।

 

कृषिको औद्योगिकीकरणका निम्ति सरकार लागिरहेकाले हिजोको कृषि र आजको कृषिमा फरक अनुभूति गर्ने गरी अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । ‘कृषिको औद्योगिकीकरण गर्ने ढंगले हामी अगाडि बढेका छौँ । हिजोको कृषि र आजको कृषिमा फरक अनुभूति गर्ने गरी अगाडि बढ्छाैँ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न इजरायल सरकारसँगको सहकार्यमा भर्खरै सम्झौता गरेका छौँ ।’

समाजवादसम्म पुग्न सबै किसानलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताउँदै उनले ठूल्ठूला क्षेत्रमा उत्पादन गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अगाडि बढेको बताइन् । ५ वर्षभित्र निर्यातमा कदम चाल्ने र आगामी २ वर्षमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।

 

किसान सूचीकरणले कृषकको मनोबल र जिम्मेवारी बढाउने हुँदा यो कार्यक्रमले कृषिमैत्री वातावरण तयार हुने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । 

 

किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन गर्न युरोपियन युनियनले सहयोग गरेको छ । यो प्रणालीमार्फत किसानका सूचना तथा विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरी किसानलाई पहिचान दिलाउन विद्युतीय प्रविधिमा आधारित तथ्यांक भण्डारण गर्ने प्रविधिको विकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

किसान सूचीकरण प्रणाली ७ वटै प्रदेशका सबै पालिकामार्फत सञ्चालन हुनेछ । कृषि पेसा र व्यवसायमा संलग्न रहेका किसानले सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान र सहायता प्राप्त गर्न किसान सूचीकरण संकेत नम्बर अनिवार्य रहेको छ । 

 

त्यसका लागि किसान सूचीकरण सफ्टवेयर प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्नेछ । किसान सूचीकरण प्राप्त गर्न तोकिएका संक्षिप्त विवरण भर्नुपर्नेछ ।