सम्पादकीय

सही फैसलाको गलत व्याख्या 


  • change font
  • change font
  • change font

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऋषि कट्टेलकै हुने फैसला गरेपछि निर्णयलाई लिएर राजनीतिक बजार गर्माएको छ । साविकका एमालेजन यो फैसलापछि खुसी छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट एमालेहरू फैसलालाई धारे हात लगाइरहेका छन् । 

 

यो फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि जबर्जस्त बनाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को वैधानिकता समाप्त पारेको छ । अब उनीहरू साविककै अवस्थामा पुगेको सर्वोच्चले निर्णय सुनाइदिएपछि एकथरीले फैसलालाई प्रतिगामी भनिरहेका छन् । 

 

यो फैसला त्यही अदालतबाट आएको हो, जसले ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक करार गरेको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही आयोगलाई खारेज गरेको थियो । संसद्ले महाभियोग लगाउन खोजेको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई जोगाइदियो । अख्तियारमा लोकमानराजको अवसान गराइदियो, आदि–इत्यादि । यी र यस्ता सयौँ फैसलामा अदालतले ताली र गाली दुवै पाएको छ । तर, पछिल्लो फैसला भने अदालती प्रक्रियाबाट निरुपण भएको विषयमाथिको स्वाभाविक टिप्पणी मात्र मान्न सकिन्न । 

 

अहिले एउटा बहस सतहमा छ, अदालतले माग्दै नमागेको विषयमा फैसला गर्‍यो । हो गलत बुझाइ र अपव्याख्या यहीनेर छ । ऋषि कट्टेलले नेकपा मागेका हुन्, उनले पाए । उनीमाथि न्याय भयो तर योभन्दा ठूलो न्याय तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई भएको छ । राजनीतिक रूपले एक भएका यी दुई पार्टी संवैधानिक र कानुनी रूपमा अलग–थलग नै रहेको सर्वोच्चको फैसलाले देखाएको छ । 


सर्वोच्चले नेकपाको वैधानिकता कट्टेललाई दिएपछि अर्को नामको पार्टी गठन गर्न जानू मात्र भनेको भए आज तत्कालीन माओवादी र एमाले दुवै पार्टीविहीन हुने थिए किनकि एकताको राजनीतिक निर्णय गर्दाकै बखत उनीहरूले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) संवैधानिक  र कानुनीरूपमै त्यागेका थिए । 


त्याग गरेकै कारण अदालतले यी दुवै पार्टीको नाम अर्कैलाई दिइसकेको छ । अर्कैको भइसकेको पार्टीको नाममा यो फैसलाले दुवै दललाई पुरानै आफ्नो दाबी गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । यसबाट सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा नामको पार्टी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष भएको पार्टीलाई नदिएको मात्र होइन, उनीहरूले नेतृत्व गरेको साविकको पार्टी अरूलाई नै दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि बदर गरिदिएको बुझ्न सकिन्छ । अदालतले यसो नगरिदिएको भए यतिबेला ओली र प्रचण्डहरू दलविहीन हुने थिए । यस अर्थमा अदालतले ऋषि कट्टेललाई न्याय गर्दै गर्दा ओली र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई पनि ठाउँ दिएको छ । 


ओली र प्रचण्डहरूले अदालतलाई गाली गर्नुको सट्टा फैसलाअनुसार पुनः हामी राजनीतिक रूपमा एक भइसकेका छौँ । हाम्रो पार्टीको नाम मिलेको रहेनछ । अव हामीलाई पार्टीको नाम यो दिनुस् भनेर निर्वाचन आयोग जानुपर्छ । 


त्यसो गरे दुई पार्टी मिलेर एक बनेको सत्तारुढ घटकलाई निर्वाचन आयोगले नयाँ नाम दिनेछ । यो नाम पाएपछि फेरि सत्तारुढ घटकले सो पार्टीभित्र अल्पमत, बहुमत र कारबाही आदिको प्रक्रिया अघि बढाउने हैसियत राख्नेछ । होइन भने अदालतको फैसलापछि आजको दिनमा प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्र र ओली नेकपा एमालेकै अध्यक्ष हुन् । राजनीतिक स्वार्थको लडाइँमा अदालतका फैसला आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने संस्कृति दलहरुले त्याग्नै पर्छ । 


अदालतले ऋषि कट्टेललाई न्यायदिएसँगै प्रचण्ड र ओलीलाई राजनीतिक स्पेस दिएको हो । यसको अपव्याख्या गरेर शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रहार बन्द गर्नुपर्छ । बरु सन्ध्या तिवारीलाई  नेकपा (एमाले) र गोपाल किराँतीलाई नेकपा (माओबादी केन्द्र) नामको पार्टी दिइसकेको निर्वाचन आयोगले यी दुईमाथि अन्याय नहोस् भनेर बेलैमा सोच्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।